भान्छा खोलाबासी सोध्छन्, 'हाम्रो जमिन कहिले नेपालको हुन्छ?'

घर नेपालमा तर जमिन भारतमा हुँदाका दु:खका झापाको मेचीनगर नगरपालिका-६ स्थित भान्छा खोलाका सर्वसाधारणले झेलिरहेको बताएका छन्।

सेवा सुविधा नेपालको लिनुपर्ने तर जमिन भारतमा परेको हुनाले आफूहरूले चाहे अनुसारका संरचना बनाउन अप्ठयारो पर्ने गरेको भान्छा खोलाका सर्वसाधारणको गुनासो छ।

यसअघि नेपाल भारतबीचका सीमा विवादमा दशगजाका जमिन मिचिएको, सीमा स्तम्भ गायब वा भत्किएका खबरहरू आउनेगर्थे ।

नेपाली नागरिक, भारतमा घर

भान्छा खोलाका योगेश चौधरीलाई किन उनको जमिन भारतमा पर्यो भन्ने कुरा थाहा छैन।

उनी नेपाली भएर जन्मे। उमेर पुगेपछि नेपाली नागरिकता पाए। तर उनको जग्गाजमिन भारतमा परेको छ।

चौधरीले नेपाली नागरिकता देखाउँदै भने, "म यहीँ जन्में। मेरा बुवा-आमा नेपाली नागरिक। मेरो पनि नेपाली नागरिकता छ। तर जमिन भने भारतमा छ।"

सोही टोलकी इन्द्रावती चौधरीसँग सोही समस्याले थपेका पीडाका थुप्रै अनुभव छन्।

उनले भनिन्, "अब सीमा पीलरका अनुसार हामी भारतीय देखिन्छौं। तर हामी नेपाली हौं। हाम्रो जमिन पनि नेपालमै भइदिएको भए त्यतिधेरै समस्या भोग्नुपर्ने थिएन।"

सोही टोलकी वृद्धा रामदुलारी चौधरीले जमिन टुङ्गो नलागेसम्म आफूले चाहे अनुसारका संरचना बनाउन नसकिएको आमसमस्या सुनाउँछिन्।

उनले भनिन्, "नेपाली नागरिकता हातमा भएर मात्र हुँदो रहेनछ।"

२०४३ साल यताको व्यथा

उक्त टोलका ११ घरपरिवारका जमिन भारतमा परेको स्थानीय अगुवाहरूको भनाई छ।

स्थानीय एक अगुवा धनप्रसाद उप्रेतीका अनुसार २०४३ सालमा सीमाको नापी गर्दा नेपाल र भारतबीच सन्तुलन कायम नगरिदिएका कारण त्यस्तो समस्या आएको हो।

उनले भने, "अहिले भारतमा परेको उक्त जग्गा २०४३ सालको नापी हुनुभन्दा अगाडि नेपालकै थियो। त्यो बेला भारततर्फका सिमाना राम्ररी हेरिएन। अहिले यो समस्या आयो।"

छलफल हुन्छ, समाधान छैन

नेपालका सीमा क्षेत्रका अधिकारीहरूका अनुसार भारतमा परेका त्यस्ता जमिनका बारेमा दुई देशका अधिकारीहरूबीच सीमा बैठकका बेला छलफल हुने गरेको छ।

तर उक्त विषय तत्काल समाधान हुनेमा उनीहरुले नै आशंका व्यक्त गर्छन्।

पछिल्लो समय सीमा कायम गरिएको 'डिजिटल म्याप'का आधारमा सीमा कायम गर्ने कुरा बैठकहरुमा हुने गरेको झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहाल बताउँछन्।

तर त्यस्को कार्यान्वयनमा आशङ्का व्यक्त गर्दै प्रजिअ दाहालले भने, "अहिले जस्तो अवस्थामा छ सीमा त्यस्तै राख्ने भनिएको छ। तर डिजिटल म्यापका आधारमा सीमा कायम गर्ने कुरा चाहिँ बैठकमा हुने गरेको छ।"