पार्टी सञ्चालन विधिमा प्रश्न उठेको छ: झलनाथ खनाल

दक्षिणी छिमेकी भारतसँगको सम्बन्ध तिक्ततापूर्ण भएको बेला सत्ताधारी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले उत्तरी छिमेकी चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका वरिष्ठ नेताहरूसँग गरेको भर्चुअल भेटघाटबारे विविध टिप्पणी भइरहेका बेला नेकपाका वरिष्ठ नेता एवं पूर्व प्रधानमन्त्रीले पार्टी सञ्चालनको विधिमाथि प्रश्न उठाएका छन्।

आफूलाई उक्त भेटघाटबारे कुनै जानकारी नै नभएको भन्दै पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले पार्टीको विदेश विभागलाई समेत थाहा भएको जस्तो नलागेको बताए।

"कसैलाई थाहा पत्तो नदिकन के सम्बन्ध राखेको हो मलाई अनौठो लागेको छ। यसले पार्टीको सञ्चालन विधिमा प्रश्न उठाउँछ। पार्टीको सञ्चालन विधिमा त्रुटीहरू छन् भन्ने यसले देखाउँछ," बीबीसी न्यूज नेपालीसँग कुरा गर्दै उनले भने।

प्रशिक्षण कार्यशाला पनि भनिएको वेबमार्फत गरिएको उक्त गोष्ठीमा नेकपाका एकजना अध्यक्ष प्रचण्ड तथा उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलसहित दर्जनौँ नेता सहभागी थिए। तर नेकपाका विदेश विभाग प्रमुख माधवकुमार नेपाल उपस्थित थिएनन्।

चीनका तर्फबाट चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको अन्तर्राष्ट्रिय विभागका वरिष्ठ नेताहरू सहभागी भएको बताइएको छ।

भारतसँग नेपालको तिक्ततापूर्ण सम्बन्ध भइरहेको बेला अनि भारत र चीनबीच तनाव चुलिएको बेला यस्तो सम्मेलन आयोजना गरिनु अनुचित हुने कतिपयले टिप्पणी गरिरहेका छन्।

त्यसबारे सोधिएको प्रश्नमा उनले भने, "अब यो कसले आयोजना गरेको हो। यसको उद्देश्य के हो भन्ने नै थाहा नभएको बेला यसमा टिप्पणी गर्नु राम्रो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। म पहिला बुझ्छु।"

"चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीबीच असल सम्बन्ध छ। तर त्यसको सञ्चालन सही ढङ्गले हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ।"

बैठकमा के भने प्रचण्डले?

उक्त भर्चुअल भेटघाटमा आफूले राखेको मन्तव्य प्रचण्डले फेसबुकमार्फत् सार्वजनिक गरेका छन्।

"नेकपा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीसँग विकास, समृद्धि तथा शान्तिका लागि मिलेर काम गर्न इच्छुक छ। बेल्ट एन्ड रोड अभियानको एक अङ्ग भएकाले हामी यसले साझा विकासका निम्ति अवसरहरू ल्याउनेमा विश्वस्त छौँ," उनले मन्तव्यमा भने।

वर्तमान कोभिड-१९ सङ्कटबारे बोल्दै उनले विगतमा झैँ आगामी दिनमा पनि योसँग जुझ्न चीनको सहयोग महत्त्वपूर्ण हुने उल्लेख गरे।

नेपालले असंलग्न परराष्ट्रनीति अवलम्बन गर्दै आएको स्मरण गर्दै प्रचण्डले कुनै पनि मित्र देशले दिने विकास सहयोग नेपालको सार्वभौम स्वतन्त्रता तथा असंलग्न नीति अनुरूप भएमात्रै स्वागत गरिने बताए।

संविधानको विपरीत कुनै सुरक्षा गठबन्धनमा जोडिएको सहयोग कुनै हालतमा स्वीकार्न नसकिने उनले बताए।

उनले प्रस्ट नखुलाएपनि कतिपयले यो टिप्पणीलाई अमेरिकी सहयोग एमसीसीबारे जारी विवादसँग जोडेर हेरेका छन्।

सत्ताधारी दलकै कतिपय नेताले एमसीसी अमेरिकाको सामरिक इण्डो प्यासिफिक रणनीतिको अङ्गभन्दै विरोध गरिरहेका छन्।