के प्रदेश र स्थानीय सरकारबारे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली 'संविधानविपरीत' बोलेका हुन्

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सङ्घीय राजधानी काठमाण्डूसँग जोडिएको धादिङ जिल्लामा सोमवार आयोजित कार्यक्रममा प्रदेश र स्थानीय सरकारका बारेमा गरेको एउटा टिप्पणीले कडा प्रतिक्रिया निम्त्याएको छ।

भाषणका क्रममा उनले प्रदेश र स्थानीय सरकारहरू सङ्घीय सरकारकै विभिन्न एकाइ भएको बताएका थिए। त्यसप्रति कतिपयले आश्चर्य र असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेका छन्।

खासगरी विकेन्द्रीकरणका लागि सङ्घीयता अपरिहार्य भएको मान्नेहरू प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिबाट झस्किएको देखिन्छ।

सामाजिक सञ्जालमा पनि प्रधानमन्त्री ओलीको अभिव्यक्तिलाई लिएर विभिन्न टिकाटिप्पणी भइरहेको छ।

प्रधानमन्त्री ओलीले यसो भनेका थिए

...प्रदेश सरकारहरूलाई हामी स्वतन्त्र राष्ट्रका सार्वभौम सरकार हौँ कि जस्तो लाग्छ।

र, हामीलाई किन नियन्त्रण गरेको होला जस्तो पनि अलिअलि लाग्छ। त्यसकारण यो भएन, त्यो भएन भनेर छटपटाएको पनि देखिन्छ।

यो परिपाटी बस्दै जान्छ। नेपाल एउटा राष्ट्र होः एउटा देश, एउटा सरकार, नेपाल सरकार।

त्यसका विभिन्न अङ्ग, अवयव छन्, निकायहरू छन्। सातवटा प्रदेश छन्, सातवटा प्रदेशमा सातवटा प्रदेश सरकार छन्।

सात सय ५३ वटा स्थानीय तह छन्, त्यहाँ स्थानीय तहका सरकार छन्। तर ती सबै नेपाल सरकारका विभिन्न एकाइहरू हुन्।

'शासकीय मानसिकता'

राजनीतिशास्त्री प्राध्यापक कृष्ण खनाल प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो अभिव्यक्तिलाई 'आफूखुसी व्याख्या र बुझाइको परिणाम'को रूपमा लिन्छन्।

"प्रधानमन्त्रीलगायत हाम्रा राज्य संरचनामा बस्ने मानिसहरूमा सङ्घीयताको मानसिकता नै छैन। त्यसकारण उनीहरूले त्यसबारे न सैद्धान्तिक रूपमा नै बुझ्न चाहे, न हाम्रो आवश्यकता एवम् माग र न अरू देशमा भएको अभ्यासलाई बुझ्न चाहे।"

एकत्ववादी कम्युनिस्ट सिद्धान्तबाट प्रशिक्षित भएकोले पनि प्रधानमन्त्री ओलीले त्यस्तो सोच राखेको हुन सक्ने प्राध्यापक खनालको तर्क छ।

उनी थप्छन्, "सङ्घीयता र साम्यवाद साथसाथ जाने कुरा होइन। यद्यपि प्रधानमन्त्रीको नियतमाथि नै म शङ्का गर्ने पक्षमा छैनन। तर सङ्घीय सोचको निकै अभाव चाहिँ हो।"

कार्यकारी प्रधानमन्त्री भएकोले आफूले भनेअनुसार तलदेखि माथिसम्म हुनुपर्छ भन्ने सोचाइ र आग्रह ओलीसँग हुन सक्ने उनका बोली र व्यवहारमा त्यो प्रस्टै देखिने गरेको प्राध्यापक खनाल बताउँछन्।

"प्रधानमन्त्रीमा शासकीय मानसिकता अझ बढी प्रखर भएर आएको छ।"

राजनीतिलाई नजिकबाट नियाल्दै आएका ब्लगर सञ्जीव पोखरेल प्रधानमन्त्री ओलीको पछिल्लो भनाइ संविधानको 'मर्म अनुकूल नभएको' बताउँछन्।

'दुर्भाग्यपूर्ण'

"अहिलेको संविधानले तीन तहका स्वायत्त सरकारको परिकल्पना गरेको छ। प्रदेश र स्थानीय सरकार सङ्घका एकाइ होइनन्। कि त सङ्घीयता मान्दिनँ र मलाई एकात्मक व्यवस्था नै मन पर्छ भन्नुपर्‍यो।"

उनी थप्छन्, "यो गलत हो। सरकारको नेतृत्व गर्नेबाटै यस्तो कुरा आउनु दुर्भाग्यपूर्ण छ।"

विगतमा तराईकेन्द्रित दलका साथै तत्कालीन माओवादीका कतिपय नेताले तत्कालीन नेकपा एमालेको नेतृत्वपङ्क्तिले सङ्घीयता, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षतालाई मनैदेखि स्वीकार्न नसकेको आरोप लगाउने गर्थे।

अझ तत्कालीन नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सङ्घीयतालाई नरुचाएको उनीहरूको आरोप हुने गर्थ्यो।

तत्कालीन सात दल र माओवादी गठबन्धनको नेतृत्वमा २०६२/०६३ मा जनआन्दोलन उत्कर्षमा पुग्दा ओलीले 'बयलगाडा चढेर अमेरिका पुग्न सकिँदैन' भन्दै गणतन्त्रको मागप्रति कटाक्ष गरेका थिए।

जुन अभिव्यक्तिलाई कतिपयले अहिले पनि प्रधानमन्त्री ओलीको सङ्घीयताप्रतिको 'अरुचि' देखाउनका निम्ति उद्धृत गर्ने गरेको देखिन्छ।

तर प्रदेश नं. २ का मुख्यमन्त्री मोहम्मद लालबाबु राउत विगतमा कसले के चाहेको थियो वा थिएन भन्ने विषय अहिले गौण भएको तर्क गर्छन्।

उनी भन्छन्, "नयाँ संविधानमाथि टेकेर अगाडि बढ्ने भइसकेपछि जिम्मेवार व्यक्तिले जिम्मेवारीका साथ अभिव्यक्ति दिनुपर्छ। यो देशमा संविधानभन्दा माथि कोही छैन।"

"यदि प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई कोही सङ्घ सरकारका एकाइ भन्छ भने ऊ संविधान नबुझेको र नपढेको हुनुपर्छ।"

सामाजिक सञ्जालमा चर्चा

ट्विटर प्रयोगकर्ता भाष्करराज ओलीले प्रधानमन्त्रीको भनाइलाई भविष्यमा देखिन सक्ने सम्भावित परिदृश्यसँग जोडेर अर्थ्याएका छन्।

उनी लेख्छन्, "...चाँडो वा ढिलो प्रमज्यूले मुख्यमन्त्रीलाई प्रशासक, पालिकाप्रमुखलाई प्रशासकीय अधिकृत भन्नेछन्।"

अर्का ट्विटर प्रयोगकर्ता रत्नसंसार श्रेष्ठले सङ्घीयताको 'हुर्मत लिने काम' भएको भन्ने टिप्पणी गरेका छन्।

"सङ्घीयताको सिद्धान्त अनुरूप प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरूलाई अधिकार तथा दायित्व निक्षेपण गरिएको छ, संविधानबाट विकेन्द्रीकरण गरिएको भए केन्द्र मातहत हुन्थ्यो"

कानुनविद् बुद्धि कार्कीले लेखेका छन्, "जसरी सङ्घीय सरकार संविधानले सिर्जना गरेको हो, त्यसरी नै अन्य तहका सरकारलाई पनि संविधानले नै सिर्जना गरेको हो। प्रदेश र स्थानीय तहको स्वतन्त्रता भनेको संविधानले उनीहरूलाई प्रदान गरेको एकल अधिकारको प्रयोगमा स्वतन्त्रता हो। साझा अधिकारको प्रयोगमा भने उनीहरूले सङ्घीय सरकारलाई उछिन्न सक्दैनन्।"

"संविधानले राज्यशक्ति तीन तहका सरकारबीच बाँडेको छ जसको प्रयोग तीनवटै तहले संविधान र कानुन बमोजिम गर्छन्। तिनको दायरामा रहेर संविधानमा उल्लेखित एकल अधिकारको प्रयोग गर्न सङ्घीय सरकार जति स्वतन्त्र छ त्यति नै प्रदेश र स्थानीय तह स्वतन्त्र छन्। त्योभन्दा बढी न सङ्घीय सरकार स्वतन्त्र छ न अरू।"

पत्रकार जनक पौडेलको छोटो प्रतिक्रिया छ, "सङ्घीयताबारे कुनै भ्रम भए छर्लङ्ग हुनुहोस्।"

संविधानले के भन्छ?

नेपालको संविधानले तीन तहको सरकार हुने कुरा स्पष्ट रूपमा गरेको छ।

संविधानको भाग ५ मा राज्यको संरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँटबारे व्यवस्था गरिएको छ।

राज्य संरचनाबारे यसो भनिएको छ -

प्राकृतिक स्रोतसाधन तथा अधिकारको बाँडफाँटलाई लिएर सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच बेलाबखत मनमुटाव नदेखिएको चाहिँ होइन।

तर जानकारहरू भन्छन्, मुलुक सङ्घीयता कार्यान्वयको दिशामा अघि बढिरहेका बेला देशका कार्यकारी प्रमुखबाटै प्रदेश तथा स्थानीय सरकारलाई सङ्घका एकाइका रूपमा अर्थ्याउनु सुखद सङ्केत चाहिँ पटक्कै होइन।

यस्ता गतिविधिले तीनै तहका सरकारबीच त्यसले झन् मनोमालिन्य बढाउन सक्ने उनीहरूको ठम्याइ छ।