गोपनीयता मौलिक हक हो: भारतीय सर्वोच्च अदालत

भारतको सर्वोच्च अदालतले एक महत्वपूर्ण फैसला दिंदै नागरिकहरुसंग निजी गोपनीयताको मौलिक हक हुने जनाएको छ।

न्यायाधीशहरुले गोपनीयता संविधानको धारा २१ अन्तर्गत रहेको बाँच्न पाउने र स्वतन्त्रताको अधिकारको अभिन्न अंग भएको भनेका छन्।

उक्त फैसलाले भारतीय सरकारले लागू गराएको आधारकार्ड भनिने परिचय पत्रको प्रणालीमा प्रभाव पार्न सक्ने ठानिएको छ।

स्वागत

तर भारतका कानून मन्त्री रविशंकर प्रसादले उक्त फैसलाको स्वागत गरेका छन्। उनले उक्त अधिकारमाथि "उचित बन्देजहरु" रहेको भन्दै त्यस फैसलाले सरकारको वृहत बायोमेट्रिक परिचय पत्र आधार प्रणालीमा असर नपर्ने बताएका छन्।

उक्त प्रणाली अन्तर्गत सरकारले नागरिकहरुको औंठा छाप तथा अन्य व्यक्तिगत विवरणहरु संकलन गर्ने गरेको छ।

अधिकारवादीहरुले त्यस्ता विवरणको दुरुपयोग हुने चिन्ता गरेका छन्। तर अधिकारीहरुले चाहिं उक्त प्रणालीमा दर्ता गर्नु अनिवार्य बनाउन चाहेका छन्।

विगतमा अदालतले गरेका दुई वटा फैसलाले गोपनीयताको हकलाई मौलिक अधिकार अन्तर्गत राखेको थिएन।

त्यसैले यसपाली पहिलेको भन्दा धेरै न्यायाधीश भएको इजलासले सो मुद्दा हेरेर फैसला गरेको हो।

'ऐतिहासिक'

उक्त फैसलापश्चात अदालत बाहिर सम्वाददाताहरुसंग बोल्दै मुद्दा दायर गर्नेहरुका एक वकिल प्रशान्त भुषणले फैसलालाई ऐतिहासिक भनेका छन्।

उनले अब सानो इजलासले आधार प्रणालीको वैधता जाँच्ने बताए।

आधार विश्वकै सबभन्दा ठूलो बायोमेट्रिक प्रणाली हो।

सरकारका अनुसार उक्त प्रणालीका कारण ठगी वा भ्रष्टाचार वा खेर जाने समस्या कम भएका छन्।

अन्य किसिमका परिचय पत्र नभएका दशौं लाख भारतीयका लागि आधारको परिचय पत्र अत्यन्तै उपयोगी हुने कतिपयको भनाइ छ।