‘सांसद्लाई विकास रकम दिने निर्णय गलत’
संसद्को कार्यकाल सकिने समय नजिकिंदै गर्दा क्षेत्र विकास कार्यक्रम र निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका बजेट सासंदहरुलाई खर्च गर्न दिने सरकारको निर्णयको विपक्षमा सत्तारुढ दलकै सासंद उभिएका छन्।
नयाँ उम्मेदवारसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने सांसदलाई त्यो रकम दिनु भनेको 'चुनाव प्रभावित गर्ने उद्देश्यले सरकारको तर्फबाट अनूचित लाभको अवसर दिएको' ठहरिने उनीहरुले बताएका छन्।
सत्तापक्षकै नेताले सरकारको उक्त निर्णय निर्वाचन आचारसंहिता विपरीत रहेको उल्लेख गरेका छन्।
निर्वाचन आयोगले सरकारको निर्णयबारे औपचारिक रुपमा मुख खोलेको छैन।
व्यवस्था
तर आयोगका अधिकारीहरुले त्यस्तो भएको हो भने त्यो आचारसंहिता विपरीत हुने प्रतिक्रिया दिएका छन्।
यस्तोमा सरकारले आफ्नै सांसदको आलोचना खेप्नुपरेको परेको छ।
हाल ससंद्मा रहेका सबै ५९१ जना सांसदलाई निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्तर्गत ५०/ ५० लाख रुपैयाँ दिइने व्यवस्था छ।
त्यस्तै निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तर्गत २४० निर्वाचन क्षेत्रमा त्यहाँका सासंदले खर्च गर्नका लागि ३/३ करोड रुपैयाँ दिने व्यवस्था बजेटमै गरिएको छ।
चुनावको मुखमा त्यो अवसर दिनु अनुचित भएको नेपाली कांग्रेसका सासंद शेखर कोइरालाले बताए।
बेफाइदा
उनले भने, "म मात्र चुनावमा उठ्ने होइन। जो सासंद छैनन् र मसंग प्रतिस्पार्धा गर्छन् उनीहरुलाई त बेफाइदा भयो। आचारसंहिता लागू हुनुभन्दा अघि गरेको भए अर्कै कुरा हुन्थ्यो।"
निर्वाचन आयोगले प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको चुनाव तालिका सार्वजनिक गरिसकेको छ।
सांसदको कार्यकाल करिब १ महिना बाँकी रहेका बेला संसद् विघटन हुनुअघि नै खर्च गर्न सोमबार मन्त्रिपरिषद्ले बाटो खुला गरेको छ।
स्थानीय विकास मन्त्रालयले बुधवार निर्वाचन क्षेत्र विकास र निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सम्बन्धित कार्यालयमा पत्राचार गरिसकेको छ।
चौतर्फी आलोचना खेपेको उक्त निर्णयको सरकारले बचाउ गरेको छ।
उल्लंघन
कांग्रेस नेता तथा श्रममन्त्री फर्मुल्लाह मन्सुरले भने, "निर्वचानको तालिका वा आचारसंहिता लागू हुनुभन्दा पहिले पारित भइसकेकोले यसलाई निर्देशिका बनाएर सासंदहरुले आफ्नो क्षेत्रको विकास हुने काम गर्दा निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन हुँदैन।"
यी दुई कार्यक्रमअन्तर्गत सांसदहरुले आयोजना छनोट गरी आफूलाई दिइएको बजेटबाट रकम दिन सक्छन्।
नीति निर्माणमा संलग्न हुनुपर्ने सांसदले सिधै बजेट माग्न चासो देखाएको भन्दै यो व्यवस्थाको शुरुदेखि नै आलोचना पनि हुदै आएको छ।
तर पनि सांसदहरुको चर्को दवावमा त्यस्तो रकम बजेटमा पर्ने मात्र नभई बढ्दै पनि गइरहेको छ।
