'स्थानीय तहमा नेतृत्वमा त पुगियो कामबाट सन्तुष्टि छैन'
पहिलो पटक नेतृत्व तहमा पुरुषसरह निर्वाचित भएर आउँदा स्थानीय तहमा महिलामैत्री वातावरण नपाएको महिला प्रतिनिधिहरूले बताएका छन्।
स्थानीय तहमा प्रमुख या उपप्रमुखमध्ये एक महिला हुनैपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाका कारण करिब एक वर्षदेखि देशभरिका निकायमा हजारौँ महिलाहरू नेतृत्व तहमा पुगेका छन्।
बीस वर्षपछि स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि बनेर आएको खुसीभन्दा महिला भएकै कारण आफूहरूले उदाहरणीय काम गर्न नसक्नुको दु:ख लाग्ने गरेको महिला जनप्रतिनिधिको गुनासो छ।
'उप' मा निर्वाचित महिलाहरूले "समाजको पुरातनवादी पितृसत्तात्मक सोचाइले" कार्यसम्पादन गर्न असहज भएको गुनासो गरेका छन्।
नमुना
प्रत्येक स्थानीय तहमा प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये एक जना महिला अनिवार्य गरिएको छ। तर ९० प्रतिशतभन्दा बढी ठाउँमा महिला प्रमुख हुन नपाउनु पनि विभेदको एक नमुना रहेको उनीहरूले तर्क गरेका छन्।
स्थानीय तहमा न्यायिक समिति प्रमुख रहेका उपाध्यक्ष र उपप्रमुख महिला भएकै कारण न्यायसम्पादनमा समेत विश्वास नगर्ने गरेको बताउँछिन् पटेर्वा सुगौली गाउँपालिकाकी उपप्रमुख ममता महतो।
उनी भन्छिन्, "जुन जोस र जाँगरले जनप्रतिनिधि भएर आइयो त्यसअनुसार काम गर्न नसकिरहेको आभास भएको छ।"
प्राय: सबै ठाउँमा प्रमुख पदमा पुरुष छन्।
उपप्रमुख पदमा रहेका महिलाको निर्णय नमानिदिने महत्त्व नदिने महसुस हुने गरेको महिला प्रतिनिधिहरू बताउँछन्।
सल्लाहकार चाहियो
कतै त उपप्रमुखले न्याय समितिको बाहेक केही गर्न नपाउने भन्ने जस्तो व्यवहार देखाउने गरेको बताइन्छ।
न्यायिक जिम्मेवारी निर्वाह गर्न आफूहरूलाई तालिम दिनुपर्ने या सल्लाहकारका रूपमा कानुन पढेका व्यक्ति राखिदिनुपर्ने उनीहरूको माग छ।
पोखरिया नगरपालिकाकी उपमेयर सल्मा खातुन भन्छिन्, "एउटा स्थानीय तहमा काम गरिरहँदा उपमेयरलाई धेरै जिम्मेवारी दिइएको छ। खुसी पनि छौँ, तर विद्यमान सामाजिक संस्कार तथा संरचनाले समस्या पारेको छ।"
पुरुष जनप्रतिनिधि या कर्मचारीहरूले महिलाको निर्देशन मान्न नचाहने प्रवृत्ति पनि आफूले अनुभव गरेको खातुनले बताइन्।
उनले भनिन्, "काम र जिम्मेवारी धेरै छ। तर निर्णायक अधिकार नभएकोले गर्दा चाहँदा चाहँदै पनि अन्तिम समयमा गएर हामी चुक्छौँ।"
तर पर्साको पकाहामैनपुर गाउँपालिकाका सबैठवा वडा नम्बर ५ का वडाध्यक्ष लेखमन राउत कुर्मी भने आफूले कुनै समस्या झेल्नु नपरेको बताउँछन्।
"कामको लागि आएका छौँ। अहिलेको प्रतिनिधि त कर्मचारीबाटै बलियो छन् नि। काम राम्रो भइरहेको छ।"
स्थानीय तहहरूमा कर्मचारी अभावका कारण कानुनी ज्ञान नहुँदा पनि समस्या आइरहेको उनीहरूले बताएका छन्।
