चीन-अमेरिका ‘व्यापार युद्ध’तर्फ लम्किँदै?

अमेरिकी र चिनियाँ सरकारले एकअर्काको देशबाट आयात गरिने सामानमा भन्सार शुल्क बढाइदिएका छन्। विश्वका दुई ठूला अर्थतन्त्रबीच जारी खिचातानी के पूर्ण रूपमा 'व्यापार युद्ध'मा परिणत हुन सक्छ?

शायद त्यो युद्ध शुरू भइसकेको छ। दुवैतर्फबाट शुरूवाती प्रहार पनि भइसकेको छ।

अमेरिकाले स्टील र एलुमिनियममा आयात शुल्क बढाएको छ।

अमेरिकाबाट बढी आयात गर्ने मुलुकहरूलाई छुट दिइएको छ, जुन सूचीमा चीन समावेश छैन।

चिनियाँ सामानमा ६० अर्ब डलर शुल्कको घोषणा

चीनद्वारा अमेरिकी वस्तु र सामानमा कर वृद्धि

टकराव

त्यसप्रति जवाफी कदम चाल्दै चीनले सुङ्गुरको मासु, वाइन, फलफूल र सुक्खा मेवा जस्ता अमेरिकी वस्तुको आयातमा भन्सार शुल्क बढाएको छ।

यस्ता व्यवसायिक टकरावले कतिबेला व्यापार युद्धको रूप लिन्छ त्यसको कुनै परिभाषा त छैन।

तर अमेरिका र चीनले जुन कदम चालेका छन् र उनीहरूबीच जसरी वाक्‌युद्ध चलिरहेको छ, त्यसले आर्थिक रूपमा गम्भीर संघर्ष बढाउने काम गरिरहेको छ।

आफ्नो व्यापारिक हितको रक्षा गर्छौं: चीन

तर यी सबैका कारण दुई देशबीचको व्यापारमा पर्ने असर सामान्य छ।

गत वर्ष अमेरिकाले चीनबाट तीन अर्ब डलरको स्टील र एलुमिनियम आयात गरेको थियो।

यो चीनबाट अमेरिकाले गर्ने आयातको एक प्रतिशतभन्दा पनि कम हो।

बौद्धिक सम्पत्ति

तर्क के पनि गरिँदैछ भने स्टील र एलुमिनियममा लगाइएको भन्सार शुल्क 'व्यापार युद्ध'को कारण बन्न सक्दैन किनकि त्यो प्रत्यक्ष रूपमा चीनप्रति लक्षित थिएन।

अमेरिकाले आफूले पछिल्लो कदम चाल्नुको कारण राष्ट्रिय सुरक्षाको विषय भएको जनाएको छ।

उसले आफ्नो सेना धातुहरूको आयातमा निर्भर हुन नहुने र सबै छुटहरूका बावजुद भन्सार शुल्क बढाइएको देश चीन मात्रै नभएको तर्क गरेको छ।

अमेरिकी आयातमा कर बढाइने: चीन

तर ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने अमेरिका चीनविरूद्ध यस्ता कैयौँ कदमहरू चाल्ने तयारी गरिरहेको छ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले खासगरी चीनबाट आउने अन्य सामानमा अतिरिक्त भन्सार शुल्क लगाउने प्रस्ताव गरेका छन्।

चीनविरूद्ध त्यस्तो कदम चालेर अमेरिका खासगरी आफ्ना बौद्धिक सम्पत्ति र प्रतिलिपि अधिकारको चोरी रोक्न चाहन्छ।

चेतावनी

अमेरिकी नयाँ प्रस्तावपछि दुई देशबीच हुने व्यापारमा १० गुणाभन्दा बढीले असर पर्नेछ।

चीनले पनि त्यसको जवाफ दिने चेतावनी दिएको छ। उसले पनि त्यस्तै प्रस्ताव ल्याउने तयारी गरेको छ जसबाट अमेरिकालाई पनि ठूलै आर्थिक झट्का लागोस्।

चिनियाँ कदमबाट अमेरिकी सोयाबिन र कार निर्यातमा असर पर्नेछ।

दोस्रो चरणको प्रस्तावबाट निश्चित रूपमा दुई देशबीच हुने व्यापारमा ठूलो असर पर्नेछ।

चीनको कुरा गर्नुपर्दा उसको त्यस्तो प्रस्तावपछि अमेरिकाबाट आयात गरिने करिब एक तिहाइ सामानमा असर पर्नेछ।

तर स्टील र एलुमिनियममा बढाइएको भन्सार शुल्कलाई छाडिदिने हो भने त्यो हालका लागि प्रस्ताव मात्रै हो।

उल्लङ्घन

अमेरिकी अधिकारीहरू चीनसँग वार्ता गर्न आफूहरू तयार रहेको बताउँछन्।

ध्यान दिनुपर्ने अर्को कुरा के हो भने बढ्दो विवादलाई मत्थर पार्न दुवै पक्ष विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) को प्रक्रियालाई अवलम्बन गरिरहेका छन्।

उदाहरणका लागि अमेरिकाले बौद्धिक सम्पत्तिलाई लिएर चीनसँग परामर्श गर्नेबारे सोधेको छ।

जुन कदम डब्ल्यूटीओको प्रक्रिया अन्तर्गत पहिलो चरण हो।

त्यसका आधारमा एउटा स्वतन्त्र प्यानल गठन गरिन्छ, जसले कुनै नियम उल्लङ्घन भए वा नभएको हेर्छ।

यहाँ यो पनि भन्न जरूरी छ कि दुवै पक्ष एउटा निष्कर्षमा पुग्नलाई विवादसम्बन्धी विश्व व्यापार संगठनको प्रक्रियामा लाग्ने समयलाई लिएर कम रूचि देखाइरहेका छन्।

'चिकेन वार'

त्यसो गर्नुको कारण के हो भने त्यो प्रक्रिया पूरा हुन कहिलेकाहीँ महिनौँ त कहिलेकाहीँ वर्षौँ पनि लाग्ने गर्छ।

र, त्यसको निर्णय उजुरीकर्ता कम्पनीकै पक्षमा हुन्छ भने पनि छैन।

यसअघि पनि दुई देशबीच व्यापारिक टकराव भइसकेको छ।

तत्कालीन राष्ट्रपति जर्ज डब्ल्यू बुशले पनि आफ्नो कार्यकालको शुरूवाती दिनमा स्टीलमा थप भन्सार शुल्क लगाएका थिए जसको जवाफमा युरोपेली संघले कैयौँ भन्सार शुल्क लगाइदियो।

त्यसबाहेक कैयौँ मुलुकले विश्व व्यापार संगठनमा उजुरी गरेका थिए।

तर त्यो व्यवहारमा लागू हुन सकेन किनकि डब्ल्यूटीओको फैसलापछि अमेरिकाले स्टीलमा लगाएको थप भन्सार शुल्क फिर्ता लियो।

सन् १९६० मा 'चिकेन वार' नाममा 'व्यापार युद्ध' भएको थियो। जर्मनी र फ्रान्सले अमेरिकाबाट आयात हुने कुखुराको मासुमा भन्सार शुल्क बढाइदिए।

आर्थिकमन्दी

त्यसको जवाफमा अमेरिकाले पनि केही सामानमा भन्सार शुल्क बढायो।

सबैभन्दा ठूलो विवाद सन् १९३० मा भएको थियो। जब अमेरिकाले कैयौँ वस्तुको आयात शुल्क बढाइदियो।

२० औँ शताब्दीमा देखिएको विश्वव्यापी आर्थिकमन्दीसँग उक्त तनाव प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको थियो।

यसमा कुनै शङ्का छैन कि अमेरिका र चीनबीच जारी खिचातानीले माहोल तताइदिएको छ।

तर अहिले अवस्था धेरै बिग्रिसकेको छैन। त्यसलाई बदल्न सकिन्छ।

वित्तीय बजारबाट आइरहेका प्रतिक्रियाहरूले पनि यसको संकेत दिइरहेका छन् र दुई देशबीच जारी 'व्यापार युद्ध'लाई टार्न सकिनेमा लगानीकर्ताहरूको पनि विश्वास छ।