नेपाल मनसुनः आइतबारदेखि बाढी र पहिरोको खतरा उच्च, राहत नपाएका पीडित भन्छन्, 'जोखिम टरेपछि पनि जाने ठाउँ छैन'

नेपालमा मनसुन सुरु भएपछि वर्षाका कारण उत्पन्न बाढी र पहिरोजस्ता प्राकृतिक विपत्तिका पीडितहरूले राहत सामाग्री प्राप्त गर्न नसकेको गुनासो गरेका छन्।

राहत पुगेका स्थानमा आवास लगायतका विषयमा उचित प्रबन्ध हुन नसक्दा उनीहरूको चिन्ता घट्न सकेको छैन।

सरकारी निकायहरूका अनुसार आगामी हप्ता आइतबार देखि बिहीवारसम्म ठूलो पानी परेर फेरि बाढी आउने र पहिरो जान सक्ने सम्भावना छ।

विपद्को जोखिम पुनः एक पटक ढोकामै आइपुग्दा समेत सुरक्षाको प्रत्याभूति हुन नसक्दा र हराइरहेका आफन्तहरू फेला नपर्दा आफूहरू मर्माहत भएको बीबीसीसँगको कुराकानीका क्रममा केही पीडितहरूले बताएका छन्।

के छ अवस्था?

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार जेठ ३० गते मनसुन सुरु भएदेखि साउन १ गते (बिहीबार) सम्म पहिरोका कारण नेपालमा मृत्यु हुनेको सङ्ख्या १०० पुगेको छ।

छयालीस जना बेपत्ता छन् भने घाइतेहरूको सङ्ख्या ८४ छ।

त्यस्तै बाढीका कारण तीन जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने पाँच जना बेपत्ता भएका छन्।

सोही अवधिमा चट्ट्याङका कारण ४२ जना घाइते भएका छन् भने १७ जनाले ज्यान गुमाएका छन्।

कस्ता छन् समस्या?

म्याग्दीका मालिका गाउँपालिकाको बिम, दुले र नुर्वाङ एवम् धवलागिरि गाउँपालिकाको मराङ, कल्लेनी, राम्चे एवं रिखाका प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाहरूले खाद्यान्न सँगसँगै खानेपानी तथा कपडाको समस्या भएको बागलुङस्थित बीबीसी संवाददाता रबिना बोहराले बताएकी छन्।

पीडित परिवारहरू राहतको प्रतीक्षामा छन्। राहत सामाग्री पर्याप्त मात्रामा प्राप्त नहुँदा समस्या देखिएको बताउने प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाहरूलाई बस्ती नै विस्थापित भएको अवस्थामा अब कहाँ जाने भन्ने चिन्ताले पिरोलेको छ।

म्याग्दीका मालिका र धौलागिरी गाउँपालिकाका विभिन्न स्थानमा एक साताअघि गएको पहिरोमा मृत्यु भएका २७ जनाको शव फेला परेको छ। चार जना अझै बेपत्ता रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय म्याग्दीले जनाएको छ ।

पहिरोले धौलागिरी गाउँपालिका-६ मराङका झन्डै ७० घरपरिवार पूर्ण रूपमा विस्थापित भएको बताइएको छ।

मराङ कल्लेनीका रत्नबहादुर पुनको घर पनि पहिरोले बगायो। परिवारका सदस्य कोही पहिरोमा नपरेको भए पनि बस्ने ठाउँ नै नभएको अवस्थामा कहाँ जाने भन्ने चिन्ताले सताएको पुन बताउँछन् ।

"केही राहत प्राप्त भएको छ। अहिले विद्यालयको भवनमा बसेका छौँ, तर विद्यालय सञ्चालनमा आएपछि कहाँ जाने? बाटो पनि सबै बिग्रेको छ," उनले भने।

"पैसा हुनेहरू त हेलिकप्टर चढेर जालान्, नहुने कहाँ जाने भन्ने पनि ठेगान छैन।"

मराङकै कमला घर्तीकी आमा र माइलो भाइ पहिरोमा परे। कमलाका माइला भाइको शव भेटियो तर आमा अझै बेपत्ता छिन्। प्रहरी, जनप्रतिनिधि र स्थानीयवासीले खोजी कार्य गरिरहेको भए पनि शव भेटिएको छैन ।

घर्ती भन्छिन्, "भाइको शव भेटियो, अहिले कान्छो भाइ किरिया बसेको छ। आमा भेटिनुभएको छैन, यसैको तनावले खाइरहेको छ।"

मृतकका परिवारलाई राहत बापत दिइने भनिएको रकम समेत नपाएको उनीहरूको गुनासो छ। "राहतको नाममा फर्म, कम्बल, चामल मात्रै पाएका थियौँ। अरू केही पाएको छैन, पाउने हो कि होइन त्यो पनि थाहा छैन," घर्तीले बीबीसीलाई बताइन।

के भन्छन् जनप्रतिनिधि?

पीडितहरूले राहत प्राप्त गर्न नसकेको गुनासो गरिरहँदा जनप्रतिनिधिहरू भने विभिन्न समस्याका कारण प्रभावकारी रूपमा काम हुन नसकेको बताउँछन्।

अर्को प्रभावित जिल्ला सिन्धुपाल्चोकका जनप्रतिनिधिहरूका अनुसार समस्या परेका बस्तीसम्म पुग्ने सडक पहिरोका कारण अवरुद्ध छन्।

बाह्रबिसे बजारबाट माथिको सबै सडक नदीले बगाएको छ भने ग्रामीण क्षेत्रको कच्ची सडक सबै पहिरोले क्षतविक्षत बनाएपछि राहत तथा उद्धार कार्यमा समस्या भएको बताइएको छ ।

बाह्रबिसे नगरपालिकाका प्रमुख निमफुन्जो शेर्पाले अहिले तत्कालका लागि पीडितलाई खान र बस्नका लागि आवश्यक सामग्री निश्चित स्थानपछि बोकेरै पुर्‍याउने गरिएको जानकारी दिए।

“हालसम्म करिब ७०० पीडितलाई खान र बस्नका लागि अति आवश्यक सामग्री ग्यास, चामल, तेल, नुन देखि भाँडाकुँडा समेत दिएको र बोकेर लैजानका लागि १,००० देखि १५०० रुपैयाँसम्म दिने गरेका छौँ," उनले भने।

सिन्धुपाल्चोक जिल्लास्थित भोटेकोशी नदीमा गत असार २४ गते राति आएको बाढी र त्यसपछिको पहिरोमा परी बेपत्ता भएका २४ जना अझै फेला परेका छैनन्।

उनीहरूको खोजी कार्य जारी रहेको सिन्धुपाल्चोकका प्रहरी नायब उपरीक्षक माधव काफ्लेले जानकारी दिए । उनका अनुसार त्यहाँ हालसम्म छ जनाको मृत्यु भएको छ।

विस्थापितहरू अहिले कतिपय त्रिपाल टाँगेर बसिरहेका छन् भने कतिपय सामुदायिक भवन, विद्यालयको भवन र कतिपय आफन्तकोमा आश्रय लिएर बसिरहेका छन्। बाढी तथा पहिरोका कारण घरबारविहीन बनेका उनीहरू निरन्तर पानी परिरहेकाले अव कता बस्ने, के गर्ने भन्ने चिन्तामा रहेको बताउँछन् ।

पहिरोले घर लगेपछि ससुरालीमा बस्दै आएको बताउने दावा तामाङले सिन्धुपाल्चोकस्थित बीबीसी संवाददाता निराशी थामीसँग कुरा गर्दै भने, “अहिलेलाई त खान र बस्नका लागि राहत पाइरहेका छौँ। तर कहिलेसम्म राहत खाएर बस्नू, कति दिन अरूको घरमा बास मागेर बस्नू?"

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकलाई बस्नका लागि थप समस्या भएको उनीहरू बताउँछन् ।

नगरपालिकाका अनुसार बुकाममा ८५ घर, खोराङमा २२ घर, काभ्रेमा १७ घर, माथिल्लो सिँगार्चेमा २२ घर, कल्लेरीमा २५ घर, कसेरीमा १५२ घर र गुन्सामा १०५ घर उच्च जोखिममा रहेको बताइन्छ ।

के गर्दैछ सरकार?

गत असार २५ गते जाजरकोटको बारेकोट गाउँपालिकाको सार्कीगाउँ र धुममा पहिरोमा परी घाइते भएका दुई जनाको अहिले मेडिकल कलेज कोहलपुरमा उपचार भइरहेको छ ।

उनीहरूलाई हेलिकप्टर उद्धार गरी उपचारको व्यवस्था मिलाएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज पन्तले सुर्खेतस्थित बीबीसी संवाददाता प्रकाश पन्तलाई बताए ।

पहिरोबाट विस्थापित भएर विद्यालय र आफन्तको घरमा बसेका पहिरो पीडितलाई तीनै तहका सरकारबाट खाद्यान्न, लत्ताकपडा, र उपचारमा सहयोग भइरहेको उनको भनाइ छ।

"पहिरोबाट विस्थापित परिवारको यकिन गर्ने र हराएकाहरूको खोजी गर्ने काम तदारुकताको साथ भइरहेको छ," उनले भने।

पहिरोमा परी घाइते भान्जाको उपचार गरिरहेका डिलबहादुर बोहराले पनि उपचारको सबै खर्च सरकारले बेहोरिदिएको बताउँछन्।

"आफैले खर्च बेहोर्नुपरेको भए निकै समस्या हुनेथ्यो सरकारले सहयोग गरेको हुनाले सजिलो भयो," उनले भने।

बारेकोटको सार्कीगाउँमा पहिरोमा परी दुई घरका ११ जनाको मृत्यु हुनुको साथै एक जना अझै बेपत्ता छन्।

पहिरोमा परेका धुममा दुई जनाको पनि शव अझै फेला नपरेको स्थानीय प्रशासनले जनाएको छ ।

कसरी हुँदैछ उद्धार र राहत वितरण?

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार बाढी र पहिरो प्रभावित स्थानमा आधारित रहेर सङ्घीय सरकार समेत परिचालित भइरहेको छ।

"राहत पुर्‍याउने कुरा घटना कहाँ भएको छ भन्ने विषयमा आधारित हुन्छ। सुगम ठाउँमा केही घण्टाभित्रै राहत र उद्धारको कार्यमा लागेका छौँ। तर दुर्गममा बाटोको समस्या हुने हुँदा र प्रतिकूल मौसमका कारण हेलिकप्टर समेत पठाउन गाह्रो हुने अवस्थामा केही समय लाग्छ," प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अनिल पोखरेलले बताए।

घटना भएका स्थानमा तत्काल परिचालित हुने इलाका प्रहरीदेखि सबै कार्यलाई राहत र उद्धारको प्रक्रियाकै रूपमा हेरिनुपर्ने उनको भनाइ छ।

सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले गरेका कार्यलाई अझ प्रभावकारी बनाउन सदरमुकाममा मात्रै नभएर स्थानीय तहमा समेत आवश्यक सामाग्री भण्डारण गर्ने योजनामा आफूहरू रहेको पोखरेल बताउँछन्।

प्राधिकरणका अनुसार सङ्घीय सरकारले हाल यस्ता घटनामा मृत्यु हुनेहरूको परिवारलाई एक लाख रुपैयाँ राहतस्वरूप दिने गरेको छ। त्यसबाहेक प्रदेश र स्थानीय तहले पनि आफूहरूको क्षमताअनुसार राहत दिने गरेका छन्।

"सङ्घबाट दिइने राहत रकम बढाउन हामीलाई प्रधानमन्त्री स्तरबाटै निर्देशन आएको छ। त्यसका लागि स्रोतको जोहो लगायतका विषयमा हामी जुटेका छौँ," उनले भने।

त्यस्तै घरबार पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएकाहरूलाई भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण जस्तै कार्य योजना बनाएर अघि बढ्ने सोच बनाएको प्राधिकरणले जनाएको छ।