तपाईँ अहिले हाम्रो वेबसाइटको थोरै डेटा प्रयोग हुने ‘टेक्स्ट-ओन्ली’ साइटमा हुनुहुन्छ। सबै तस्बिर र भिडिओसहित मूल वेबसाइटमा जान यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।
मूल वेबसाइट तथा पूरा संस्करणमा जानुहोस्।
हाम्रो वेबसाइटको थोरै डेटा प्रयोग हुने संस्करणबारे थप जान्नुहोस्।
अन्तरिम सरकार गठनबारे आन्दोलनकारी पक्ष र नेपाली सेनाका प्रधानसेनापतिले छलफल वार्ता सुरु गरेपछि विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरू विकसित घटनाक्रमबारे बोल्न थालेका छन्। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पनि आफू संवैधानिक दायरामा रहेर निकास दिने प्रयासमा लागेको बताएका छन्।
'जेन जी'को प्रदर्शनपछि उत्पन्न सङ्कटमा आज दिनभरि देशका विभिन्न भागमा भएका गतिविधिबारे हामीले प्रस्तुत गरेका विभिन्न सामग्रीहरू हेरिदिनुभएकामा तपाईँहरूलाई धेरैधेरै धन्यवाद।
आजका लागि हामी यो लाइभ पेजलाई यहीँ टुङ्ग्याउँछौँ।
हाम्रा अरू सामग्रीका लागि हाम्रो वेबसाइट र सोशल मिडियाका प्ल्याट्फर्महरू हेर्दै रहनुहोला। धन्यवाद।
कारागार व्यवस्थापन विभागले 'जेन जी' प्रदर्शनपछि देशभरिका विभिन्न कारागार तथा बालसुधार गृहबाट फरार कैदी एवं बालबन्दीहरूलाई फर्कन अनुरोध गरेको छ।
विभागका निर्देशक चोमेन्द्र न्यौपानले उनीहरू नफर्किए कानुनबमोजिम कारबाही गरिने बीबीसीलाई बताए।
उनका अनुसार देशभरिका विभिन्न कारागारहरूबाट १०,००० जनाभन्दा बढी कैदीबन्दीहरू फरार भएका ठानिएको छ।
“तीमध्ये केही पक्राउ पर्ने र केही आफैँ सम्पर्कमा आउने क्रम जारी छ,” बीबीसी न्यूज नेपालीसँग उनले भने।
भागेका कैदीबन्दी र बालबन्दी अर्को जिल्लामा सम्पर्कमा आएका, पक्राउ परेका वा फेला परेकालाई बुझेर तत्काल सम्बन्धित कारागारमा पठाउन नसक्ने देखिएमा त्यहीँको कारागारमा बुझेर राख्न निर्देशन पनि दिइएको न्यौपानेले बताए।
“स्थिति सामान्य भएपश्चात् सम्बन्धित कारागार कार्यालयसँग समन्वय गरी स्थानान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन हुनका साथै कारागार कार्यालय नभएका जिल्लाहरूबाट पठाइएका कैदीबन्दीहरू नजिकका जिल्लाहरूमा कारागार कार्यालयहरूले समन्वय गरी बुझिलिनुहुन आदेशानुसार अनुरोध छ,” विभागले आज प्रकाशन गरेको सूचनामा भनिएको छ।
प्रतिनिधिसभाको चौथो ठूलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले देशमा देखिएको राजनीतिक रिक्तताको समाधानका लागि आफ्नो प्रस्ताव सार्वजनिक गरेको छ।
पार्टीका कार्यवाहक सभापति डोलप्रसाद अर्यालले पार्टीको आधिकारिक फेसबुकमा पेजमा "तात्कालिक प्रस्ताव" भन्दै तीन बुँदा सार्वजनिक गरेका छन्।
प्रस्तावमा पार्टीले "जेन जी पुस्ता सहितको अनिवार्य सहभागितामा सर्वपक्षीय सहमतिबाट प्रधानमन्त्रीका लागि प्रस्तावित उम्मेदवार"प्रति आफ्नो सहमति रहने तर आफू नेपालको संविधानको मर्म एवं गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा सम्झौता नगर्ने पक्षमा रहेको बताएको छ।
तर अन्तरिम सरकार बनेको १५ दिनभित्र संविधानको "व्यापक संशोधन"का लागि आयोग बन्नुपर्ने उसको भनाइ छ।
सर्वोच्च अदालतले आइतवारदेखि बन्दी प्रत्यक्षीकरणका निवेदन दर्ता तथा नियमित सुनुवाइ गर्ने भएको छ।
बिहीवार बसेको सर्वोच्च अदालतको आकस्मिक पूर्ण बैठकले उक्त निर्णय गरेको प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले एउटा विज्ञप्ति जारी गर्दै बताएका हुन्।
अदालतहरूमा भएका तोडफोड र आगजनीका घटनाबाट नागरिकहरूका महत्त्वपूर्ण दस्तावेजहरू, अदालतमा रहेका उपकरणहरू लगायतमा “अपूरणीय क्षति” पुगेको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ।
“नेपालको न्यायिक इतिहासका महत्त्वपूर्ण दस्तावेजहरू करिबकरिब नष्ट हुन गएका छन्,” प्रधानन्यायाधीश राउतले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
पछिल्लो विषम परिस्थितिमा समेत यथाशीघ्र सेवाहरू दिन थाल्ने प्रतिबद्धता सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ।
“…नेपालको संविधानले सुम्पेको दायित्व निर्वाह गर्दै जनतामा निहित सर्वभौमसत्ता, संविधानवाद, विधिको शासन र मौलिक हकको प्रत्याभूति तथा न्याय प्राप्त गर्ने नागरिकको अक्षुण्ण हकको सम्मान गर्दै जे जस्तो अवस्था र परिस्थिति भए पनि न्यायको मार्गमा अविचलित र दृढ रहँदै आमनागरिकका न्यायप्रतिको अपेक्षालाई सम्बोधन गर्न यथाशीघ्र अदालतहरू सञ्चालनमा ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छौँ,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
ब्रिटिश सरकारले जारी गरेको एउटा सूचनामा नेपालमा हुने कुनै पनि यात्रा सुरक्षित हुने सुनिश्चितता गर्न नसकिने भन्दै आफ्ना नागरिकहरूलाई सजग गराइएको छ।
अहिले नेपालमा सोशल मिडियामाथि लगाइएको प्रतिबन्ध हटे पनि सञ्चार सुविधामा अवरोध हुन सक्ने सम्भावना अझै रहेको भन्दै उसले यात्रा गर्ने भए उपयुक्त बीमासहित गर्न सुझाव दिएको छ।
यसअघि अमेरिकाले मङ्गलवार नै नेपालस्थित आफ्ना नागरिकहरूलाई थप सूचना जारी नहुँदासम्म आफू बसिरहेकै ठाउँमा रहन सुझाएको थियो।
आपत्कालीन रूपमा अत्यावश्यक नभईकन कुनै यात्राहरू नगर्न समेत काठमाण्डूस्थित अमेरिकी दूतावासले सुझाएको थियो।
जेन जी आन्दोलन चर्किएपछि मङ्गलवार काठमाण्डू उपत्यका र विभिन्न जिल्लामा आगजनी र तोडफोडका घटनाहरू भए। अहिले ठाउँठाउँमा जलेका सामान, सवारीसाधन र भवनहरू असरल्ल अवस्थामा देखिन्छन्।
सुरक्षा व्यवस्था कायम गर्ने जिम्मा लिएको नेपाली सेनाका जवानहरू ठाउँठाउँमा तैनाथ भएका र विभिन्न टोलीले गस्ती गरिरहेको देखिन्छ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आन्दोलनकारी पक्षको माग सम्बोधन र समस्याको समाधान गर्न आफूले प्रयास गरिरहेको बताएका छन्।
एक विज्ञप्ति जारी गर्दै पौडेलले लोकतन्त्रको संरक्षण तथा शान्तिसुव्यवस्था कायम गर्नेबारे आफू विचारविमर्शमा रहेको उल्लेख गरेका छन्।
"देशको अहिलेको विषम परिस्थितिमा मुलुकलाई संवैधानिक दायरामा रहेर कसरी निकास दिन सकिन्छ र मुलुकमा लोकतन्त्रको संरक्षण तथा शान्ति सुव्यवस्था कसरी कायम गर्न सकिन्छ भनेर म विचार विमर्श एवं हर प्रयास गर्दै छु," राष्ट्रपतिको सन्देशमा भनिएको छ।
"आन्दोलनकारी नागरिकहरूको माग सम्बोधन गर्न छिटोभन्दा छिटो समस्याको निदानको खोजी भइरहेको कुरामा विश्वस्त हुन र संयमपूर्वक मुलुकमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्ने काममा सहयोग गर्न सबै पक्षलाई अपील गर्दछु।"
जेन जी आन्दोलन चर्किएपछि मङ्गलवार राष्ट्रपति कार्यालय रहेको शीतलनिवास र राष्ट्रपति पौडेलको बोहोराटारस्थित निजी निवासमा पनि आक्रमण, तोडफोड र आगजनी भएको थियो।
राष्ट्रपति पौडेल अहिले सेनाको सुरक्षामा छन्।
नेपाल प्रहरीले मङ्गलवारयता भएको प्रदर्शनका क्रममा खोसिएका आफ्ना हतियार र अन्य उपकरण फिर्ता गर्न अपील गरेको छ।
प्रहरी लगायत अन्य सुरक्षा निकायका हातहतियार, सञ्चार साधन, सवारीसाधन, असबाब र अन्य भौतिक साधनहरू फेला परेको अवस्थामा पनि खबर गरिदिन प्रहरीले भनेको छ।
नेपाली सेनाले हालसम्म ९४ थान विभिन्न हतियारहरू बरामद भएको जनाएको छ।
हतियार र अन्य उपकरणबारे प्रहरी वा अन्य सुरक्षा निकायको कार्यालयमा खबर गर्न वा प्रहरी कन्ट्रोलको १०० नम्बर, टोल फ्री नम्बर १६६००१४१५१६ मा वा ९८५१२९३४५९ नम्बरको मोबाइलमा सम्पर्क गर्न भनिएको छ।
“आन्दोलनका क्रममा प्रदर्शनकारीहरूले नियन्त्रणमा लिएको प्रहरीको पोसाकहरू दुरुपयोग नगर्न हुन र सोसँग सम्बन्धित सूचनाहरू समेत उपलब्ध गराउन सर्वसाधारणहरूलाई नेपाल प्रहरी अनुरोध गर्दछ,” प्रहरीको सूचनामा भनिएको छ।
प्रदर्शनकारीहरूले प्रहरी कार्यालय नियन्त्रणमा लिएर उनीहरूका पोसाक लगाएर सडकमा निस्किएका तस्बिरहरू सामाजिक सञ्जालमा देखिएका थिए।
नेकपा एमालेले पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमबारे आफ्नो आधिकारिक धारणा बिहीवार सार्वजनिक गरेको छ। पार्टी महासचिव शङ्कर पोखरेलले एउटा विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रदर्शनका क्रममा भएका जनधनको क्षतिबारे निष्पक्ष छानबिन तथा कारबाहीको माग गरेका छन्।
उसले प्रधानमन्त्रीको राजीनामापछि अबको राजनीतिक निकास संविधानसम्मत र लोकतान्त्रिक विधिबाटै खोजिनुपर्ने बताएको छ।
“यसका लागि संविधानका मर्म अनुरूप सार्थक संवाद शुरू गर्न र नेतृत्वदायी पहलकदमी लिन सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूलाई ध्यानाकर्षण गराउँछौँ,” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
पछिल्लो समय उत्पन्न सुरक्षा चुनौतीबारे एमालेले चिन्ता व्यक्त गरेको छ। “तेह्र हजारभन्दा बढी कैदीबन्दीहरू जेल तोडेर बाहिर निस्कँदा शान्ति सुरक्षामा गम्भीर चुनौती थपिएको छ,” एमालेले भनेको छ।
शान्तिपूर्ण भनिए पनि प्रदर्शनले विनाश निम्त्याउनुका कारणबारे पनि अनुसन्धान गरिनुपर्नेमा एमालेले जोड दिएको छ।
“यति ठूलो विनाश रोक्न राज्यका सुरक्षा निकायहरू किन प्रभावकारी हुन सकेनन् भन्ने विषयमा पनि समीक्षा हुनुपर्छ।”
जेन जी आन्दोलन चर्किएपछि पार्टी अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली राजीनामा दिन बाध्य भएका थिए। अहिले उनी सेनाको सुरक्षामा रहेका विवरणहरू सार्वजनिक भएका छन्।
प्रदर्शनकारीहरूले सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवाससहित कैयौँ प्रमुख सरकारी संरचनाहरू र विभिन्न राजनीतिक दलका कार्यालयहरू एवं नेताका निजी निवासमा पनि तोडफोड तथा आगजनी गरेका थिए।
नेपाली सेनाले रामेछापस्थित जिल्ला कारागारमा कैदीहरूले बाहिर जान पाउनुपर्ने भन्दै झडप गरेपछि सैनिकहरूले गोली चलाउँदा दुई जनाको मृत्यु भएको जनाएको छ। सो घटनामा १२ कैदी घाइते भएका छन्।
मङ्गलवार राति बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिका नौबस्तास्थित बाल सुधारगृहबाट भाग्न खोज्दा पाँच बालबन्दीको मृत्यु भएको थियो।
जेन जी आन्दोलन चर्किएपछि विभिन्न जिल्लाबाट कैयौँ कैदीबन्दीहरू भागेका छन्।
यसैबीच नेपाली सेनाले विभिन्न जेलबाट भाग्न खोज्ने र भागेका केही कैदीलाई नियन्त्रणमा लिइएको जनाएको छ। सेनाले आज दिउँसो दिएको जानकारी अनुसार सप्तरीको राजविराजस्थित जिल्ला कारागारबाट भाग्ने प्रयास गर्ने १९२ जना कैदीलाई नियन्त्रणमा लिइएको छ।
त्यसै गरी कञ्चनपुरको चाँदनीमा भारतीय सीमा सुरक्षा बलले भारततर्फ जाँदै गरेका ७ जना कैदीलाई नियन्त्रणमा लिई नेपाली सेनालाई बुझाएको छ। एक कैदीलाई स्थानीयवासीले नियन्त्रणमा लिई इलाका प्रहरी कार्यालयलाई बुझाएका र १२ जना कैदी आफैँ कारागारमा हाजिर भएको जानकारी पनि सेनाले दिएको छ।
सेनाले काभ्रेपलान्चोकको बनेपास्थित नयाँबस्तीमा फेला परेको शङ्कास्पद वस्तु नेपाली सेनाले निस्तेज पारिएको जनाएको छ।
सेनाले अहिलेसम्म देशभरि ९४ नाल विभिन्न हतियार बरामद भएको जानकारी पनि दिएको छ।
जेन जी नेतृत्वको आन्दोलनका क्रममा सुरक्षाकर्मीका हातहतियार लुटिएपछि नेपाली सेनाले त्यस्ता हातहतियार कसैले फेला पारेको वा आफूसँग लगेको भए सुरक्षा निकाय वा सुरक्षाकर्मीलाई यथाशीघ्र बुझाउन आग्रह गरेको छ। नेपाली सेनाको जनसम्पर्क तथा सूचना निर्देशनालयले एउटा सूचना जारी गर्दै भनेको छ, "त्यस्ता हातहतियारको दुरुपयोग भई जनधनको क्षति हुन सक्ने भएककोले त्यससम्बन्धी सूचना प्राप्त गर्नुहुने व्यक्तिहरूले सुरक्षा निकायलाई जानकारी गराउन र सम्बन्धित हतियार बुझाउन प्रेरित गर्नुहुन अनुरोध गरिन्छ।"
सुरक्षा निकायका हातहतियार र गोलीगट्ठा नबुझाई कसैसँग फेला परेमा प्रचलित कानुनबमोजिम कारहबाही हुने चेतावनी पनि सेनाले दिएको छ।
पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा एकीकृत समाजवादीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल आफू सेनाको कुनै ब्यारेकमा भएको जानकारी दिँदै खनालले बीबीसी न्यूज नेपालीकी रमा पराजुलीसँग कुराकानी गरेका छन्।
बीबीसीले उनको घर जलेको र श्रीमतीको स्थितिबारे नेता खनालसँग सोधेको छ।
आफ्नो घरमा आगो लगाउन थालेको थाहा पाएपछि "जलेरै मर्नुपरे परिवारसँगै म पनि जलेर मर्छु, मेरा श्रीमती र छोरालाई मात्र जलेर मर्न दिन्नँ" भनेर जिद्दी गरेपछि सुरक्षाकर्मी मेरो घरतिर उनीहरूको उद्धारमा गएको’ खनाले बताएका छन्।
यससम्बन्धी पूरा समाचार पढ्नयहाँ क्लिकगर्नुहोस्।
पूर्वप्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जेन जी पुस्ताको माग लोकतान्त्रिक व्यवस्था र संविधानविरुद्ध र संसद् विघटनका पक्षमा नरहेको तर्क गरेका छन्।
सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा एउटा विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै उनले जेन जी आन्दोलन र माओवादी पार्टीको मुद्दा "मिल्दोजुल्दो" भएको भन्दै यो आन्दोलनले देश अग्रगमनको बाटोमा अगाडि बढ्ने ढोका खोलिदिएको टिप्पणी गरेका छन्।
उनले "गणतन्त्रको विकल्प अझ सुदृढ गणतन्त्र मात्र भएको" जनाउँदै जेन जीले उठाएका माग "संविधान र वर्तमान संसदीय प्रक्रियाभित्रबाट पूरा हुन सक्ने" आफूहरूको विश्वास रहेको बताएका छन्।
माओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले "राजनीतिक रिक्तताको वर्तमान स्थिति धेरै लम्बिन नहुने" भन्दै "वर्तमान संविधान ,त्यसले निर्माण गरेका संस्था हरू र विधि को प्रक्रियाबाट नै निकास खोजिनुपर्ने" आफूहरूको दृष्टिकोण रहेको जनाएका छन्।
फेसबुकमा उनले थप लेखेका छन्: "प्रधानमन्त्रीको राजीनामा पछिको राजनीतिक रिक्तता र तरलताको यो स्थिति धेरै लम्बिन नपाओस् र आगामी अग्रगामी यात्रा संविधान र संविधान निर्मित संसद् जस्ता संस्थाहरूको बाटोबाट नै अघि बढोस्।"
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले बिहीवार एक भिडिओ वक्तव्य जारी गर्दै जेनजी पुस्ताको "निराशा, आक्रोश" लाई कम गर्न आफ्नो ठाउँबाट "जति गर्नुपर्थ्यो त्यति गर्न नसकेकामा माफी" मागेका छन्।
"Gen-Z साथीहरू तपाईँ रिसाउनुभएको छ, बुझ्छु। सँगै यो पनि बुझ्छु, देशमा जुन परिस्थिति सिर्जना भएको छ, त्यसको Solution चाँडो निस्कोस् भन्ने कुरामा त्यत्तिकै चिन्तित हुनुहुन्छ। साथीहरूलाई मेरो अनुरोध छ, कृपया एक पटक यो कुरा सुनिदिनुहोस्," अनुरोध गर्दै उनले फेसबुकमा भिडिओ प्रेषित गरेका छन्।
जेन जी युवापुस्तालाई सम्बोधन गर्दै "यतिखरे आफ्नो कुरा धेरै सुन्ने मुडमा हुनुहुन्न" भन्दै थापाले पछाडि फर्केर हेर्दा सोशल मिडियामा लगाइएका प्रतिबन्ध, सरकारबाट फिर्ता हुने जस्ता विषयमा कुराहरू उठाए पनि "जसरी पनि रोक्न सक्नुपर्थ्यो" भन्दै आत्मालोचना गरेका छन्। थापाले आफ्नो घरमा आगलागी भएको घटना समेत उक्त भिडिओमा सुनाएका छन्।
उनले जेन जीले उठाएका मागमा आफूहरू "आत्मसमर्पण" गरेको नभई "पार्टीभित्र, सदनभित्र" सधैँ "लडिरहेको" दाबी गरे।
यसअघि बुधवार कांग्रेसका दुई महामन्त्री थापा र विश्वप्रकाश शर्माले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै "आमनागरिकको प्रतिनिधित्व, न्याय र समावेशिताको हकमा हामी जति अघि बढेका थियौँ त्यसबाट पछि फर्कनु भनेको अरू यस्तै आन्दोलन र विद्रोहहरूको शृङ्खलालाई निम्तो दिनु हुने" भनेका थिए।
उनीहरूले देशलाई "२०७२ को संविधानभन्दा पछि फर्कन नदिन आफूहरूले ध्यान केन्द्रित गर्ने" बताएका छन्।
उनीहरूले अबको नेपाली कांग्रेस आमजनताको अपेक्षा, जेन जी युवाहरूको भावना र अन्य भिन्न पुस्ताको अभिमत समेतलाई गाँसेर अझ सशक्त र जनउत्तरदायी दल बनेर अघि आउने जनाएका छन्।
नमस्कार। बीबीसी न्यूज नेपालीको लाइभ पेजमा तपाईँलाई स्वागत छ।
आज पनि हामी तपाईँहरूलाई जेन जीको आन्दोलनपश्चात् उत्पन्न घटनाक्रम, शान्तिसुरक्षाको स्थिति र सरकार गठनका विषयमा हुने छलफलबारे यो लाइभ पेजमार्फत् जानकारी गराउने छौँ।
अहिलेसम्मका मुख्य विवरण -
