मधेशी समुदायको परिभाषा स्पष्ट पारिदिन मधेशी आयोगद्वारा सरकारसँग आग्रह

नेपालको संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार गठित मधेशी आयोगले मधेशी समुदायको पहिचान अझै अस्पष्ट भएको भन्दै उक्त समुदायअन्तर्गत पर्ने थरहरूलाई सूचीकृत गरी मधेशीलाई परिभाषित गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई सोमवार बुझाइएको प्रतिवेदनमा विभिन्न सिफारिस गरिएको छ। मधेशी समुदायको पहिचानलाई स्पष्ट पार्नेबाहेक तराईका कतिपय समस्या हल गर्न पहल गर्नुपर्ने भनी ध्यानाकर्षण पनि गराइएको छ।

आयोगले कुन कुन जातिलाई मधेशी मान्ने त्यसबारे सबै निकायलाई परिपत्र गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

साथै विवाद भएका खण्डमा कुन व्यक्ति मधेशी हो वा होइन भन्नेबारे अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार आफूलाई दिइनुपर्ने उल्लेख छ।

तीन महिनाअघि विजयकुमार दत्त अध्यक्ष नियुक्त भएपछि आयोगले आफ्नो काम थालेको थियो। उसले तराईका विभिन्न जिल्लामा आफूले गरेका गतिविधि र सरकारलाई दिएका सिफारिसको सूची वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ।

तर अहिलेसम्म आयोगले पूर्ण स्वरूप पाइसकेको छैन। आयोगमा अझै चार सदस्यको नियुक्ति हुन बाँकी छ।

को हुन् मधेशी?

प्रतिवेदन ९४ पृष्ठ लामो छ।

आयोगका अध्यक्ष दत्तले बीबीसीसँग कुरा गर्दै तराई-मधेश क्षेत्रका विशेषत: मिथिला, अवध र भोजपुरा क्षेत्रहरूको आयोगको क्षेत्राधिकारमा रहेको उल्लेख गर्दै अझै पनि मधेशी को हुन् भन्ने स्पष्ट पहिचान खुल्न नसकेको बताए।

उनले भने, "हामीले औपचारिक र अनौपचारिक गरी विज्ञहरूसँग १०० वटाजति बैठक गर्‍यौँ। तर मधेशी को हुन् भनेर अझै पनि परिभाषित हुन सकेको छैन। नामथर सूचीकृत गरी नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी पनि हामीलाई दिइएकाले यसलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छौँ।"

अध्यक्ष दत्त थप्छन्, "मधेशीलाई पनि मधेशभित्रै पहिचानको समस्या छ। माथिल्लो जातका मधेशीको तह धेरै माथि छ। दलित, अल्पसङ्ख्यक र विपन्न वर्गहरू माथि उठ्नै सकेका छैनन्।"

"रैथाने मधेशीलाई पनि 'हामी अल्पसङ्ख्यकमा पर्दै गएका छौँ, समस्यामा छौँ' भनिरहेका छन्। हामीले पहुँच, सशक्तीकरण र रूपान्तरणमा समस्या देखेका छौँ र त्यसलाई निरूपण गर्न कदम चाल्न सुझाव दिएका छौँ।"

आयोगले आफूले गरेका अन्तरक्रियामा भूगोलका आधारमा नभई मधेशीको पहिचान नस्ल, पैतृक पहिचान र वंशानुगत आधारमा हुनुपर्ने सुझाव पाएको पनि उल्लेख गरेको छ।

अरू के छ प्रतिवेदनमा?

प्रतिवेदनमा आयोगले मधेशभित्र मधेशीहरूको पहुँच बढाउनका लागि नीति ल्याउन तथा राजनीतिमा अपराध र अपराधमा राजनीति हुने अवस्था सुधार गर्न सरकारलाई सिफारिस गरिएको उल्लेख छ।

त्यसबाहेक झुटो मुद्दाको 'बिगबिगी' अन्त्य गर्नुपर्ने पनि उल्लेख छ।

आयोगले मधेशी समुदायको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक अवस्था झल्कनेगरी सर्वेक्षण गर्न र जनगणना गर्दा तथ्याङ्क प्रणालीमा संशोधन गरी तथ्याङ्कलाई विश्वसनीय बनाउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ।

मधेशी समुदायका व्यक्तिका कतिपय थरहरू अरू समुदायसँग मिल्दोजुल्दो भएका कारण विगतका जनगणनामा केही त्रुटि भएकाले यसबारे ध्यानाकर्षण गराएको आयोगको भनाइ छ।

तराई-मधेश क्षेत्रमा देशको झन्डै दुईतिहाइ जनसङ्ख्या रहेको र त्यसमध्ये ३६ प्रतिशत मधेशी रहेको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

मूल रूपमा प्रदेश नम्बर २ मा मधेशी समुदायको बाहुल्य रहेको भए पनि सातै प्रदेशमा मधेशी समुदायको बसोबास रहेको आयोगको भनाइ छ।

आयोगले तराईमा बर्सेनि हुने डुबानदेखि चुरेको संरक्षण, अवैध क्रशर उद्योगहरू बन्द गराउने अनि नेपाल-भारत सीमाको दशगजामा निर्माण गरिएका बाँधहरूबाट उत्पन्न समस्याबारे पनि सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ।

प्रतिवेदनमा 'मधेशी र पहाडी' समुदायबीच सुमधुर सम्बन्ध बनाउनुपर्ने उल्लेख छ। द्वन्द्वभन्दा पनि सम्पर्क विस्तारलाई जोड दिइनुपर्ने र भाषा अनि संस्कृतिलाई संरक्षण गर्न सङ्ग्रहालय आदि संरचना बनाइनुपर्ने आयोगको सिफारिस छ।

आयोगले आफ्ना सिफारिसहरू कार्यान्वयन नभए मधेशी समुदायको अधिकार संरक्षण नहुने र त्यसैका कारण आयोग असफल हुने जोखिम पनि उत्तिकै रहेको चेतावनी दिएको छ।

सन्धिबारे के भन्न खोजिएको हो?

आयोगले मधेशी समुदायको सम्बन्धमा नेपाल पक्ष भएको अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिसम्झौता कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन गरी नियमित प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ।

त्यस्ता सन्धिबारे सोधिएको प्रश्नमा आयोगका अध्यक्षले स्पष्ट उत्तर दिन सकेनन्।

उनले भने, "आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारमा भएको व्यवस्थामा भएको बुँदामा मधेशीसँग जोडिएका अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता अनुगमन गर्ने आशयको बुँदा रहेकाले त्यहीअनुसार हामीले लेखेका हौँ। यसबारे हामी नै विज्ञहरू सम्मिलित कार्यदल बनाएर अध्ययन गरिरहेका छौँ।"

दत्तले आयोगलाई भूगोलभन्दा पनि मधेशी समुदायको हकहितमा काम गर्नेगरी जिम्मेवारी दिइएकाले त्यसैअनुसार प्रतिवेदन बनाएको उल्लेख गरे।

संविधानको धारा २६२ अनुसार मधेशी आयोगको गठन हुन्छ। त्यसमा अध्यक्ष र चार सदस्य हुन्छन्।

संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा ती पदाधिकारीहरूको नियुक्ति हुने व्यवस्था छ। उनीहरूको पदावधि छ वर्षको हुन्छ।