तुइन विस्थापित गर्ने सरकारी लक्ष्य विफल
दुई वर्ष अर्थात् यही असोजभित्र देशका सबै तुइन विस्थापित गरिसक्ने आफैँले तोकेको लक्ष्य हासिल गर्न सरकार विफल भएको छ।
स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विभागका अनुसार विभिन्न जिल्लामा रहेका बाँकी तुइनहरू विस्थापित गरी झोलुङ्गे पुल बनाइसक्न कम्तीमा अर्को ६ महिना लाग्नेछ।
बढी तुइन भएका जिल्लामध्येका एक धादिङका एकजना स्थानीय जनप्रतिनिधिले समयमै झोलुङ्गे पुल निर्माणका लागि आफ्नो तर्फबाट ताकेता गरिरहेको बताएका छन्।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले पहिलो निर्णयका रूपमा दुई वर्षभित्र देशलाई तुइनमुक्त बनाउने घोषणा गरेसँगै विस्थापित गर्नुपर्ने तुइनको पहिचान गरी झोलुङ्गे पुल निर्माण थालेको स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विभागले गत आर्थिक वर्षमा ६३ वटा झोलुङ्गे पुल बनाइसकेको छ।
बोलपत्र
विभागका अनुसार हाल ८१ वटा झोलुङ्गे पुल निर्माणाधीन छन्।
उसो भए यही असोजभित्र सबै तुइनहरू विस्थापित गरिसक्ने सरकारी लक्ष्य अब चाहिँ कहिलेसम्म पूरा होला त?
स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विभागका प्रमुख जीवनकुमार श्रेष्ठले भने, "सबै निर्माणाधीन छन्, असारभित्र निर्माण सम्पन्न हुन्छ। हामीले एकै पटक ७६ वटाका लागि बोलपत्र आह्वान गर्यौँ र कतिपयले समयमा सर्वेक्षण गरेनन्। त्यसैले ढिलो हुन पुग्यो।"
तर त्यसमा चार सय मिटरभन्दा लामो दुईवटा झोलुङ्गे पुल समेटिएका छैनन्।
स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विभागका प्रमुख श्रेष्ठका अनुसार १० करोड रुपैयाँको लागतमा दुईवटा झोलुङ्गे पुल बनाउन थालिसकिए पनि तिनीहरूको निर्माण सम्पन्न हुन अझ बढी समय लाग्नेछ।
हालसम्म नेपालले साढे ३ सय मिटरभन्दा लामो झोलुङ्गे पुल बनाएको छैन।
जोखिमयुक्त
झोलुङ्गे अथवा पक्की पुलहरू नहुँदा देशका कैयौँ जिल्लामा अझै मानिसहरू जोखिमयुक्त मानिने तुइनबाट खोला तथा नदीहरू तर्ने गरेका छन्।
२० वर्षपछि हालै निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले पनि सो समस्यालाई तत्काल सम्बोधन गराउन लागिपरेको बताएका छन्।
धादिङको बेनीघाट रोराङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष पित्तलबहादुर डल्लाकोटीले भने, "ठेकेदारसँग समन्वय गरेर अलि छिटो गर्न हामीले अनुरोध गरेका छौँ। यो हाम्रो प्राथमिकताभित्र छ।"
अधिकारीहरूका अनुसार शुरुवाती चरणमा स्वीस सरकारको प्राविधिक सहयोग लिएको नेपाल झोलुङ्गे पुल निर्माणमा अहिले आत्मनिर्भर बनेको छ।
हालसम्म ७ हजार ४८ वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण गरिसकेको नेपालले इथियोपिया, कंगो, माल्दिभ्स र भुटान जस्ता देशलाई प्राविधिक सहयोग पनि गर्दै आएको अधिकारीहरू बताउँछन्।
