कुन प्रदेशका बजेट कस्ता
भौतिक पूर्वाधार तथा सामाजिक विकासमा केन्द्रीत गर्दै सातवटै प्रदेशहरूले आ-आफ्ना प्रदेशसभामा वार्षिक बजेटहरू शुक्रवार पेश गरेका छन्।
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को निम्ति केन्द्रीय बजेटको १५ प्रतिशत जति हुन आउने गरी २ खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको बजेट प्रदेशहरूले प्रस्तुत गरेका छन्।
कसका कस्ता आकांक्षा?
सबभन्दा धेरै बजेट प्रदेश नम्बर १ को छ भने सबभन्दा कम प्रदेश नम्बर ४ को छ।
विभिन्न प्रदेशहरूले मोनोरेल, केबलकार, सुरुङमार्गजस्ता महत्त्वाकांक्षी योजनासमेत अघि सारेका छन्।
संविधानको प्रावधानबमोजिम देशमा पहिलोचोटी प्रदेशस्तरमा पेश भएका बजेटले दुई साता अगाडी प्रस्तुत भएको केन्द्रीय बजेटकै झल्को दिएका थिए।
प्रत्येक प्रदेशमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको जिम्मा लिएका मन्त्रीहरूले तत् तत् प्रदेशको बजेट केन्द्रीय बजेटको शैलीमै प्रस्तुत गरे।
ढाँचा पनि लगभग उस्तै रहेका ती बजेटले मूल ध्यान भौतिक पूर्वाधार र सामाजिक विकासका कार्यक्रमहरुमा केन्द्रीत गरेका छन्।
केन्द्रको सरकारले मोनोरेल, मेट्रोरेल, द्रुतमार्ग जस्ता ठूल्ठूला विकास आयोजनाका सपना देखाएजस्तै प्रदेशहरूले पनि आफ्ना हैसियतबमोजिम त्यस्ता परियोजना बजेटमा राखेका छन्।
प्रदेश १ ले सगरमाथा क्षेत्रको नाम्चेसम्म केबलकारको कल्पना गरेको छ भने प्रदेश नम्बर ५ ले लुम्बिनीमा मोनोरेलको।
सो प्रदेशको आर्थिक मामिला मन्त्रालय समेत सम्हालेका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले भने, "तिलौराकोटदेखि लुम्बिनी विमानस्थलहुँदै रामग्रामसम्म मोनोरेलको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ। प्राविधिक र व्यावसायिक रूपमा सम्भाव्य भए संघीय सरकारसँग समपूरक अनुदान लिएर निर्माण गरिनेछ।"
सामाजिक विकास
धेरैजसो प्रदेशहरूले सामाजिक विकासलाई पनि बजेटको एक प्रमुख उद्देश्य मानेका छन्।
त्यसै अनुरूपका योजनाहरू तिनले अघि सारेका छन्।
झण्डै ३० अर्बको बजेट राखेको प्रदेश नम्बर २ ले छात्राहरूलक्षित विशेष कार्यक्रम "मुख्यमन्त्री बेटी पढाउ बेटी बचाउ अभियान" का लागि करिब २० करोड रुपैयाँ छुट्ट्याएको छ।
कर्णाली प्रदेशले चाहिँ त्यहाँको छुवाछुत तथा छाउपडी प्रथा जस्ता कुरीतिविरुद्ध अभियान अघि सारेको छ।
कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला एवं योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले भने, "सामाजिक कुरीतीका रूपमा रहेका छुवाछुत छाउपडी बोक्सी बाल विवाह र सडक बालबालिका मुक्त क्षेत्र घोषणा गरिनेछ। त्यस्तो घोषणा गर्ने स्थानीय तहलाई यदी दुई सवाल पूरा गरेमा १ लाख अनि सबै सवाल पूरा गरेमा ५ लाख रुपैयाँ प्रोत्साहनस्वरूप प्रदान गरिने व्यवस्था मिलाएको छु। त्यसका निम्ति ५० लाख विनियोजन गरेको छु।"
शुक्रवार प्रस्तुत बजेटमा तुलनात्मक रूपमा पिछडिएको कर्णाली प्रदेशको बजेट अलि विकसित मानिने ५ नम्बर प्रदेशको भन्दा बढी छ।
विकासका लागि ५ नम्बर प्रदेशले १६ अर्ब छुट्ट्याएको छ भने कर्णालीले २१ अर्ब छुट्ट्याएको छ।
त्यस्तै ७ नम्बर प्रदेशबाहेक अन्य सबै प्रदेशमा चालु खर्चलाई भन्दा पूँजीगत वा विकास खर्चलाई धेरै रकम छुट्ट्याइएको छ।
कार्यान्वयन कठिन
प्रदेशहरूले प्रस्तुत गरेका बजेटमा दीर्घकालीन सोच र योजनाको अध्ययन गरेको नदेखिएको राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष शंकर शर्माले बताएका छन्।
हाल प्रदेशहरूमा उपलब्ध क्षमतालाई दृष्टिगत गर्ने हो भने ती बजेट कार्यान्वयन अत्यन्तै गाह्रो हुने उनले बताए।
"प्रदेशहरूले खासगरी विकासका लागि छुट्ट्याएकामध्ये ५० प्रतिशत पनि खर्च गर्न सक्लान् जस्तो मलाई लाग्दैन। तर यदि राम्ररी कार्यान्वयन हुने हो भने चाहिँ त्यसले समग्र देशको अर्थतन्त्रमा राम्रो प्रभाव पार्नेछन्।"
