नेपाल-मलेशिया: श्रम सम्झौताबारे 'निर्णायक वार्ता'
नेपाल र मलेशियाका सरकारी अधिकारीहरूबीच श्रम सम्झौताको टुङ्गो लगाउन क्वालालम्पुरमा शुक्रवार "निर्णायक वार्ता" हुन लागेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।
यी दुई देशबीचको श्रम सम्बन्धको करिब १७ वर्षे इतिहासमा यस्तो द्विपक्षीय प्रत्यक्ष छलफल सम्भवतः पहिलो पटक हुन लागेको हो।
दुवै देशका सरकारी अधिकारीहरूबीच श्रम सम्झौताका लागि प्रस्तावित मस्यौदामाथि क्वालालम्पुर नजिकैको पुत्राजयास्थित मलेशियाली मानव संशाधन मन्त्रालयमा छलफल हुने कार्यक्रम छ।
छलफलमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको वैदेशिक रोजगार महाशाखाका प्रमुख कृष्ण ज्ञवाली, परराष्ट्र मन्त्रालयका दक्षिणपूर्वी एशिया महाशाखाका प्रमुख तापस अधिकारी, कानुन मन्त्रालयका सहसचिव फणीन्द्र गौतम, मलेशियास्थित कार्यवाहक नेपाली राजदूत कुमारराज खरेल, श्रम सहचारी सानमाया रम्तेलसहितका प्रतिनिधि सहभागी हुँदैछन्।
प्रत्यक्ष वार्ता
सम्झौताका लागि तयार गरिएको मस्यौदा प्रस्ताव दुवै पक्षबीच यसअघि तीन पटक आदानप्रदान गरिसकिएको र त्यस क्रममा सहमति हुन बाँकी रहेका कतिपय विषयलाई समेत टुङ्गो लगाउन 'फेस टु फेस टक' अर्थात प्रत्यक्ष वार्ता हुन लागेको मलेशियास्थित कार्यवाहक नेपाली राजदूत खरेलले बताए।
नेपालले यसअघि सन् २००९, २०१० र २०१३ मा पनि मलेशियालाई मस्यौदा प्रस्ताव पेस गरेको थियो। तर ती प्रस्तावमाथि थप छलफल हुन नसक्दा श्रम सम्झौताको विषय अघि बढ्न सकेको थिएन ।
विभिन्न कम्पनीमार्फत् आर्थिक भार पारिएको भन्दै सरकारले कामदारहरूलाई मलेशिया पठाउन गत जेठ २ गतेदेखि रोकेको छ। त्यसयता कामदार मलेशिया जाने क्रम ठप्प भएको छ र हजारौँ कामदार नेपालमै रोकिएका छन्।
अपेक्षा
अधिकारीहरूका अनुसार हाल प्रस्तावित मस्यौदामा कामदारमाथि पारिएको भार हटाउन र कामदार मलेशिया आउँदा लाग्ने हवाईटिकट, भिसा शुल्क, र स्वास्थ्य परीक्षण लगायतका खर्च बेहोर्न मलेशियाली पक्ष तयार रहेको बताइएको छ।
कार्यवाहक राजदूत खरेलका अनुसार नेपालले प्रस्ताव गरेकामध्ये चौबीसै घण्टा बीमाको सुविधा र कामदार मलेशिया आउँदा म्यानपावर कम्पनीलाई तिर्नुपर्ने सेवाशुल्क रोजगारदाताले बेहोर्नेलगायत कतिपय बुँदामा भने सहमति हुन बाँकी नै छ।
शुक्रवारको छलफलमा ती विषय टुङ्गो लगाउने र श्रम सम्झौताका लागि मिति समेत तय गरि मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिइने खरेलले बताए।
अधिकारीहरूका अनुसार श्रम सम्झौताको मिति टुङ्गो लागेपछि दुई देशबीच श्रम सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर हुनेछ।
