कोरोनाभाइरस: लकडाउनका बेला महिला हिंसाबारे प्रहरीको ‘थप सतर्कता’, विज्ञ भन्छिन् तराई र गाउँ केन्द्रित अभियान आवश्यक

कोरोनाभाइरसका कारण अत्यावश्यक सेवा बाहेक मुलुकभर हिँडडुलमा प्रतिबन्ध लगाइएको पछिल्लो अवस्थामा नेपाल प्रहरीले घरेलु तथा लैङ्गिक हिंसा नियन्त्रणका लागि थप सावधानी अपनाइएको बताएको छ।

कोभिड १९ को जोखिमले निम्त्याएको लकडाउनको परिस्थितिमा जोखिममा रहेका महिला, बालबालिका वा ज्येष्ठ नागरिक सहितलाई लक्षित गरी अनलाइनबाट पनि उजुरी गर्न मिल्ने गरी अभियान अघि बढाइएको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा निर्देशनालयकी प्रहरी नायब उपरीक्षक दिप्ती कार्कीले बताइन्।

महिला अधिकारको क्षेत्रमा लामो समय काम गरेकी एक जना सांसदले प्रहरीको कदम शहरी क्षेत्रमा प्रभावकारी हुनसक्ने देखिएपनि पहाडी र तराई क्षेत्रमा प्रभावकारी हुने आफूलाई विश्वास नलागेको बताइन्।

सन् २०१६ मा गरिएको एउटा अध्ययनले शारीरिक वा यौन हिंसा खेप्ने मध्ये ६६ प्रतिशत महिलाहरूले सहयोगको खोजी नगरेको देखिएपछि विगतमा राष्ट्रसंघको मानवअधिकार हेर्ने निकाय ओएचसीएचआरले नेपालमा घरेलु तथा लैङ्गिक हिंसा नियन्त्रणका क्षेत्रमा उच्च दण्डहिनता रहेको उल्लेख गरेको थियो।

लकडाउन र लैङ्गिक हिंसा

प्रहरी प्रधान कार्यलय अन्तर्गतको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा निर्देशनालयकी प्रहरी नायब उपरीक्षक कार्की भन्छिन्, "नेपाल प्रहरीमा बर्सेनि दर्ता हुने मुद्दामध्ये ४० प्रतिशत लैङ्गिक हिंसासँग जोडिन्छ जसको ठूलो हिस्सा घरेलु हिंसाले ओगट्छ। ९० प्रतिशत घरेलु हिंसा श्रीमान् र श्रीमतीबीच हुने गर्छ।

"बालबालिका जोडिएका ९० प्रतिशतभन्दा बढी यौनजन्य हिंसा चिनेको व्यक्तिले गरेको पाइन्छ। लकडाउन भएको अवस्थामा मानिसहरू घरभित्रै बस्न बाध्य भएर रिपोर्टिङ नभएको हुनसक्छ। तर घरेलु वा लैङ्गिक हिंसा नभएको होला भन्न सकिँदैन। हामीले अनलाइनमार्फत उजुरी सङ्कलन गर्ने व्यवस्थालाई प्राथमिकतामा राखेका छौँ। टेलिफोन, इमेल, एसएमएस र प्रहरीको एपलाई पनि क्रियाशील बनाएका छौँ।"

उनका अनुसार कुनै पनि किसिमका लैङ्गिक वा घरेलु हिंसा पीडितले अनलाईन माध्यमबाट प्रहरीलाई उजुरी दिन सक्नेछन् र तत्कालै त्यस उपर कारबाही अघि बढाइनेछ।

आँकडा

नेपालमा महिला हिंसाका घटनाको उजुरी पछिल्लो एक दशकमा १० गुणाले बढेको प्रहरीको तथ्याङ्क छ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षमा लगभग ३ हजारको संख्यामा बलात्कार र बलात्कारको प्रयास अनि झण्डै १५ हजार घरेलु हिंसाका उजुरी प्रहरीमा दर्ता भएका थिए।

सो अवधिमा २११ वटा बाल यौन दुर्व्यवहारका उजुरीहरू सङ्कलन गरिएका प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ।

सन् २०१६ मा गरिएको राष्ट्रिय जनसंख्या तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षणका क्रममा शारीरिक वा यौन हिंसा बेहोरेका ६६ प्रतिशत महिलाले कानुनी सहायता नखोजेको देखिएको थियो।

राष्ट्रिय महिला आयोगकी पूर्व अध्यक्ष तथा सत्तारूढ नेकपाकी सांसद शेख चाँदताराले घरेलु तथा लैङ्गिक हिंसा नियन्त्रणको पछिल्लो प्रयास शहर केन्द्रित देखिएको बताइन्।

उनी भन्छिन्, "लकडाउन लक्षित गरेर सरकारले कदम चाल्नु ठीक हो। शहरमा मानिसहरू शिक्षित छन् तर पहाड र तराईमा यो प्रयास प्रभावशाली हुन्छ जस्तो लाग्दैन। यौन तथा घरेलु हिंसा नियन्त्रणका लागि यो बेला स्थानीय निकायहरूलाई परिचालन गर्नु उपयुक्त हुन्छ।"

उपाय

उनी थप्छिन्, "वडा तहमा रहेका जनप्रतिनिधिसँग स्थानीयहरू घुलमिल भएका हुन्छन्। महिला एवं दलित सदस्यहरूलाई जिम्मेवारी नै दिएर जनचेतना जगाउन खटाउन सकिन्छ। प्रहरी कार्यालय र अनलाईन भन्दा जनप्रतिनिधि नै नजिक हुनसक्छन्।"

नेपाल प्रहरीले घरेलु तथा लैङ्गिक हिंसा सहित कुनै पनि अपराधका बारेमा प्रत्येक जिल्लामा १०० र बालहिंसाका बारेमा १०४ नम्बरमा टेलिफोन गरेर जानकारी दिन सकिने उल्लेख गरेको छ।

प्रहरी नायब उपरिक्षक कार्कीले उजुरी आउने वित्तिकै स्थानीय प्रहरी युनिट उद्धारमा खटिने बताउँदै भनिन, "आवश्यकता अनुसार हामी फोनबाटै मनोपरामर्श पनि उपलब्ध गराउनसक्छौँ।"