नेपाल क्रिकेट: आईसीसीले साढे तीन वर्षपछि यसकारण गर्यो क्यानलाई लगाएको निलम्बन फुकुवा
साढे तीन वर्षअघि निलम्बनमा परेको नेपाल क्रिकेट सङ्घ (क्यान) ले पुन: अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट सङ्घ आईसीसीको सदस्यता पाएको छ।
सोमवार दुबईमा बसेको अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद् (आईसीसी)को बोर्ड बैठकले नेपाललाई लगाएको निलम्बन फुकुवा गरेको हो।
नेपाली क्रिकेटको नेतृत्व तहमा विवाद सिर्जना भएपछि सन् २०१६ मा आईसीसीले क्यानको सदस्यता निलम्बन गरेको थियो।
त्यतिखेर विश्व क्रिकेटको सर्वोच्च निकायले नेपाल क्रिकेट सङ्घमा सरकारी हस्तक्षेप र आर्थिक अनियमितता भएकाले त्यस्तो कदम लिइएको जनाएको थियो। क्यानको विवाद अदालतमा पनि पुगेको थियो।
आईसीसीले नेपाल र जिम्बाब्वेलाई फेरि आफ्नो सदस्यता दिएको हो।
केही हप्ताअघि भएको निर्वाचनमा चतुरबहादुर चन्द क्यानको नयाँ अध्यक्ष चुनिएका थिए।
नेपाली क्रिकेटसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूले आईसीसीको निर्णयप्रति प्रसन्नता व्यक्त गरेका छन्। चन्दले ट्विटरमा आईसीसीलाई धन्यवाद दिएका छन्।
यो लेखमा X बाट प्राप्त सामग्री समाविष्ट छ। यहाँ केही लोड हुनुअघि हामी तपाईँसँग अनुमति माग्छौँ किनभने तिनले कुकीज र अन्य प्रविधि प्रयोग गरेका हुनसक्छन्। स्वीकृति दिनुअघि तपाईँ X cookie policy र पढ्न सक्नुहुन्छ। यो सामग्री हेर्नका लागि 'स्वीकार छ, अगाडि बढौँ' छान्नुहोस्।
X पोस्ट समाप्त, 1
यो लेखमा X बाट प्राप्त सामग्री समाविष्ट छ। यहाँ केही लोड हुनुअघि हामी तपाईँसँग अनुमति माग्छौँ किनभने तिनले कुकीज र अन्य प्रविधि प्रयोग गरेका हुनसक्छन्। स्वीकृति दिनुअघि तपाईँ X cookie policy र पढ्न सक्नुहुन्छ। यो सामग्री हेर्नका लागि 'स्वीकार छ, अगाडि बढौँ' छान्नुहोस्।
X पोस्ट समाप्त, 2
निर्वाचनले खोलेको बाटो
गत महिना आईसीसीले बनाएको स्वतन्त्र समितिले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को रोहबरमा क्यानको निर्वाचन गरेको थियो।
उक्त निर्वाचन पर्यवेक्षण गर्न आईसीसीका प्रतिनिधि काठमाण्डू आएका थिए।
त्यससँगै निलम्बन फुकुवा हुने सङ्केत पाइएको राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्यसचिव रमेश सिलवालले यसअघि बीबीसीलाई बताएका थिए।
यो लेखमा X बाट प्राप्त सामग्री समाविष्ट छ। यहाँ केही लोड हुनुअघि हामी तपाईँसँग अनुमति माग्छौँ किनभने तिनले कुकीज र अन्य प्रविधि प्रयोग गरेका हुनसक्छन्। स्वीकृति दिनुअघि तपाईँ X cookie policy र पढ्न सक्नुहुन्छ। यो सामग्री हेर्नका लागि 'स्वीकार छ, अगाडि बढौँ' छान्नुहोस्।
X पोस्ट समाप्त, 3
आईसीसीको नयाँ मार्गचित्रअनुसार अनुसार जिल्ला क्रिकेट सङ्घ, प्रदेश समिति तथा केन्द्रीय समितिको नयाँ ढङ्गबाट निर्वाचन भएका थिए।
नेपाली राष्ट्रिय टोलीका पूर्वकप्तान पवन अग्रवालले नेपाललाई पुन: सदस्यता दिने प्रक्रियामा आफू पनि सम्मिलित भएको भन्दै यसबाट नेपालमा क्रिकेटको विकासको बाटो खुलेको बताएका छन्।
यो लेखमा X बाट प्राप्त सामग्री समाविष्ट छ। यहाँ केही लोड हुनुअघि हामी तपाईँसँग अनुमति माग्छौँ किनभने तिनले कुकीज र अन्य प्रविधि प्रयोग गरेका हुनसक्छन्। स्वीकृति दिनुअघि तपाईँ X cookie policy र पढ्न सक्नुहुन्छ। यो सामग्री हेर्नका लागि 'स्वीकार छ, अगाडि बढौँ' छान्नुहोस्।
X पोस्ट समाप्त, 4
ती निर्वाचन गर्नका निम्ति गठित पाँचसदस्यीय स्वतन्त्र समितिमा आईसीसीको तर्फबाट तीन सदस्य राखिएका थिए भने बाँकी एक-एक राखेप र क्यानका तर्फबाट थिए।
निलम्बनमा पर्नुका कारण
तीन वर्षअघि प्रतिबन्ध लगाउँदा क्यानले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको थियो, "क्यान नेतृत्वबारे राखेपले गठन गरेको तदर्थ समिति र त्यसलाई चुनौती दिनेगरी अदालतमा परेको मुद्दाले नेपालको क्रिकेट नेतृत्वमा शून्यता सिर्जना गरेको छ। त्यसले आईसीसी प्रावधानको उल्लङ्घन गरेकाले प्रतिबन्ध लगाइएको छ।"
सन् २०१५ मा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को अनुमतिबिना आयोजित निर्वाचनमा विवादास्पद रूपमा चतुरबहादुर चन्द अध्यक्ष चुनिएपछि परिषद्ले क्यानको नयाँ नेतृत्व भङ्ग गर्दै एउटा तदर्थ समिति बनाएको थियो।
राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को निर्णयविरुद्ध चन्दले अदालत गुहारेका थिए।
दुई पक्षको विवाद, आर्थिक अपारदर्शिता , प्रशासनिक असक्षमता र राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण नेपाली क्रिकेटको नेतृत्वमा शून्यता छाएको भन्दै आईसीसीले क्यानको सदस्यता निलम्बन गरिदिएको थियो।
आईसीसीले त्यति खेर सरकारी हस्तक्षेपबाट क्यान मुक्त नभएसम्म प्रतिबन्ध कायम राखिने बताएको थियो।
क्यानको भनाइ थियो: "नेपालमा रहेका क्रिकेटका प्रतिभा र अवसर छान्न सक्नेगरी क्यानको सङ्गठन बन्न आवश्यक छ।"
'ससर्त' फुकुवा
क्यान निलम्बनमा परेपछि आईसीसीले दिने आर्थिक सहयोग कटौती भएको थियो। तर उसले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा सहभागी हुन दिएको थियो।
आईसीसीले हालै निर्वाचित क्यानको समितिलाई मान्यता दिँदै नेपाली क्रिकेटलाई पूर्ण रूपबाट सङ्कटबाट निस्कन सघाउन 'सङ्क्रमणकालीन योजना' विकास गरिने जनाएको छ।
आईसीसीले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा अध्यक्ष शशाङ्क मनोहरले भनेका छन्: "उक्त योजनामा असोसिएट सदस्यको मापदण्डसँग मेल खानेगरी सहायता प्रदान गरिनेछ जसमा नियन्त्रित रूपमा केही आर्थिक सहयोग पनि गरिनेछ।"
त्यति बेलासम्मका लागि आईसीसीले यो फुकुवा ससर्त हुने जनाएको छ।
जिम्बाब्वे पनि तीन महिना निलम्बनमा परेको थियो। तर उसलाई बिनासर्त फेरि सदस्यता दिइएको हो।
