लेखको आलोचना गरेर चिनियाँ दूतावासले 'कूटनीतिक मर्यादा नाघेको' सम्पादकहरूको आरोप

काठमाण्डूबाट प्रकाशित हुने एउटा अङ्ग्रेजी अखबार 'द काठमाण्डू पोष्ट' मा प्रकाशित एक लेखलाई लिएर आफ्नो असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै नेपालस्थित चिनियाँ राजदूतावासले वक्तव्य जारी गरेपछि विशेषगरी नेपालका कतिपय सम्पादकहरूले आलोचनात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त गरेका छन्।

चिनियाँ दूतावासले सार्वजनिक रूपमा 'द काठमाण्डू पोष्ट' दैनिकले छापेको लेख र त्यसका प्रधानसम्पादकविरूद्ध व्यक्त गरेको कडा शब्दावलीसहितको त्यस्तो विज्ञप्ति कूटनीतिक मर्यादा विपरित भएको १७ जना सम्पादकहरूको नाम रहेको एक संयुक्त वक्तव्यमा उल्लेख छ।

'द काठमाण्डू पोष्ट'ले आफ्नो विचार पृष्ठमा स्थान दिएको एकजना अमेरिकी सुरक्षा तथा विदेश मामिला विज्ञको लेख आफूआबद्ध एशिया न्यूज नेटवर्कको साझेदार कोरियन हेराल्ड पत्रिकाबाट लिइएको जनाएको थियो।

एक सय चिनियाँ रेन्मेन्बीको नोटमा रहेको चिनियाँ नेता माओको फोटोमा मास्क लगाइएको चित्र सहितको उक्त लेखमा चीनले कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमणलाई उचित ढङ्गले सम्बोधन नगरेको तर्क गरिएको छ।

उक्त लेखमा राखिएको तस्बिरले कोरोनाभाइरस नियन्त्रणका लागि चीन सरकार र नागरिकले गरिरहेको प्रयासलाई "योजनाबद्धरूपमा बदनाम गर्न खोजेको र आफ्नो देशको राजनीतिक प्रणालीमाथि नै आक्रमण गरेको" चिनियाँ दूतावासको वक्तव्यमा उल्लेख छ।

वक्तव्यमा 'द काठमाण्डू पोष्ट'का प्रधानसम्पादकको नाम नै तोकेर आलोचना गर्दै उनी र उक्त अखबारसँग गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त गरिएको र "थप कदम चाल्न सक्ने अधिकार दूतावाससँग सुरक्षित रहेको" उल्लेख गरिएको छ।

सम्पादकहरू के भन्छन्?

कान्तिपुर दैनिकका प्रधानसम्पादक सुधीर शर्माले आफ्नो सह-प्रकाशनबारे चिनियाँ राजदूतावासको प्रतिक्रिया आपत्तिजनक रहेको उल्लेख गर्दै 'धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति'को समाजिक सञ्जाल ट्विटरमार्फत भर्त्सना गरेका छन्।

"प्रेसमा आएका सामाग्रीप्रति असहमति राख्ने, त्यसको खण्डन गर्ने व्यक्ति वा संस्थाको अधिकारको हामी सम्मान गर्छौँ। तर कुनै विचार वा समाचार प्रकाशित गरेबापत सम्पादकको नामै उल्लेख गरेर लान्छित गर्ने र धम्की दिने कार्यप्रति हाम्रो असहमति छ," सम्पादकहरूको विज्ञप्तिमा लेखिएको छ।

उक्त संयुक्त विज्ञप्तिमा हस्ताक्षर नगरेका देशसञ्चार डट कमका सम्पादक युवराज घिमिरेले चिनियाँ दूतावासको धारणाले बेइजिङको वैधानिक धारणा प्रकट गर्ने भन्दै त्यो दु:खद भएको बताए।

उनले चिनियाँ दूतावासका कारण प्रेस जगतमाथि भयको वातावरण बन्न नहुने भन्दै अन्य दूतावासले पनि बेलाबेलामा सञ्चारमाध्यममा आएका समाग्रीलाई लक्षित गरेर त्यस्तै खालका व्यवहार देखाउने गरेको उल्लेख गरे।

उनी भन्छन्, "निश्चित सञ्चारमाध्यम हेरेर कतैबाट आउँदा प्रतिक्रिया जनाउने र कतैबाट आउँदा चुप लाग्ने गर्नुहुँदैन। त्यसले हाम्रो द्वैध चरित्र र कमजोरीसँगै हाम्रो व्यवसायिकताको कमी देखाउँछ। यस्ता किसिमका घटनाहरूमा सम्पादकमण्डल बसेर समग्र परिस्थिति अध्ययन गरेर एउटा निष्कर्ष दिनुपर्छ किनभने यस्ता कुराहरू हिजो पनि थिए र भोली पनि आइराख्छन्।"

'दुर्भाग्यपूर्ण'

प्रेस काउन्सिलका पूर्व अध्यक्ष रहेका शिक्षक मासिकका सम्पादक राजेन्द्र दाहाल चिनियाँ राजदूतावासले व्यक्त गरेका धारणा 'दुर्भाग्यपूर्ण' भएको बताउँछन्।

उनी भन्छन्, "चीनको राजदूतलाई कुनै लेख रचना समाचार वा फोटो चित्त बुझेन भने उहाँहरूले मज्जासँग आफ्नो असहमति लेखेर त्यो पत्रिकामा पठाउन पनि सक्नुहुन्छ। उहाँहरूले सरकारलाई पनि भन्नसक्नुहुन्छ। हाम्रो कानुनअनुसार बनेका प्रेस काउन्सिलजस्ता संस्थाहरूमा पनि असन्तुष्टि व्यक्त गर्न सक्नुहुन्छ। ती माध्यम प्रयोग नगरी जुन किसिमले विज्ञप्ति निकाल्नुभयो र सिधै व्यक्ति विशेषको नामै लिएर धम्कीको भाषामा चुनौति दिने जुन खालको काम गर्नुभयो त्यो कूटनीतिक अभ्यास होइन।"

घटना र विचार साप्ताहिककी सम्पादक बबिता बस्नेत चिनियाँ दूतावासको प्रतिक्रयालाई असामान्य ठान्छिन्।

सम्भवत: नेपाली सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित लेखलाई लिएर पहिलो पटक सार्वजनिक रूपमा यो स्तरको असन्तुष्टि चीनले व्यक्त गरेको भन्दै उनले यसबारेमा सरकारको पनि ध्यानाकर्षण हुनुपर्ने बताइन्।

उनी भन्छिन्, "चीनको सरकारी तहबाट जुन हिसाबको विज्ञप्ति आयो त्यसलाई सरकारले पनि ध्यान दिनुपर्छ। नेपाल-चीन सम्बन्ध जसरी अघि बढिरहेको छ, त्यसलाई ध्यान दिदैँ हामीले अरू देशका अखबारमा हाम्रा देशबारे यस्तै छापिदाँ के गर्थ्यौँ भन्नेबारे पनि सोच्नुपर्छ। यसलाई संवेदनशील रूपमा हेर्नुपर्छ र यस्ता घटना नदोहोरिउन भन्ने सुनिश्चित गर्नुपर्छ। "

'पूर्वाग्रह'

तर पिपुल्स रिभ्यु अंग्रेजी साप्ताहिकका प्रधानसम्पादक पुष्पराज प्रधान भन्छन्, "कोरोनाभइरस सङ्गसँगै चिनियाँ प्रणाली निरङ्कुश भएका भन्ने कुरा जोडेर खबरहरू आइरहेको छ। पश्चिमाहरूले यो अभियान चलाएका हुन् कि भन्ने मलाई पनि लाग्छ। नेपालमा आफूलाई चित्त नबुझेको कुरामा उनीहरूले प्रतिक्रिया जनाएको अर्थमा मैलै चिनियाँ दूतावासको विज्ञप्तिलाई लिएको छु।"

उनले चिनियाँ दूतावासको विज्ञप्तिमा द काठमाण्डू पोष्ट र त्यसका सम्पादकविरूद्ध थप कदम चाल्ने अधिकार रहेको उल्लेख गरेको विषयलाई अर्थ लगाउँदै एक दूतावासले नेपाल सरकारलाई उजुरी गरेपछि आफ्नो अखबारले झमेला खेपेको सन्दर्भ सुनाए।

उनी भन्छन्, "मेरो अखबारले राजदूतको श्रीमतीले सुपरमार्केटबाट गहना चोरी गर्न खोजेको भनेर लेखेपछि भारतीय राजदूतावासले परराष्ट्र मन्त्रालयमा पत्र लेख्यो र मेरो पत्रिका नै बन्द गरिदिन खोजेको थियो। त्यो चिठी सञ्चार मन्त्रालयहुँदै प्रेस काउन्सिलमा गएपछि जसरी पनि बन्द गर्नु भन्ने अनुरोध आए पनि हाम्रो संविधानमा प्रेस स्वतन्त्रताको प्रावधान रहेकाले त्यस्तो भएन।"