अर्थमन्त्री पौडेलले संसद्मा बजेट प्रस्तुत गरे, राजावादी समूहको आजको कार्यक्रम पनि सकियो
संवैधानिक व्यवस्थानुसार अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट पेस गरेका छन्। आजै राजावादी समूहहरूले काठमाण्डूमा गरेको कार्यक्रम सकिएको छ।
सारांश
संविधानले तोकेअनुसार आज जेठ १५ गते सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडलेले वार्षिक बजेट पेस गर्न थालेका छन्, यसअघि उनले आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत गरेका थिए
सरकारी कर्मचारीहरूको अपेक्षाविपरीत सरकारले यसपालि पनि तलब बढाएन, महँगी भत्ता भने बढाएर मासिक रु ५,००० पुर्यायो
आज अठारौँ गणतन्त्र दिवसका अवसरमा देशभरि विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ
गणतन्त्रलाई उत्सवका रूपमा मनाउने भन्दै सत्तारूढ नेकपा एमालेले आफ्ना कार्यकर्तालाई सडकमा सांस्कृतिक झाँकी र बाजागाजासहित उपस्थित गराएको छ
राजतन्त्र र हिन्दू राज्य पुनर्स्थापनाको माग राखेर राजावादी समूहहरूले आजदेखि अनिश्चितकालीन आन्दोलनको घोषणा गरेका छन्
यसै साता प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गणतन्त्र दिवसका दिन '११ बजेदेखि २ बजेसम्म' काठमाण्डू नियन्त्रण गर्न कार्यकर्तालाई गरेको आह्वानलाई राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले 'चिन्ताजनक' भनेको छ
गणतन्त्र दिवसका दिन आज बिहानदेखि हालसम्म गणतन्त्रको पक्ष तथा विपक्षमा भएका विभिन्न गतिविधिहरूबारे ताजा, सही र भरपर्दो जानकारी दिन हामीले यो लाइभ पेजमार्फत् प्रस्तुत गरिरहेका थियौँ।
आजै संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले प्रस्तुत गरेको बजेटबारे पनि हामीले जानकारी दियौँ।
यसका लागि हामीलाई विश्वास गर्नुभएका सबै पाठकहरूलाई धन्यवाद।
यससँगै यो लाइभ पेज हामी बन्द गर्दै छौँ।
समसामयिक राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय घटनाहरूबारे पढ्न हाम्रो वेबसाइट नियमित हेर्दै गर्नुहोला।
धन्यवाद।
राजसंस्था पक्षधर समूहको आजको प्रदर्शन सकियो, 'भोलिबाट जारी रहने' उद्घोष
तस्बिर स्रोत, Bijay Gajmer/BBC
गणतन्त्र दिवसको अवसर पारेर राजावादी शक्तिहरूले राजसंस्था पुनर्स्थापनाको माग गर्दै आयोजना गरेको प्रदर्शन शान्तिपूर्ण भएको आयोजकले जनाएको छ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले बिहीवारको प्रदर्शन शान्तिपूर्ण रूपमा समापन भएको जानकारी दिए।
"अब भोलि (शुक्रवार) बबरमहल-माइतीघर क्षेत्रमा प्रदर्शन गर्दै छौँ। हाम्रो आन्दोलन निरन्तर जारी रहन्छ," श्रेष्ठले बीबीसी न्यूज नेपालीसँग भने।
यसअघि चैत्र १५ गते राजसंस्था पक्षधर शक्तिले तीनकुनेमा गरेको प्रदर्शन हिंसात्मक बनेको थियो। बिहीवारको प्रदर्शनअघि प्रशासनले राजधानीको शान्तिवाटिका क्षेत्रमा बाक्लो सङ्ख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेको थियो।
बजेटको आकार १९.६४ खर्ब रुपैयाँ
शिथिल अर्थतन्त्रबीच अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको बजेट संसद्मा पेस गरेका छन्।
बजेटका मुख्य विशेषता तथा बुँदाहरूबारे यो हाम्रो समाचार पढ्नुहोस्।
सरकारी कर्मचारीको तलब बढेन, महँगी भत्ता बढ्यो
अर्थमन्त्रीले
स्रोतको दबावका कारण सरकारी कर्मचारीहरूको तलब बढाउनुपर्ने आवश्यकता देखिए पनि सम्भव
नभएको बताए।
बजेटले कर्मचारीले
पाउँदै आएको महँगी भत्ता आगामी साउनबाट लागु हुने गरी बढाएर मासिक ५,००० रुपैयाँ
पुर्याएको छ। अहिले कर्मचारीहरूले मासिक २,००० रुपैयाँ महँगी भत्ता पाउँदै आएका छन्।
सरकारले कार्बन व्यापारका लागि 'स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था गर्ने'
अर्थमन्त्री पौडेका अनुसार सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कार्बन व्यापारका लागि नीतिगत स्पष्ट व्यवस्था गर्ने छ।
उनले पग्लिँदै गएका हिमाल र सुक्दै गएका हिमनदी संरक्षणका लागि आवश्यक व्यवस्था गरिने पनि बताए।
उनले आगामी आर्थिक वर्षका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि रु १८ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका छन्।
अर्थमन्त्रीले अघि सारेका योजना
कर्जा अपचलन गर्नेको सम्पत्ति र राहदानी रोक्का गरिने
निरपेक्ष गरिबी अन्त्यका लागि लक्ष्यित कार्यक्रम सञ्चालन गरिने
स्टार्टअपका लागि तीन प्रतिशतमा ऋण उपलब्ध गराइने
पाँच लाख सुकुम्बासीलाई लालपुर्जा वितरण गरिने
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको क्षमता विस्तार गरिने
दुई वर्षभित्र मुलुकलाई चामलमा आत्मनिर्भर बनाउने नीति
दुई वर्षभित्र चामलमा आत्मनिर्भर हुन तराई र भित्री मधेशका २२ जिल्लामा चैतेधान खेती प्रवर्धन कार्यक्रम
कुन क्षेत्रलाई कति बजेट?
तस्बिर स्रोत, RSS
अर्थमन्त्रीले कृषि क्षेत्रमा ५७ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेका छन्।
उन्नत प्रविधिमार्फत् कृषिमा आधुनिकीकरण गर्न ३ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। अर्थमन्त्रीले बजेटमा देशलाई दुई वर्षभित्र चामलमा आत्मनिर्भर बनाइने योजना अघि सारेका छन्। त्यसका लागि मधेशमा चैतेधानको प्रवर्धन गरिने उनले बताए।
सरकारले भूमिहीन र सुकुम्बासीका समस्या स्थायी रूपमा समाधान गर्ने योजना अन्तर्गत आगामी आर्थिक वर्ष पाँच लाख परिवारलाई जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा उपलब्ध गराइने लक्ष्य लिएको छ। त्यसका लागि स्रोतको अभाव हुन नदिइने अर्थमन्त्री पौडेलले बताए।
अर्थमन्त्रीले भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयलाई ७ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेका छन्। उनले सहकारी संस्थाहरूमा ५ लाख रुपैयाँसम्मको निक्षेप सुरक्षण गरिने बताए।
अपचलनको लिलाम बिक्रीमार्फत् बचत फिर्ताका लागि चक्रीय कोष स्थापना गरिने अर्थमन्त्रीले बताएका छन्। समस्याग्रस्त सहकारीका सञ्चालक पदाधिकारी र कर्जा अपचलनकर्ताको राहदानी रोक्का राखिने अर्थमन्त्रीले बताएका छन्।
उद्योग मन्त्रालयलाई १० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
अर्थमन्त्रीले नवप्रवर्तन उद्योगहरूलाई सरकारले विशेष सहुलियत दिने योजना पनि सुनाए।
प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका लागि नेपाललाई उत्कृष्ट गन्तव्यको रूपमा विकास गरिने अर्थमन्त्रीले वाचा गरेका छन्। लगानी
बोर्डले प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत सार्वजनिक निजी साझेदारीको अवधारणा विकास गर्ने अर्थमन्त्रीले जानकारी दिए। सरकारले नेपालमा रहेका खानीजन्य पदार्थको सूची तयार गरि खनिजको अन्वेषण, उत्खनन र बजारीकरणका लागि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गर्ने जानकारी दिए।
यी हुन् नयाँ बजेटले तपाईँलाई सोझै असर पार्न सक्ने पाँच कुरा
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल संविधानको धारा ११९ को उपधारा १ मा राजस्वको अनुमान, सङ्घीय सञ्चित कोषमा व्ययभार हुने रकम अनि सङ्घीय विनियोजन ऐनबमोजिम व्यय हुने रकम खुलाई सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा वार्षिक अनुमान पेस गर्दै छन्।
उक्त धाराको उपधारा ३ मा "नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीले उपधारा १ बमोजिमको राजस्व र व्ययको अनुमान प्रत्येक वर्ष जेठ महिनाको १५ गते सङ्घीय संसदमा पेस गर्ने छ" भन्ने उल्लेख छ।
यो बजेटले तपाईँलाई सोझै असर पार्न सक्ने पाँच कुरा के हुन्? पढ्नुहोस् विस्तारमा
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले नयाँ बजेट प्रस्तुत गर्न थाले - लाइभ भिडिओ
यो लेखमा Google YouTube बाट प्राप्त सामग्री समाविष्ट छ। यहाँ केही लोड हुनुअघि हामी तपाईँसँग अनुमति माग्छौँ किनभने तिनले कुकीज र अन्य प्रविधि प्रयोग गरेका हुनसक्छन्। स्वीकृति दिनुअघि तपाईँ Google YouTube cookie policy र पढ्न सक्नुहुन्छ। यो सामग्री हेर्नका लागि 'स्वीकार छ, अगाडि बढौँ' छान्नुहोस्।
चेतावनी: बाह्य वेबसाइटका सामग्रीप्रति बीबीसी जिम्मेवार हुने छैन। YouTube का सामग्रीमा विज्ञापन हुन सक्छन्।
YouTube पोस्ट समाप्त
आगामी तीन वर्षको मध्यमकालीन खर्च संरचना स्वीकृत
तस्बिर स्रोत, PMO
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको राष्ट्रिय योजना आयोगको
पूर्ण बैठकले आगामी तीन आर्थिक वर्षको मध्यमकालीन खर्च संरचना स्वीकृत गरेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा भएको बैठकले
अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा २२ (१) बमोजिम आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ देखि २०८४/०८५ सम्मको त्रिवर्षीय मध्यमकालीन
खर्च संरचनाको वार्षिक विकास कार्यक्रम स्वीकृत गरेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको
छ।
सोही खर्च संरचनाभित्र आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ वार्षिक आय र व्ययको विवरण समाहित हुनेछ ।
राजावादी पक्षमा 'माहोल बढ्दै गएको' लिङ्देनको दाबी, हृदयेन्द्रका विषयमा 'खुला'
राष्ट्रिय
प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले हिन्दू राष्ट्र र
राजतन्त्रको पुनर्स्थापनाको पक्षमा माहोल बढ्दै गएको भन्दै गणतन्त्रवादीहरूलाई
संवादका निम्ति आह्वान गरेका छन्।
मैतीदेवीमा
बीबीसी संवाददाता फणीन्द्र दाहालसँग सङ्क्षिप्त कुरा गर्दै उनले हृदयेन्द्रलाई भावी
राजा बनाउने सन्दर्भमा समेत आफूहरू खुला रहेको बताए।
“यस्ता विषय छलफल
हुँदै गएपछि टुङ्गिने हो। अहिले नै हामीले कुनै निर्णय गरेका छैनौँ,” उनले भने।
बिहीवारको
आन्दोलन सकिएपछि समीक्षा बैठक बसेर आगामी कार्यक्रम तय गरिने पनि उनले बताए।
पूर्वराजालाई चुनावी प्रतिस्पर्धामा आउन माधव नेपालको चुनौती
नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले गणतन्त्रको विकल्प राजतन्त्र हुन नसक्ने बताएका छन्।
“गणतन्त्रको विकल्प भनेको समुन्नत गणतन्त्र नै हो,” नेकपा एसद्वारा पार्टी मुख्यालय आलोकनगरमा बिहीवार आयोजित कार्यक्रममा उनले भने।
"पञ्चको शासन" नचाहिएको टिप्पणी गर्दै उनले भने, “यदि मुलुक सञ्चालन गर्ने चिन्ता कसैलाई लागेको हो भने प्रधानमन्त्री भएर आए हुन्छ, चुनावको मैदानमा उत्रिए हुन्छ, जनताको मन र विश्वास जिते हुन्छ।”
प्रतिस्पर्धाको चुनावमा चुनौती दिने नेपालले बताए। “प्रतिस्पर्धाबाट जनताको मन र विश्वास जितेर अगाडि बढ्ने आँट गर्नुपर्यो।”
मुलुकलाई प्रतिगामी दिशामा लग्न, इतिहासको पाङ्ग्रालाई पछाडि धकेल्न सम्भव नभएको र त्यसो हुन पनि नदिने उनले बताए।
यो वर्ष आर्थिक वृद्धि दर ४.६१% रहने, नेपालको ऋणभार २६ खर्ब नाघ्यो
तस्बिर स्रोत, Getty Images
प्रतिनिधिसभाको
बैठकमा आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले यो आर्थिक
वर्ष (२०८१/८२) नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ४.६१ प्रतिशत रहने अनुमान पेस गरेका छन्।
मधेश, कोशी र सुदूरपश्चिम प्रदेशबाहेक सबै प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर
राष्ट्रिय औसतभन्दा माथि रहेको आर्थिक सर्वेक्षणले देखाएको छ।
यो आर्थिक वर्षमा नेपालको अर्थतन्त्रको आकार ६१ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने
अनुमान गरिएको छ। यो अवधिमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सेवा क्षेत्रको योगदान सबैभन्दा धेरै रहने अनुमान छ।
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले २०८१ फागुनसम्म सङ्घीय
सरकारको तिर्न बाँकी सङ्घीय ऋण २६ खर्ब ७६ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ रहेको बताएका छन्। उक्त रकम कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४३.८ प्रतिशत हो।
वित्तीय पहुँच बढेर सबै स्थानीय तहमा ब्याङ्किङ शाखा पुगेको
अर्थमन्त्रीले जानकारी दिए। ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाका प्रतिशाखाबाट औसत २,५२७
जनसङ्ख्यामा ब्याङ्किङ सुविधा पुगिरहेको उनले बताए।
उनका अनुसार विप्रेषण आप्रवाह ९.४
प्रतिशतले बढेर १० खर्ब ५१ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ र चालु खाता र शोधनान्तर स्थिति दुवै
बचतमा रहेको छ।
बिहीवार दिउँसो ३ बजे बस्ने सङ्घीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्रीले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट पेस गर्ने छन्।
विदेशी विनिमय सञ्चिति 'हालसम्मकै उच्च'
तस्बिर स्रोत, RSS
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले नेपालको विदेशी विनिमय सञ्चिति हालसम्मकै उच्च रहेको बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभाको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले विदेशी विनिमयको सञ्चिति १४ महिनाको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न पर्याप्त रहेको बताए।
अर्थमन्त्रीका अनुसार वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धता पनि उल्लेख्य मात्रामा बढेको छ।
हालसम्म उद्योग विभाग र लगानी बोर्डबाट ४७ खर्ब ६६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी स्वीकृत भएको उनले बताएका छन्।
राजावादीहरू ठाउँठाउँमा जुट्दै
हिन्दू
राज्य र राजतन्त्रको माग गर्दै बिहीवारदेखि निरन्तर आन्दोलनको घोषणा गरेको
राजावादी समूहहरू विभिन्न क्षेत्रमा भेला भइरहेका छन्।
राष्ट्रिय
प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देननेतृत्वको समूह
मैतीदेवी क्षेत्रमा भेला भइरहेका छन्।
गर्मीमा
छाता ओढेर नेता कार्यकर्ता भेला भइरहेको संवाददाता फणिन्द्र दाहालले जानकारी दिएका
छन्।
विभिन्न
सात ठाउँमा भेला हुने भनेका राजावादी समूहहरू बिहीवार दुई बजेपछि रत्नपार्कमा
जम्मा हुने भनिएको छ।
नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय १५१७ अमेरिकी डलर
तस्बिर स्रोत, RSS
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय बढेर १५१७ अमेरिकी डलर पुगेको बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभाको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले नेपाली नागरिकहरूको प्रतिव्यक्ति आय बढेको बताएका हुन्।
अघिल्लो वर्ष नेपालको प्रतिव्यक्ति आय १४५६ डलर थियो।
पूर्वराजाको सक्रियताबारे माओवादीको आपत्ति
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामाको मागबाट आफ्नो दल पछि नहटेको बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै उनले बजेट प्रस्तुत हुने बिहीवारको बैठकमा भने माओवादीले संसद् अवरोध नगर्ने जानकारी दिए। त्यस बाहेकका बैठकमा गृहमन्त्रीको राजीनामा नआएसम्म माओवादीले अवरोध जारी राख्ने बताएका छन्।
“भ्रष्टाचारको विषयले हाम्रो शिर निहुरिएको छ। चाहे त्यो भुटानी शरणार्थीको विषय होस्, चाहे त्यो अहिलेको भिजिट भिसाको विषय होस्,” पाण्डेले भने।
माओवादीका प्रमुख सचेतकले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको राजनीतिक सक्रियताबारे पनि आपत्ति जनाएका छन्।
“पूर्वराजाले जे जस्तो गतिविधि गरिरहेका छन् त्यसमा हाम्रो आपत्ति छ,” उनले भने। “गणतन्त्रवादीहरू एकजुट हुन आवश्यक छ।”
शान्ति प्रक्रियाका सहयात्रीहरू एकजुट हुन आह्वान गर्दै पाण्डेले भ्रष्टाचारलाई निर्मूल गर्न दलहरू लाग्नुपर्नेमा जोड दिए।
बजेटलाई अवरोध नगर्ने विपक्षी दलहरूको निर्णय
तस्बिर स्रोत, RSS
भिजिट
भिसा प्रकरणमा मुछिएको भन्दै गृहमन्त्री रमेश लेखकले राजीनामा नदिएसम्म संसद चल्न
नदिने भन्दै आएका विपक्षी दलहरूले बजेटलाई भने अवरोध नगर्ने निर्णय गरेको
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका (रास्वपा)का प्रमुख सचेतक
सन्तोष परियारले बताएका छन्।
संसद्
परिसरमै बसेको बैठकमा रास्वपा, माओवादी केन्द्र तथा नेकपा एकीकृत समाजवादी सहभागी भएको उनले बताए।
“आज संसद/को दुईवटा बैठक
राखिएको छ। पहिलो बैठकमा आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवेदन पेस गर्ने भनिएको छ। उक्त
बैठकमा हामीलाई सुरुमा बोल्न दिनुपर्छ भनेका छौँ। त्यसपछि सर्वेक्षण प्रतिवेदन
पेस हुन दिन्छौँ,” परियारले बताए।
प्रतिनिधिसभाको
पहिलो बैठक १ः३० बजे डाकिएको छ।
त्यसलगत्तै
बजेट पेस गर्नका लागि आज सङ्घीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठक दिउँसो ३ बजे
डाकिएको छ।
सो
बैठकमा आफूहरूले कुनै अवरोध नगर्ने परियारले बताएका छन्।
संविधानको
धारा ११९ मा अर्थमन्त्रीले राजस्व र व्ययको अनुमान प्रत्येक वर्ष जेठ महिनाको १५
गते सङ्घीय संसदमा पेस गर्ने उल्लेख छ।
बाक्लो सुरक्षा उपस्थितिमा नाचगानसहित एमालेको कार्यक्रम
गणतन्त्र स्थापना भएको १७ वर्ष पूरा हुँदा पनि राजसंस्था पुनर्स्थापनाको मुद्दा किन जीवित छ?
झन्डै अढाई सय वर्ष लामो इतिहास बोकेको शाहवंशीय राजसंस्थालाई बिदाइ गर्दै नेपाल गणतन्त्रात्मक युगमा प्रवेश गरेको १७ वर्ष पूरा भएको छ।
तर हिन्दू राष्ट्र र राजतन्त्रको पुनर्स्थापनाको माग अझै सेलाएको छैन। गणतन्त्र स्थापना भएकै दिनलाई रोजेर राजावादी समूहहरूले नेपालमा राजसंस्था फर्काउने र सङ्घीयता अनि धर्म निरपेक्षताजस्ता परिवर्तनलाई उल्ट्याउने मागसहित अनिश्चितकालीन आन्दोलन थाल्ने घोषणा गरेका छन्।
गणतन्त्र नेपालमा राजसंस्था पुनर्स्थापनाको मुद्दा जीवितै रहनुको कारण के हो त? पढ्नुहोस् विस्तारमा
