नेपालको नयाँ नक्सा: भारतीय नेताका चार प्रतिक्रिया

प्रतिनिधि सभामा नेपालको निशान छापमा लिम्पियाधुरासम्मको भूभाग समेटिएको नक्सा राख्ने संविधान संशोधन विधेयक पारित गरेलगत्तै भारतका नेताहरूले त्यसबारे धारणा राख्ने क्रम सुरु गरेका छन्।

वैशाख २६ मा भारतका रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले नेपालले दाबी गरेको धार्चुला-लिपुलेक क्षेत्रमा सडकको उद्घाटन गरेपछि विकसित घटनाक्रमको पछिल्लो कडी नेपालको संविधान संशोधन विधेयक हो।

रक्षामन्त्री सिंहले सोमवार उत्तराखण्डमा भारतीय जनता पार्टी भाजपाका कार्यकर्ताहरूलाई सम्बोधन गर्दै भने- "हाम्रो सेनामा रहेको गोर्खा रेजिमेन्टका सिपाहीहरूले कयौँपटक देशका लागि वीरता र शाहस प्रदर्शन गरेका छन्।

"उसको [रेजिमेन्टको] युद्धमन्त्र 'जय महाकाली, आयो रे गोर्खाली' हो। र महाकाली कोलकाता, कमाख्या र विन्ध्यान्चलमा पनि छ।"

"उनको भारतभरि भक्तजन छन्। त्यसोभए कसरी दुई देशबीचको सम्बन्ध टुट्न सक्छ?"

उनले पशुपतिनाथबारे समेत उल्लेख गर्दै दुई देशबीच 'आध्यात्मिक सम्बन्ध' रहेको बताएका थिए।

द हिन्दुस्तान टाइम्स पत्रिकामा प्रकाशित एक समाचार अनुसार उक्त सडकबारे 'नेपालीहरूमा कुनै द्विविधा भएको भए आपसमा बसेर वार्ताको माध्यमबाट समस्या सुल्झाउन सकिने' उनको भनाइ छ।

’कूटनीतिक त्रुटि'

सोमवार नै भारतीय राष्ट्रिय काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता करण सिंहले एउटा विज्ञप्तिमार्फत् पछिल्लो अवस्थालाई 'आफूहरूको गम्भीर कूटनीतिक त्रुटि' बताएका थिए।

उनले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले 'पुन: सामान्यीकरण गर्न नसकिने मुडभेडको अवस्था' सिर्जना गरेको बताउँदै त्यसले 'नेपालका नागरिकहरूका लागि प्रतिकूल अवस्था निम्त्याउन सक्ने त्रास' आफूलाई लागेको लेखेका छन्।

नेपालसँगको पारिवारिक सम्बन्ध भएका र काठमाण्डूका राजनीतिक घटनाक्रमलाई नजिकबाट नियाल्ने सिंहले तत्काल भारतले विदेशसचिव स्तरमा सम्वाद थाल्नुपर्ने र आवश्यक परेमा त्यो विदेशमन्त्री एवम् प्रधानमन्त्री तहमा जानु पर्ने सुझाएका छन्।

भाजपालाई दोष

भारतीय राष्ट्रिय कङ्ग्रेसका एकजना प्रवक्ता रन्दीप सुर्जेवालाले प्रतिनिधि सभाले विधेयक पास गरेकै दिन दुई देश बीचको सम्बन्धमा 'एउटा दु:खद दिन' भन्दै ट्वीट गरेर भाजपामाथि त्यसको दोष लगाएका थिए।

उनको ट्वीटमा लेखिएको थियो- "दु:खको कुरा के भने राष्ट्रिय स्वार्थ जोगाउने विषयमा आफूलाई 'बलियो नेतृत्व' देखाउने भाजपामा वास्तविकता लुकाउने अस्ट्रिच शैली छ।"

आफैलाई प्रश्न

भाजपाबाट त्यहाँको माथिल्लो सदन राज्यसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सुब्रमण्यम स्वामीले भने एउटा ट्वीटमार्फत् यस प्रकरणमा 'आफूहरूको विदेश नीति समेत पुर्नसंरचना गर्नुपर्ने' बताएका छन्।

पूर्वमन्त्री समेत रहेका उनको ट्वीटमा लेखिएको छ- "नेपालले कसरी भारतीय भूमि दाबी गर्नेबारे सोच्यो? उनीहरूको भावनामा त्यस्तो के ठेस पुग्यो जसले गर्दा भारतसँग तोडिन चाहे? के यो हाम्रो असफलता होइन?"

नेपालको राजनीतिक घटनाक्रममा अघिपछि मध्यस्ताको भूमिका निर्वाह गर्ने गरेका भारतका वामपन्थी नेताहरू भने यस घटनामा मौन देखिन्छन्।

कालापानी, लिपुलेक तथा लिम्पियाधुरा समेटिएको नक्सालाई राष्ट्रिय निशान छापको अङ्ग बनाउने गरि तयार पारिएको संविधानको संशोधन प्रस्ताव पारित गरेको केही घण्टामै भारतको विदेश मन्त्रालयले संक्षिप्त प्रतिक्रिया व्यक्त गर्दै "नेपालको दाबीको पछाडि ऐतिहासिक तथ्य वा प्रमाण नभएको" उल्लेख गरेको थियो।

नेपाल-भारत सीमा विवादको हालैको घटनाक्रम