शिवमायाले राजीनामा दिनुहुन्न भन्ने सोचेका छैनौँ: नेकपा प्रवक्ता

सभामुख चयनमा ढिलाइ गरिरहेको भन्दै आलोचना खेप्दै आएको सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाङ्फेलाई राजीनामा दिन लगाउने निर्णय गरेको छ।

शनिवार बसेको सचिवालय बैठकले तुम्बाहाङ्फेलाई राजीनामा दिन लगाउने र सभामुखमा उम्मेदवारी दिने निर्णय गरेको पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले बीबीसी न्यूज नेपालीलाई बताए।

उनले भने, "प्रतिनिधि सभाको रिक्त सभामुख पदको निर्वाचनका सन्दर्भमा हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले नै सभामुख पद हासिल गर्ने गरी उम्मेदवारी दिने तर संविधानको भावना अनुसार हाम्रो पार्टीकै तर्फबाट निर्वाचित उपसभामुख माननीय शिवमाया तुम्बाङ्फेले उपसभामुखबाट राजीनामा दिनुपर्ने देखिएकाले उहाँले पदबाट राजीनामा दिने भन्ने निर्णय भएको छ।"

उपसभामुख तुम्बाहाङ्फेले राजीनामा नदिए नेकपाले के गर्छ भन्ने प्रश्नमा श्रेष्ठले आफूहरूले त्यस्तो नसोचेको जवाफ दिए।

"संसद्को सबैभन्दा ठूलो हाम्रो पार्टीले सभामुख पाउने कुरामा उहाँले व्यवधान उत्पन्न हुने गरी काम गर्नुहुने छैन र सकारात्मक रूपमा विवेकको प्रयोग गर्नुहुन्छ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौँ। त्यसकारण अन्यथा के गर्ने भन्नेबारे हामी सोच्नै चाहन्नौँ,"उनले थपे।

शनिवार सचिवालय बैठकले राजीनामा दिन लगाउने विषयमा गरेको निर्णयबारे प्रतिक्रिया लिन बीबीसी नेपालीले कैयौँ पटक फोन गर्दा उपसभामुख तुम्बाहाङ्फेले फोन उठाइनन्।

राजनीतिशास्त्री के भन्छन्?

कतिपय महिला अगुवाले तुम्बाहाङ्फे महिला भएकै कारण नेकपाले उनलाई सभामुखको जिम्मेवारी दिन नचाहेको तर्क गरिरहँदा राजनीतिशास्त्रीहरू त्यो प्रमुख कारण नभएको बताउँछन्।

राजनीतिशास्त्री कृष्ण पोखरेलको विचारमा दुई अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र प्रचण्डबीच 'वर्चस्वको लडाइँ' नै समस्याको मूल कारण हो।

‘सभामुख फेरि पनि पूर्वमाओवादीबाटै’

कांग्रेसलाई उपसभामुख दिँदा उपयुक्त: नेता खनाल

सभामुख चयनमा ढिलाइ हुनुका थप कारणबारे उनी भन्छन्, "त्यसैगरी प्रधानमन्त्रीमा आफूअनुकूलको सभामुख बनाउने इच्छा किन छ भने भविष्यमा एमसीसीजस्ता अरू पनि विषय आउँछन् जुन आफूले भन्नासाथ सदनमा जाओस् भन्ने हो।"

"आफूले भनेका व्यक्ति सभामुख भएन भने भोलि गएर तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुरको कार्यकालमा जस्तै होला कि भन्ने उनलाई लागेको हुन सक्छ।"

पोखरेलको यो तर्कसँग अर्का राजनीतिशास्त्री लोकराज बराल पनि सहमत देखिन्छन्। तर उनको मत केही फरक छ।

"आफ्नो मान्छे सभामुख नभए अप्ठ्यारो होला भन्ने संशय प्रधानमन्त्रीमा हुन सक्छ। तर संसदीय व्यवस्थामा त्यसरी सोच्नु बेकारको कुरा हो। आफ्नो बहुमत रहेको अवस्थामा सभामुखले चाहेर कुनै प्रस्ताव रोक्ने कुरा हुँदैन,"बराल थप्छन्।

गत अक्टोबरमा प्रधानमन्त्री ओलीले कान्तिपुर दैनिकलाई दिएको एउटा अन्तर्वार्तामा तत्कालीन सभामुख महराका कारण अमेरिकी अनुदान सम्झौता संसद्‌बाट पारित हुन नसकेको बताएका थिए।

प्रधानमन्त्री ओलीले पूर्वसभामुख सुवास नेम्वाङलाई सभामुख बनाउन चाहेको विवरण पनि सञ्चारमाध्यममा आएको छ। यद्यपि नेकपाले यसबारे औपचारिक रूपमा केही भनेको छैन।

तर राजनीतिशास्त्री बरालको विचारमा आफूले चिताएका व्यक्ति किन हुँदैन भन्ने 'अहङ्कार' प्रधानमन्त्री ओलीमा हुन सक्छ।

"मैले भनेको मान्छे हुनुपर्छ भनेर प्रधानमन्त्रीमा इगो पनि हुन सक्छ," बराल भन्छन्।

त्यसमा सहमति जनाउँदै अर्का राजनीतिशास्त्री पोखरेलले भने, "प्रधानमन्त्रीले आफ्नो 'इगो हर्ट' नहोओस् भन्ने हुन सक्छ। आफ्नो निर्णयबाट पछाडि हट्नु भनेको प्रतिष्ठाको लडाइँमा पछि पर्छु भन्ने लागेको हुन सक्छ।"

हरेक कुरामा चिप्लिँदै गए आफ्नो अस्तित्व नै नरहने भन्ने सोच तत्कालीन माओवादी पक्षमा हुन सक्ने भएर पनि समस्या लम्बिएको बरालको बुझाइ छ।

संवैधानिक व्यवस्था के छ?

नेपालको संविधानको धारा ९१ मा प्रतिनिधि सभाका सभामुख र उपसभामुख चयनबारे व्यवस्था गरिएको छ।

त्यसअनुसार सभामुख र उपसभामुखमध्ये एक महिला हुनेगरी निर्वाचन गर्नुपर्ने हुन्छ र ती दुई पदमा फरकफरक दलका प्रतिनिधि हुनुपर्छ।

तर प्रतिनिधिसभामा एकभन्दा बढी दलको प्रतिनिधित्व नभएको वा प्रतिनिधित्व भएर पनि उम्मेदवारी नदिएको अवस्थामा एकै दलका सदस्य सभामुख र उपसभामुख हुन बाधा नपर्ने संविधानमा उल्लेख गरिएको छ।

तुम्बाहाङ्फे तत्कालीन नेकपा एमाले र महरा तत्कालीन एकीकृत नेकपा माओवादीबाट उपसभामुख र सभामुख नियुक्त भएका थिए।