राजपा-समाजवादी पार्टी एकताः निर्वाचन आयोग भन्छ, 'नयाँ दल दर्ताका लागि ४५ दिनभित्र कागजपत्र पेस गर्नुपर्छ'
निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय जनता पार्टी र समाजवादी पार्टीबीच भएको दल एकीकरणको सहमतिबारे आफूलाई जानकारी प्राप्त भएको बताएको छ।
आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले बीबीसी नेपालीलाई भने, "नयाँ पार्टी दर्ता प्रक्रिया अगाडि बढाउनका लागि अब ४५ दिनभित्र उहाँहरूले आवश्यक कागजपत्र आयोगमा पेस गर्नुपर्ने हुन्छ।"
लामो समयदेखि चल्दै आएको चर्चामाझ राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) र समाजवादी पार्टीबीच बुधवार अबेर राति एकता भएको थियो।
त्यसबारे नेताहरूले बिहीवार निर्वाचन आयोगलाई औपचारिक जानकारी गराएका हुन्।
नयाँ पार्टीको नाम "जनता समाजवादी पार्टी नेपाल" राख्ने दुई दलबीचको सहमतिपत्रमा उल्लेख छ।
सहमतिपत्रमा राजपा अध्यक्ष मण्डलका दुई नेता राजकिशोर यादव र अनिल झाले चाहिँ हस्ताक्षर गरेका छैनन्।
त्यसको कारणबारे बीबीसी नेपालीले जिज्ञासा राख्दा राजपा महासचिव तथा प्रवक्ता केशव झाले भने, "अरू कारणले होइन। उहाँहरू काठमाण्डूमा उपलब्ध नभएर हस्ताक्षर गर्न नसक्नुभएको हो।"
चुनाव चिह्न भने राजपा नेपालले प्रयोग गर्ने छातालाई राख्ने सहमति गरिएको छ भने पार्टीको झण्डा समाजवादीले प्रयोग गर्दै आएको आयातकार आकारमा रातो र हरियो रङ्गको बीचमा तारा हुनेछ।
किन भयो एकता?
राजनीतिक दल विभाजनलाई सहज बनाउन सरकारले यसै हप्ता अध्यादेश जारी गरेको थियो।
समाजवादी पार्टी फुट्ने सम्भावनाबारे भइरहेका चर्चाबीच लामो समयदेखि एकताको तयारीमा रहेका भनिएका राजपा र समाजवादी पार्टीले एकता गर्ने निर्णय गरेको कतिपयको भनाइ छ।
कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमण नियन्त्रणका लागि सिङ्गो मुलुक एक ठाउँमा उभिनुपर्ने आवश्यकता रहेको अवस्थामा सरकारले ल्याएको अध्यादेशले थाती रहेको राजनीतिक गतिविधि अघि बढाउन बाध्य पारेको राजपा अध्यक्ष मण्डलका संयोजक शरतसिंह भण्डारीले बीबीसीसँग भने।
"दलहरू विभाजन गर्ने अनि अस्थिरतातर्फ मुलुकलाई लैजाने जुन किसिमको व्यवहार देखियो त्यसलाई तत्काल रोक्नुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले पनि थाती रहेको राजनीतिक गतिविधिलाई अघि बढाएर टुङ्ग्याएका हौँ।"
के हुन् एकताका आधार?
पार्टी एकीकरण राजनीतिक हिसाबले टुङ्गोमा पुगिसकेको अवस्थामा दुवै पार्टीको एकैखाले पृष्ठभूमि भएको र वैचारिक तथा सैद्धान्तिक हिसाबले पनि एउटै धरातलमा उभिएकाले सँगै अघि बढ्न असहज नहुने भण्डारीको तर्क छ।
उनले भने, "पहिचान र अधिकारका लागि सँगै लडेका पार्टी हुन्। विगतमा निर्वाचन पनि सँगै लडेका पार्टी हौँ।"
"प्रदेश नं २ मा सहकार्य गरेर हाम्रै गठबन्धनको सरकार छ। हामी करिबकरिब एउटै डुङ्गामा हिँडेको पार्टी हुनाले धेरै फरक थिएन।"
यो लेखमा X बाट प्राप्त सामग्री समाविष्ट छ। यहाँ केही लोड हुनुअघि हामी तपाईँसँग अनुमति माग्छौँ किनभने तिनले कुकीज र अन्य प्रविधि प्रयोग गरेका हुनसक्छन्। स्वीकृति दिनुअघि तपाईँ X cookie policy र पढ्न सक्नुहुन्छ। यो सामग्री हेर्नका लागि 'स्वीकार छ, अगाडि बढौँ' छान्नुहोस्।
X पोस्ट समाप्त
"केही व्यवस्थापनका कुराहरू थिए। ती कुराहरूमा सहमति भएपछि सहजै अघि बढ्ने सकिने अवस्था भयो।"
अध्यादेशमार्फत् संसदीय दल वा पार्टीको केन्द्रीय समितिमध्ये एउटामा ४० प्रतिशत सांसदको समर्थन भए पार्टी विभाजन गरेर नयाँ गठन हुनसक्ने व्यवस्था भएसँगै समाजवादी पार्टीलाई फुट्नबाट जोगाउनका लागि दुई दलको एकाएक एकीकरण भएको कतिपयको अनुमान छ।
किन समेटिएनन् सबै नेता?
तर उक्त राजनीतिक निर्णयको सहमतिपत्रमा राजपाका दुई शीर्ष नेता राजकिशोर यादव र अनिलकुमार झाले हस्ताक्षर गरेका छैनन्।
भण्डारीले भने सहमतिकै आधारमा राजपाका तर्फबाट अध्यक्ष मण्डलका तर्फबाट आफूसहित महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो र महेन्द्र राय यादव बैठकमा सहभागी भएर निर्णय गरेको दाबी गरेका छन्।
"उहाँहरूको सल्लाह र सहमतिकै आधारमा यो कुरा अगाडि बढेको छ," भण्डारीले भने। "वैधानिक कुराहरू अघि बढ्नासाथ दुवै दलका अध्यक्ष मण्डल र आ-आफ्ना दलका केन्द्रीय समितिको सहमति र निर्णय लगायतका आवश्यक कानुनी प्रक्रिया सुरु हुनेछ।"
समाजवादी पार्टीका तर्फबाट सङ्घीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईसहित उपेन्द्र यादव, अशोक राई र राजेन्द्र श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरेका छन्।
उता समाजवादी पार्टी विभाजनको सँघारमा रहेको दाबी भने बिहीवार बिहानसम्म पुष्टि हुन सकेको छैन।
जनता समाजवादी पार्टी नेपाल निर्वाचन आयोगमा पहिले दर्ता भएको खण्डमा सो पार्टी फुटाउन सहज नहुने जानकारहरू बताँउछन्।
नवगठित पार्टी आधिकारिक रूपमा दर्ता हुनुअघि समाजवादी पार्टी टुक्र्याउन भने सातजना सांसदको आवश्यकता पर्नेछ।
भण्डारी भने दुवै पार्टीका नेता कार्यकर्ता सँगै रहेको दाबी गर्दै टुटफुटको सम्भावना नरहेको बताउँछन्।
