लुम्बिनी: कमलको फूल आकारको सहर बसाउने 'महत्त्वाकाङ्क्षी' गुरुयोजनाको विरोध

गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी वरपर ठूलो सहर बसाउने योजना सरकारले अगाडि बढाएपछि जनस्तरमा त्यसको विरोध भएको छ।

सरकारले विस्तृत योजना सार्वजनिक नगरेको भए पनि लुम्बिनीलाई केन्द्रमा राखी सुरुमा चार किलोमिटर क्षेत्रमा व्यवस्थित सहर बसाल्ने लुम्बिनी विकास कोषका अधिकारीहरू बताउँछन्।

सरकारले काम सुरु गर्न लागेको भन्दै स्थानीय बासिन्दालाई सहयोग गर्न यसै साता संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईको टोलीले आग्रह गरेको थियो।

तर स्थानीय बासिन्दाहरुले उक्त योजनाप्रति आपत्ति जनाएका थिए।

लुम्बिनी क्षेत्रका प्रदेश सांसद फखरुद्दीन खानका अनुसार सरकारले एकतर्फी रूपमा काम अगाडि बढाएको भन्दै सर्वसाधारण आक्रोशित भएका हुन्।

बेखबर स्थानीय

खानले भने: "सहर बसाल्ने योजना कसरी आयो, किन आयो हामी कसैलाई जानकारी गराइएको छैन।"

"जग्गा अधिग्रहणका कुराले मानिसहरू त्रसित छन्। जनतालाई साथ नलिएर काम अगाडि बढ्छ भने विरोध त स्वाभाविक रूपमा हुन्छ।"

सरकारले कोरियाली सहयोग नियोग कोईकासँग सहरको गुरुयोजना तयार पार्नका लागि २०६८ सालमा १८ करोड रुपैयाँमा सम्झौता गरेको थियो।

उक्त सम्झौता अनुसार कोरियाली प्राध्यापक क्वाक यांगगुनले शान्ति सहरको गुरुयोजना बनाएर सरकारलाई हस्तान्तरण गरिसकेका छन्।

निर्णय हुन बाँकी

लुम्बिनी विकास कोषका सूचना सम्पर्क प्रमुख हरिध्वज राईले सो गुरुयोजनालाई अगाडि बढाउने वा नबढाउने भन्ने बारेमा कोषले निर्णय नगरेको बताउँछन्।

पहिलो चरणमा सरोकारवाला सबै निकायहरूसँग छलफल हुने र त्यसकै आधारमा कार्यान्वयनको विषयमा निष्कर्ष निकालिने उनको भनाइ छ।

यो गुरुयोजना कार्यान्वयनमा करिब तीन अर्ब अमेरिकी डलर खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।

गुरुयोजना अनुसार लुम्बिनी वरपर कमलको फूलको आकारमा सहर बनाइने छ।

कार्यान्वयनमा शङ्का

लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाका प्रमुख मनमोहन चौधरी पछिल्लो योजना राम्रो भए पनि स्थानीय जनता उठीबास हुने अवस्था आए कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण हुने बताउँछन।

चौधरीले भने: "पहिले सरोकारवाला जनतालाई बुझाउनु पर्छ। उनीहरू राजी भए मात्र काम बढ्ने हो।"

जापानी प्राध्यापक केन्जो टांगेले सन् १९७८ मा तयार पारेको गुरुयोजनाको सबै काम सम्पन्न हुन सकेको छैन।

सो गुरुयोजनाकै काम निकै ढिला भएको भनी सरकार तथा कोषको आलोचना भइरहेको बेला नयाँ महत्त्वाकाङ्क्षी योजना कार्यान्वयन हुने कुरामा शङ्का व्यक्त भएको छ।