धनुषा-१ मा रास्वपाका किशोरी साहको अन्तरिम आदेशको माग सर्वोच्चद्वारा अस्वीकार

किशोरी साह

तस्बिर स्रोत, kishorisah/facebook

पढ्ने समय: २ मिनेट

सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) बाट धनुषा क्षेत्र नम्बर १ मा उम्मेदवारी दिएका किशोरी साह कमलको उम्मेदवारी खारेज विरुद्ध अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।

निर्वाचन आयोगले कालोसूचीमा रहेको भन्दै साहको उम्मेदवारी खारेज गरिदिएपछि उनी सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए।

न्यायाधीशहरू विनोद शर्मा र मेघराज पोखरेलको इजलासले अन्तरिम आदेश दिन नमानेको हो।

यसअघि सर्वोच्च अदालतले उनलाई कालोसूचीमा नराख्न भने आदेश दिएको थियो।

आज उम्मेदवारी खारेज गर्ने आयोगको निर्णयविरुद्धको रिट निवेदनको सुनुवाइपछि सर्वोच्च अदालतका सहायक प्रवक्ता निराजन पाण्डले बीबीसीसँग भने, "उहाँ आफ्नो उम्मेदवारी खारेज गरिएको निर्णयविरुद्ध अदालत आउनु भएको थियो, तर अन्तरिम आदेश भएन।"

उनका अनुसार आदेशको विवरण सोमवार आउने छ।

उक्त क्षेत्रमा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका उम्मेदवार मातृका यादवलाई निर्वाचन आयोगले विजयी घोषणा गर्दै प्रमाणपत्र समेत दिइसकेको छ।

किशोरी साह कमलको उम्मेदवारी निर्वाचन आयोगबाट खारेज भए पनि मतदानका बेला रास्वपाको चुनाव चिन्ह मतपत्रमा कायम नै रहेको थियो।

उनको उम्मेदवारी खारेज भइसकेको भन्दै आयोगले त्यसमा परेको मतलाई वैधता दिएन।

तर गणनास्थलमा रहेका रास्वपाका प्रतिनिधिले किशोरी साहलाई नै सबैभन्दा धेरै मत परेको बताएका विवरणहरू आएका थिए।

कम्तीमा अब अदालतबाट अन्तिम फैसला नहुँदासम्म मातृका यादवलाई निर्वाचित घोषणा गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय हाललाई कायम रहने विज्ञहरूको भनाइ छ।

यससँगै निर्वाचन आयोगलाई चुनावी प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष बुझाउन हुनसक्ने सम्भावित ढिलाइबारेको अन्योल पनि अन्त्य भएको जानकारहरू बताउँछन्।

उम्मेदवारी खारेजीको आधार के थियो?

मतगणना

तस्बिर स्रोत, RSS

निर्वाचन आयोग ऐन २०७४ को दफा १३ बमोजिम उनको उम्मेदवारी खारेज भएको आयोगले जनाएको थियो।

उक्त दफामा उम्मेदवारको अयोग्यतासम्बन्धी प्रावधान छ।

उक्त दफाको उपदफा 'ज'मा "प्रचलित कानुनबमोजिम कालोसूचीमा रहेकोमा सो अवधिभर" उम्मेदवार अयोग्य हुने व्यवस्था छ।

साह ब्याङ्कको कालोसूचीमा रहेको भन्दै उजुरी परेको र त्यसबारे छानबिन गर्दा उक्त दाबी पुष्टि भएको आयोगको भनाइ थियो।

त्यसैले उनको उम्मेदवारी खारेज भएको आयोगले जनाएको थियो।

तर सर्वोच्च अदालतले गत साता उनलाई त्यस्तो कालो सूचीमा नराख्न आदेश दिएको थियो।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।