'कर्मचारी अभाव र करको अस्पष्टताले बजेट बनाउन समस्या'
आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट बनाउने काम गरिरहेका स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूले कर्मचारीको अभाव र कर उठाउन पाउने क्षेत्राधिकारबारे स्पष्ट नुहँदा बजेट बनाउन समस्या भएको बताएका हुन्।
गत वर्ष पहिलोपटक बजेट विनियोजन गरेका स्थानीय तहहरूले साना आयोजनामा बजेट बाँड्दा समस्या देखिएकाले यस वर्ष त्यसमा सुधार गरिने जनाएका छन्।
स्थानीय तहको बजेट बनाउँदा देखिएको कठिनाइलाई हटाउन सहजीकरण गर्ने काम सुरु गरिसकेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अधिकारीहरूको भनाइ छ।
केन्द्र सरकारको बजेट सार्वजनिक भइसकेको छ भने प्रदेश सरकारहरूले शुक्रवार बजेट ल्याउँदै छन्।
अन्यौल
स्थानीय सरकारमा रुपान्तरण भएका स्थानीय तहलाई पनि वार्षिक आयव्ययसहित बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी रहेको छ।
धेरैजसो स्थानीय तहले बजेट निर्माणको काम सुरु गरिसकेका छन्।
तर अहिलेसम्म धेरैजसो गाँउपालिकाहरू आफूले उठाउन पाउने करको बारेमा स्पष्ट हुन सकेका छैनन्।
झापाको कमल गाँउपालिकाकी अध्यक्ष मेनुका काफ्लेले भनिन्, "एकीकृत सम्पत्ति कर उठाउने कि, सम्पत्ति कर उठाउने अहिलेसम्म केन्द्रबाटै प्रष्ट रुपमा आएको छैन। कसरी उठाउने भन्ने नै अन्यौल भएपछि हामीले कसरी कर उठाउने भन्ने समस्या भएको छ।"
त्यसमाथि कर्मचारी समेत नहुँदा धेरैजसो गाँउपालिकालाई बजेट निर्माणमा समस्या भइरहेको गाँउपालिका महासंघका अध्यक्ष समेत रहेका सिन्धुपाल्चोकको जुगल गाँउपालिकाका अध्यक्ष होम नारायण श्रेष्ठले बताए।
अस्पष्ट
उनले भने, "नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बनाउने काम विशेष जिम्मेवारी हो। जसका लागि विषयको ज्ञान भएको जनशक्ति चाहिन्छ। कर्मचारीको अभावले हामीलाई दैनिक काम गर्न नै समस्या भइरहेका बेला झन् बजेट बनाउने बेला त हामीलाई निकै समस्या परेको छ।"
अधिकांश स्थानीय तहका समस्या मिल्दाजुल्दा छन्।
गत वर्ष पहिलो कार्यकाल र नयाँ प्रणालीको बजेटलाई विनियोजन गर्नुपरेका कारण धेरै कठिनाइ भएको अनुभव सुनाउने स्थानीय तहका पदाधिकारी यस वर्ष प्रणालीका विषयमा भने समस्या नआउने बताउँछन्।
बाँकेको नेपालगञ्ज नगरपालिकाका मेयर धवल शमशेर राणाले भने, "नयाँ प्रणालीको अनुभव पनि भएको छ। गत वर्ष झण्डै ७ सयवटा योजना वडामा भए। यो वर्ष ठूला र थोरै योजना गर्ने शिक्षा लिएका छौं।"
स्थानीय तहहरूलाई बजेट निर्माणका लागि तालिम दिने, विभिन्न शीर्षकका बजेट कसरी विनियोजन गर्ने भन्ने बारेमा आवश्यक कागजात बनाइ दिने लगायतका सहजिकरणको काम भइरहेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाले भने, "बजेट तर्जुमा सम्बन्धी प्रत्येक स्थानीय तहमा विज्ञहरू नै गएर दुई दिनको तालिम दिने काम शुरु भएको छ, उहाँहरूलाई अहिले आवश्यक परेको धेरै विषयहरू अस्पष्ट छन् त्यसलाई प्रष्ट पार्नेगरी सामाग्रीहरू तयार पारेर उपलब्ध गराएका छौं।"
निर्वाचनका बेला दिइएका धेरै आश्वासन र वडा तहबाट आएका योजनाका मागहरूलाई व्यवस्था गर्न स्थानीय तहका पदाधिकारीका लागि निकै कठिनाइ भइरहेको देखिन्छ।
