सङ्घीयताको सकस: सङ्घविरुद्ध प्रदेश नं. २ सर्वोच्च अदालत जानुको अर्थ

संविधानविद्‌ तथा संवैधानिक कानुनका जानकारले सङ्घ सरकारविरुद्ध प्रदेश नं. २ सर्वोच्च अदालत पुगेको घटनाबारे फरक-फरक धारणा राखेका छन्।

एकथरीले सङ्घ र प्रदेश दुवैका लागि त्यो महँगो साबित हुने बताएका छन् भने अर्कोथरीले कानुनी तवरले विवादको समाधान खोज्नु राम्रो कदम भएको अर्थ्याएका छन्।

सङ्घ र प्रदेश सरकारबीच बेलाबखत सुनिने गरेका असन्तुष्टिका विवरणमाझ बिहीवार प्रदेश नं. २ सरकारले सर्वोच्च अदालतको ढोका ढकढक्याएको हो।

योसँगै सङ्घ र प्रदेश सरकार पहिलो पटक कानुनी रूपमा आमुनेसामुने भएका छन्।

वनको संरक्षण तथा व्यवस्थापनबारे सङ्घ सरकारको एउटा निर्णयविरुद्ध प्रदेश नं. २ को उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्रालयले बिहीवार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छ।

प्रदेश नं. २ मा कार्यरत भूसंरक्षण अधिकृत बेचनकुमार महतोले दायर गरेको रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, वन तथा वातावरण मन्त्रलाय, दि टिम्बर कर्पोरेशन अफ नेपाल र कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ।

के छ रिटमा?

सङ्घ सरकारले गत जेठ २३ गते सागरनाथ वन विकास परियोजनालाई दि टिम्बर कर्पोरेशन अफ नेपालमा गाभी छुट्टै वन निगम भनेर कम्पनी दर्ता गर्ने निर्णय गरेको रिटमा उल्लेख गरिएको छ।

सागरनाथ वन विकास परियोजना प्रदेश नं. २ भित्रको वन भएको र संविधानको अनुसूची ६ बमोजिम त्यो प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्रको वन भएको रिटमा तर्क गरिएको छ।

रिट निवेदकका अनुसार सागरनाथ परियोजनालाई 'गैरसंवैधानिक' रूपमा वन निगममा पारी प्रदेशको अधिकार क्षेत्रमा 'अनधिकृत' र 'असंवैधानिक' रूपमा हस्तक्षेप गर्ने निर्णय भएकोले प्रदेश नं. २ सरकारबाट संवैधानिक तथा कानुनी उपचार खोज्ने निर्णय भएको थियो।

संविधानको मर्म र भावना 'विपरीत' संविधानसँग बाझिने गरी प्रदेश सरकारको मातहतमा रहने सागरनाथ वन विकास परियोजनालाई वन निगम लिमिटेड अन्तर्गत राख्‍न गरिको निर्णय बदर गर्न रिटमा माग गरिएको छ।

नेपालको राष्ट्रिय वनलाई कम्पनीमा गाभ्ने व्यवस्था नेपालको संविधान र प्रचलित कानून विपरीत भएको रिटमा दाबी गरिएको छ।

रिटमा भनिएको छ, "नेपालका अरू वन प्रदेश अन्तर्गत नै व्यवस्थित हुँदै आएको छ। तर वन पैदावार विकास समिति अन्तर्गत रहेको सागरनाथ वन विकास परियोजनालाई वन निगम भनी कम्पनीमा दर्ता गरी सङ्घीय सरकारले प्रदेश सरकारको अधिकार सङ्कुचित गर्न खोजेको छ।"

"वन ऐन तथा संविधानले परिकल्पना नै नगरेको विषयलाई कार्यकारी निर्णयका आधारमा वनजस्तो प्राकृतिक स्रोत र साधनको हिसाबले वन निगममा परिणत गर्नु गैरसंवैधानिक र गैरकानुनी कार्य हो।"

कानुनविद्‌ विभाजित

पहिलो पटक एउटा प्रदेश सरकार सङ्घ सरकारविरुद्ध सर्वोच्च अदालत पुगेको विषयमा कानुनविद्‌बीच मतान्तर देखिएको छ।

यस विषयमा हामीले संविधान र कानुनका दुईजना जानकारसँग उनीहरूको धारणा बुझ्ने प्रयास गरेका छौँ।

"सङ्घ र प्रदेश दुवैलाई धेरै महँगो"

भीमार्जुन आचार्य, संवैधानिक कानुनका जानकार

यसले तीन तहका सरकारहरूबीचमा समन्वय र अन्तरसम्बन्ध छैन भन्ने देखाउँछ।

उनीहरूबीच सम्बन्ध प्रगाढ छैन भन्ने देखाउँछ। प्रधानमन्त्रीको संयोजकत्वमा अन्तरप्रदेश समन्वय भन्ने जुन संयन्त्र छ त्यसले पनि काम नगरेको देखिन्छ।

तेस्रो कुरा मैले भन्दै आएको यो सङ्घात्मक राज्यको चरित्र नै हो। यसमा धेरै विवाद र जटिलता हुन्छ भन्ने कुरा अब बिस्तारै बाहिर आउन थाल्यो।

सङ्घ र प्रदेश दुवैका लागि यो धेरै महँगो साबित हुन्छ। संविधान अहिले पनि कार्यान्यवनकै अवस्थामा छ।

त्यसैले संविधान कार्यान्वयनमै यसले एउटा प्रभाव पार्छ र बढ्दै गयो भने यसले संविधानको लामो आयुमाथि नै प्रश्न जन्माउँछ।

अर्को कुरा अहिले प्रायः सबै प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूले सङ्घप्रति एक प्रकारको असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएका छन्।

उनीहरू पनि प्रदेश नं. २ जस्तै आए भने भोलि भयावह अवस्था आउन सक्छ। र, यसले अन्ततोगत्वा व्यवस्थामाथि नै मान्छेको विश्वासमा प्रश्न निम्त्याउन सक्छ।

तेस्रो कुरा भविष्यमा संविधानको सूचीमा नै हेरफेर गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ भन्ने कुरा यसले देखाउँछ।

निजी क्षेत्र वा कम्पनीलाई प्राकृतिक स्रोत, सम्पदाहरूको संरक्षण तथा व्यवस्थापनको जिम्मा दिन नहुने प्रदेश सरकारको भनाइ जायज छ।

तर प्राकृतिक स्रोत, सम्पदाहरू सङ्घमा नभएर प्रदेशको नियन्त्रणमा अथवा मातहतमा हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई साथ दिन सकिँदैन।

"सङ्घीयतालाई असर पुर्‍याउँदैन"

विपिन अधिकारी, संविधानविद्‌

प्रदेशहरूलाई जहाँ जहाँ लाग्छ कि संविधानसम्मत उनीहरूका अधिकार यदि सङ्घीय सरकारबाट संरक्षित हुन सकेन भने अदालतको शरणमा जानु एउटा स्थापित परम्परा हो।

यी कुराका बारेमा प्रदेशले आफ्नो शक्तिको प्रयोग गरेको पनि होला। अदालत जानुको अर्थ के हो भने न्यायिक निरुपणमा एउटा विश्वास लिएर गएको छ।

र, वन व्यवस्थापनसम्बन्धी अहिले देखिएको विषय अदालत लैजान सकिने खालको विषय पनि हो। अदालती परिपाटी हाम्रो सुरक्षित छ भन्ने किन त्यततर्फ नजाने भन्ने लागेको पनि हुन सक्छ।

सामान्यतः वन व्यवस्थापनको कुरा प्रदेश सरकारलाई नै अहिलेको संविधानले जिम्मा लगाएको छ।

अदालतबाट एउटा प्रस्ट धारणा आइदियो भने त्यो त सङ्घीय व्वस्थापनका लागि धेरै सजिलो हुनेछ।

हाम्रो दुई तीन वर्षको इतिहास हेर्दाखेरी सङ्घीयकरण गरिएका अरू देशमा सोही समयावधिमा धेरै मुद्दा मामिला परिसकेका थिए।

त्यो हिसाबले हाम्रो त सहज पनि छ र उत्ताउलोपन पनि छैन। भोगेर, अनुभव गरेर जब अदालत पुगिन्छ त्यसले न्यायको बाटोलाई बल पुर्‍याउँछ। त्यसैले सङ्घीयतालाई यसले असर पुर्‍याउँला भनेर सोच्नु हुँदैन।

कानुनविद्‌हरूका अनुसार पछिल्लो मुद्दालाई सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक इजलासमार्फत् टुङ्गो लगाउने देखिन्छ।

सङ्घीयता कार्यान्वयनको दिशामा सर्वोच्च अदालतले गर्ने फैसला महत्त्वपूर्ण हुने कतिपयको धारणा छ।

प्रदेश नं. २ का मुख्य न्यायाधिवक्ता दीपेन्द्र झा भन्छन्, "मलाई लाग्छ सर्वोच्च अदालतका लागि सङ्घीयता कार्यान्वयनमा यो पहिलो कोसेढुङ्गा र आफ्नो विश्वसनीयता कायम गर्ने सुनौलो अवसर हो।"