प्रदेश सरकारहरुद्वारा बजेटको सीमा बढाउन माग
केन्द्र सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रदेश सरकारहरुलाई विनियोजन गर्न लागेको बजेट एकदम न्यून हुने भन्दै प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्रीहरुले अर्थमन्त्रीसँग उक्त बजेटको सीमा बढाउन माग गरेका छन्।
सोमवार सातै प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्री र केन्द्र सरकारका अर्थमन्त्रीबीच भएको छलफलमा बजेट कार्यान्वयनका लागि जिल्ला र प्रदेशमा रहेका सरकारी कार्यालय प्रदेशलाई हस्तान्तरण नगरिएको गुनासो समेत गरिएको प्रदेशका मन्त्रीहरुले बताएका छन्।
उक्त छलफलमा अर्थमन्त्रीले प्रदेशलाई दिइने बजेट र कार्यान्वयनका लागि सघाउने वचन दिएको बताइएको छ।
बजेट ल्याउने तयारी
केन्द्र सरकारले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार जेठ १५ गते आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउन तयारी गरिरहँदा केन्द्र सरकारका अर्थमन्त्री र प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीहरुकाबीच बजेटका विविध पक्षबारे सोमवार छलफल भएको हो।
केन्द्रले बजेट ल्याएको १५ दिन पछि बजेट ल्याउनु पर्ने जिम्मेवारी पाएका प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्रीहरुको मुख्य जोड केन्द्रले तोकेको अनुदानको हकमा समानीकरण भनिने मूल अनुदानको प्रति प्रदेश अधिकतम सीमा १५ अर्बलाई बढाउनु पर्ने मै रह्यो।
कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्री प्रकाश ज्वालाले भने, "बजेटको आकार सानो भयो कम भयो, हामी संघीयतामा गएका छौं। संघीयताको साँचो कार्यान्वयन भनेको प्रदेश र स्थानीय तहबाट हुन्छ। जनताका अति आवश्यक समस्याको हल गर्ने देखी पूर्वाधार विकास गर्ने काम होस, विकास भनेको प्रदेश सरकार हो त्यहाँ जाने अनुदान बढाउनु पर्छ भन्ने नै सबैले राख्यौं।"
उनीहरुले विशेष अनुदान, समपूरक अनुदान र सशर्त अनुदान सन्तुलित र प्रभावकारी हिसाबले गर्न पनि माग गरेका छन्।
छलफल
राजश्व बाँडफाँड अनि कार्यालय हस्तान्तरण र प्रदेशको बजेट ल्याउन र कार्यान्वयन गर्न हुने समस्याका बारेमा पनि छलफल भएको प्रदेश नम्बर १ का आर्थिक मामिला मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्गबोले बताए।
उनले भने, "केन्द्र सरकारले हस्तान्तरण गर्नु पर्ने कार्यालयहरु अहिलेसम्म हस्तान्तरण नगरेर तीनै कार्यालयहरुलाई आफ्नो इकाई र डिभिजनका रुपमा प्रयोग गर्ने कोशिस गरिरहेको छ। चाँडो भन्दा चाँडो हामीलाई सबै तथ्याङक सहित कार्यालयहरु, संरचना र कर्मचारीहरु हस्तान्तरण गर्न हामीले बैठकमा माग गरेका छौं।"
उक्त छलफलमा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले प्रदेशहरुलाई बजेट र त्यसको कार्यान्वयनका लागि केन्द्र सरकारका तर्फबाट कुनै कन्जुस्याईं नगरिने र प्रदेशहरुले उठाएका विषयको सम्बोधन गरिने वचन दिएका थिए।
चालु वर्षको बजेटको आकार सानो भएको र व्यवस्थापकद्वय काममै खर्च गर्नु परेको बताउने प्रदेश सरकारहरुले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा आफूहरूले कृषि, पूर्वाधार विकास, पर्यटन, शिक्षा र स्वास्थ्यमा प्राथमिकता दिने जनाएका छन्।
