संकटकाल घोषणापछि माल्दिभ्समा न्यायाधीशहरू प्रहरीको नियन्त्रणमा

देशमा राजनीतिक संकट चुलिँदै गएका बेला माल्दिभ्सको प्रहरीले देशका प्रधानन्यायाधीशलाई नियन्त्रणमा लिएको छ।

सरकारले संकटकाल घोषणा गरेको केही घण्टामा प्रधानन्यायाधीश अब्दुल्लाह साइद र अर्का न्यायाधीश अलि हामिद पक्राउमा परेका हुन्।

उनीहरूमाथि लगाइएको अभियोगबारे कुनै विवरणहरू दिइएको छैन।

अदालतले गत साता राजनीतिक बन्दीहरूलाई रिहा गर्न दिएको आदेश मान्न राष्ट्रपति अब्दुल्लाह यामीनले अस्वीकार गरेपछि पछिल्लो उथलपुथल शुरू भएको हो।

'अदालती आदेशको अवज्ञा सत्तापलट सरह'

आह्वान

विपक्षीहरूले सरकारको कदम सफाया गर्ने खालको भएको बताएका छन्।

अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्ले विश्वको दृष्टि माल्दिभ्सतर्फ रहेको भन्दै त्यहाँको सरकार र सेनालाई कानूनी शासनको सम्मान गर्न आह्वान गरेको छ।

राष्ट्रपति यामीनले सर्वोच्च अदालतले गत महिना राजनीतिक बन्दीहरूलाई रिहा गर्न र त्यहाँको विपक्षी सांसद्हरूलाई पुनर्स्थापित गर्न दिएको आदेशको अवज्ञा गरेका छन्।

गत साता सर्वोच्च अदालतले राजनीतिक बन्दीहरूको एउटा समूहलाई रिहा गर्न आदेश दिएको थियो।

उसले सन् २०१५ मा पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नाशीदमाथिको सुनुवाइ पनि असंवैधानिक भएको निर्णय सुनाएको थियो।

निर्वासनमा बस्दै आएका पूर्व राष्ट्रपति नाशीद लोकतान्त्रिक रूपमा निर्वाचित भएका पहिला नेता हुन्।

सन्देश

उनले यो शासनलाई गैरकानूनी भन्दै यामिनले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने बताएका छन्।

सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि देशका प्रहरी आयुक्तले आफूले त्यसको कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए।

त्यसको प्रतिक्रियामा राष्ट्रपति यामिनले उनलाई बर्खास्त गरे।

यो विवाद सोमबार संकटकाल घोषणा भएपछि थप चुलिएको थियो।

माल्दिभ्समा संकटकाल घोषणा

पूर्व राष्ट्रपति माउमुन अब्दुल गायुम जसले विपक्षीसँग समझदारी गरेका छन् उनलाई घरमै बन्दी बनाइएको समाचार आएको छ।

प्रहरीलाई सर्वोच्च अदालतमा पनि खटाइएको छ।

माल्दिभ्सका जनताले एक अर्कालाई सुरक्षित रहन भन्दै सन्देश पठाइरहेका छन्।

सन् २०१३ मा यामीनले सत्तारोहण गरेपछि माल्दिभ्समा स्वतन्त्र न्यायपालिका र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताबारे प्रश्नहरू उब्जिएका छन्।