नेपाल भित्रिने रकम बढ्यो, दिगो नहुने चिन्ता

रुपियाँको तुलनामा डलर अहिलेसम्मकै सबैभन्दा महँगो भएका कारण विदेशबाट नेपाल भित्रिने रकम अर्थात् रेमिट्यान्सको परिमाण बढेको देखिएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

गत आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना असारसम्म आइपुग्दा अघिल्लो वर्षको तुलनामा ८.६ प्रतिशतले रेमिट्यान्स आप्रवाह बढेको राष्ट्र ब्याङ्कले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो प्रतिवेदनमा जनाइएको छ।

जबकी वैदेशिक रोजगारमा जानेको सङ्ख्या बढेको पाइँदैन।

विज्ञहरूले भने यसरी बढेको रेमिट्यान्स दिगो नहुने चेतावनी दिएका छन्।

'अर्थतन्त्रमा सुधार'

आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा ७ खर्ब ५ अर्ब रुपियाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको राष्ट्र ब्याङ्कले जनाएको छ।

अघिल्लो वर्षमा ६ खर्ब ९५ अर्ब रुपियाँ रेमिट्यान्स आएको थियो।

रेमिट्यान्स आप्रवाह बढ्नुको कारणबारे राष्ट्र ब्याङ्कका कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा भन्छन्, "पछिल्ला महिनाहरूमा नेपाली रुपियाँको तुलनामा डलर बलियो भएको छ त्यसले रेमिट्यान्सको वृद्धि गर्ने भूमिका खेलेको छ। अन्तराष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्य हुनुपनि अर्को कारण हो। यसले नेपाली कामदारको प्रमुख गन्तव्य खाडी मुलुकको अर्थतन्त्रमा सुधार आएको छ। यसले पनि रेमिट्यान्समा योगदान पुर्याएको देखिन्छ।"

एक डलर बराबर नेपाली रुपियाँ १ सय १२ भन्दा बढी पुगेको र त्यो अहिलेसम्मकै सबैभन्दा महँगो भएको थापाले बताए।

२०७२ सालमा गएको भूकम्पपछि रेमिट्यान्स वृद्धि दरमा कमी आउन थालेको हो।

संख्या घट्दो

त्यस यता वैदेशिक रोजगारीका लागि जाने नेपालीको संख्या पनि घट्दै गएको छ।

विज्ञहरूले नेपाल भित्रिने रेमिट्यान्स अधिकतम विन्दुमा पुगिसकेको बताउँदै आएका थिए।

त्यस्तै मध्येकी एक अर्थशास्त्रकी सहायक प्राध्यापक रश्मी राजकर्णीकार रेमिट्यान्सले देशको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा पुर्याउँदै आएको योगदान प्रतिस्थापन गर्नेबारे बिचार गर्न ढिलो गर्न नहुने बताउँछिन्।

उनले भनिन्, "हाल भएको रेमिट्यान्सको वृद्धि दियो हुँदैन। डलरको भाउ घट्ने बितिक्कै यसको प्रभाव हाम्रो रेमिटेन्समा देखिने छ। हामीले देशभित्र उत्पादन बढाउने र रोजगारी सृजना गर्नतर्फ लाग्नपर्छ। सँधैभरी रेमिट्यान्समा निर्भर हुन सकिँदैन।"

करिब पाँच वर्षअघिसम्म कुल गार्हस्थ उत्पादन र रेमिट्यान्स अनुपात करिब ३० प्रतिशतसम्म पुगेको थियो।

पछिल्ला दिनमा गार्हस्थ उत्पादनको आकार बढ्दै गयो तर देश भित्रिने रेमिट्यान्स त्यही अनुपातमा बढेन।

हाल कुल गार्हस्थ उत्पादन र रेमिट्यान्सको अनुपात २५ प्रतिशतमा झरेको छ।