अमेरिका: जुन २०१९ सम्म मात्रै नेपालीलाई टीपीएस सुविधा

तीन वर्षअघिको नेपालमा विनाशकारी भूकम्प गएपछि अमेरिकामा उचित कागजात नभएका नेपालीहरूलाई त्यहाँ बस्न, काम गर्न र नेपाल आउजाउ गर्न दिन दिँदै आएको टीपीएस अर्थात् अस्थायी बसोबास सुविधा सन् २०१९ को जुनबाट खारेज गर्ने अमेरिकी सरकारले निर्णय गरेको छ।

अमेरिकाको आन्तरिक सुरक्षा मन्त्रालयले भूकम्पले निम्त्याएको मानवीय सङ्कट समाधान हुँदै गएको भन्दै स्वदेश फर्कन वा आफ्नो हैसियत बदल्न एक वर्ष समय दिइएको जनाएको छ।

तीन वर्षयता नेपालीहरूले प्राप्त गरेको टीपीएस सुविधाको म्याद आगामी जुन २४ मा समाप्त हुन लागेको थियो।

म्याद सकिएपछि उक्त कार्यक्रम कटौती हुने खबर अमेरिकी अखबारहरूले प्रकाशन गरेका थिए।

थप

पछिल्लो अमेरिकी निर्णयबारे वाशिङ्टन डीसीस्थित नेपाली राजदूत अर्जूनकुमार कार्कीले भने, "अमेरिकी सरकारले एउटा सूचना जारी गर्दै भूकम्पपछिको अवस्थामा नेपालमा सुधार आएकाले टीपीएस सेवा लिइरहेकाहरूले एक वर्षभित्र आफ्नो हैसियत परिवर्तन गर्नुपर्ने वा नेपाल फर्कनुपर्ने भन्ने उल्लेख गरेको छ।"

अमेरिकाको डिपार्टमेन्ट अफ होम्‌ल्यान्ड सिक्युरिटिले राष्ट्रपति ओबामाको कार्यकालका क्रममा सुरुमा १८ महिनाका लागि दिइएको यस्तो सुविधालाई अर्को एक पटक त्यतिनै समयका लागि थपेको थियो।

टीपीएसले भूकम्पपीडित नेपालीहरूलाई राहत पुगेको भन्दै सो सुविधा नरोक्न अमेरिकी सरकारसँग आग्रह राजदूत कार्की बताउँछन्।

"नेपाल सरकारले अमेरिकामा टीपीएस लिएर बसोबास गरिरहेका नेपालीहरूलाई यो सुविधा थपियो भने नेपालको आर्थिक, सामाजिक र पुनर्निर्माण अभियानमा सहयोग पुग्छ भनेर हामीले अमेरिकी सरकारलाई भन्दै आएका छौँ।"

अमेरिकास्थित नेपाली दूतावासका अनुसार सुरुमा करिब ११ हजार नेपालीले टीपीएस लिएका थिए।

हाल आएर यस्तो सुविधा लिएर बस्ने नेपाली करिब ९ हजार छन्।

केही दिनअघि अमेरिकाको एक पत्रिका वाशिङ्टन पोस्टले नेपाललाई दिइँदै आएको टीपीएस सुविधा डिपार्टमेन्ट अफ होमल्यान्ड सिक्युरिटिले हटाउन लागेको भन्ने विवरण दिएको थियो।

के हो टीपीएस?

टीपीएसले धेरै राहत दिएको भन्दै उक्त सुविधा लिएका कतिपय नेपालीले त्यस्ता खबरप्रति दुःख व्यक्त गरेका थिए।

एकजना ५० वर्षीया नेपाली महिला मोना लामाले भनिन्, "हामीले ब्याङ्क खाता खोल्न, खुलेर हिँड्न र सजिलै स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने जस्ता धेरै सुविधा पाएका थियौँ। टीपीएस सेवा खारेज गर्ने कुराले हामीलाई डर लागेको छ।"

टीपीएस भनेको स्वदेशमा प्राकृतिक विपद् वा सशस्त्र द्वन्द्व भएमा अमेरिकामा बसिरहन दिन ती देशका नागरिकलाई दिइने अस्थायी सुविधा हो।

त्यहाँको संसद्ले सन् १९९०मा टीपीएसको प्रावधान ल्याएको थियो र त्यसयता थुप्रै देशका नागरिकले यस्तो सुविधा लिँदै आएका छन्।

तर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पको प्रशासनले टीपीएस सुविधा लामो समयको लागि नभएको भन्दै हेइटी, निकारागुवा लगायतका केही देशलाई दिँदै आएको यो सुविधा नथप्ने निर्णय गरेका थिए।

त्यसलगत्तै नेपाल पनि त्यही सूचीमा पर्ने हो कि भन्ने चर्चाको विषय बन्दै आएको थियो।