निजी कम्पनीबाट ५,००० मेगावाट बिजुली किन्ने प्राधिकरणको योजना 'अलपत्र' पारिदिने सरकारी नीति

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गएको वैशाख ३० गते एउटा सूचना जारी गर्दै अर्धजलाशययुक्त र नदी प्रवाहमा आधारित विभिन्न जलविद्युत् आयोजनाका प्रवर्द्धकहरूलाई ३० दिनभित्र विद्युत् खरिदबिक्री सम्झौताका निम्ति सम्पर्कमा आउन भन्यो।

उक्त सूचनामा चैत्र १२ सम्म ग्रिड कनेक्शन सम्झौता भइसकेका तीन दर्जनभन्दा धेरै कम्पनीहरूलाई आवश्यक कागजातसहित डाकिएको थियो।

पाँच हजार मेगावाटका विभिन्न जलविद्युत आयोजनासँग विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्ने प्राधिकरणको योजना थियो।

तर जेठ १५ गते आएको बजेट वक्तव्यमा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले 'रन अफ द रिभर' (नदी प्रवाहमा आधारित) आयोजनाको 'टेक एन्ड पे' अवधारणा अनुरूप विद्युत खरिद सम्झौता गरिने घोषणा गरेसँगै त्यसयता उक्त खरिद प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन।

"सरकारले दिएको निर्देशन हामीले पालना गर्ने हो," प्राधिकरणका प्रवक्ता राजन ढकालले बीबीसीसँग भने, "बजेटमा उल्लेखित विषयमा स्पष्टता नआउँदासम्म पीपीएको प्रक्रिया 'होल्ड' हुन्छ होला।"

पीपीएको तयारीमा रहेका जलविद्युत् आयोजनाका सञ्चालकहरू यतिखेर अन्योलमा देखिन्छन्। नदी प्रवाहमा आधारित विभिन्न ३८ वटा कम्पनी पीपीएको तयारीमा जुटेका थिए।

प्रस्तावित नीतिले आफूहरूलाई मर्का पर्ने विद्युत् उत्पादकहरूले बताइरहँदा ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले उक्त नीति संशोधन हुने बताइरहेका छन् भने अर्थमन्त्री पौडेल 'बजेटमा आएका विषय'प्रति अडिग देखिएका छन्।

'टेक एन्ड पे' र 'टेक अर पे'

अहिलेसम्मको अभ्यासमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण विद्युत् खरिदबिक्री सम्झौता गर्ने नेपालको एक मात्र निकाय हो।

उक्त कार्यलाई विद्युत् प्राधिकरण ऐन, २०४१ ले निर्देशित गर्छ। त्यस्तै नेपाल सरकारले ल्याएको ऊर्जा विकास मार्गचित्र, २०८१ ले पनि विद्युत् व्यापारसम्बन्धी केही रणनीतिक आधार प्रदान गरेको छ।

उपलब्ध कानुनी प्रबन्धका आधारमा प्राधिकरणले अहिलेसम्म 'टेक अर पे' को अभ्यास गर्दै आएको थियो।

'टेक अर पे' मा प्राधिकरणले विद्युत् खरिद गरे पनि, नगरे पनि सम्झौतामा उल्लेख भएको परिमाणको भुक्तानी गर्नैपर्छ। विद्युत् उत्पादकहरूका अनुसार उक्त व्यवस्थाले लगानीकर्तालाई आफ्नो उत्पादन बिक्री हुने र आम्दानी सुरक्षित हुने प्रत्याभूत गर्छ।

"ब्याङ्कहरूले सोही सम्झौताका आधारमा लगानी गर्ने हुन्," स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले भने, "त्यो नहुनेबित्तिकै परियोजना अघि बढाउन कठिन भइहाल्छ।"

बजेटमा खास गरी 'रन अफ द रिभर' जलविद्युत् आयोजनाका निम्ति 'टेक एन्ड पे'को नीति अपनाउने भनिएको छ। त्यसको अर्थ विद्युत् लिएपछि मात्रै भुक्तानी दिने भन्ने हो। उक्त व्यवस्थामा प्राधिकरणले आवश्यक परेको मात्रै बिजुली खरिद गर्छ र त्यसको मात्रै भुक्तानी दिन्छ।

विद्युत् उत्पादकका कुरा

ऊर्जा उत्पादकहरू 'टेक एन्ड पे'ले आम्दानीको सुनिश्चितता नगर्ने बताउँछन्।

"चाहेका बेलामा मात्रै किन्छौँ भनेपछि निर्माणाधीन आयोजनाहरू अघि बढ्दैनन् र नयाँ आयोजनाहरू पनि बन्दैनन्," कार्कीले भने, "उत्पादन र खपतबीच सन्तुलन कायम गर्न त्यस्तो नीति लिन लागिएको भनिएको छ। निर्यातलाई खपत मान्ने कि नमान्ने? कि उत्पादन गरेर तपाईँहरू नै बेच्नुस् भन्दिनुपर्थ्यो," कार्कीले भने।

त्यसो त विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रको संलग्नताबारे चर्चा हुन थालेको लामो समय भइसक्यो।

विद्युत् उत्पादन तथा प्रसारण लाइनको निर्माण लगायतमा निजी क्षेत्रको उल्लेख्य उपस्थिति छ र उनीहरूले विद्युत् व्यापारमा समेत चासो देखाउँदै आएका छन्।

प्रचलित ऐनमा निजी क्षेत्रलाई व्यापार अनुमति दिने व्यवस्था छैन तर संसदमा विचाराधीन 'विद्युत् विधेयक'मा उक्त विषयलाई समावेश गरिएको बताइएको छ।

विद्युत् विधेयक अघि बढाउनतर्फ लाग्नुपर्नेमा सरकारले 'टेक एन्ड पे'को कुरा ल्याएर आफूहरूलाई अन्यौलमा पारेको पीपीएको तयारीमा रहँदै आएका विद्युत् आयोजना सञ्चालकहरू बताउँछन्।

"पहिले सरकार आफैँले पाँच हजार मेगावाट किन्छु भनेको हो। तर आगामी वर्षको बजेटमा उल्लेखित कुराले पीपीएका निम्ति अगावै आह्वान भएका आयोजनाहरूको प्रक्रिया अवरुद्ध भएको देखिन्छ," इप्पानका अध्यक्ष कार्कीले भने, "सरकारले म किन्दिनँ भन्न पनि पाउँछ। खपत भएन, किन किन्ने भन्न पनि पायो तर त्यो भनिरहँदा निजी क्षेत्र आफैँले बेच्न पाउने व्यवस्था गरिदिनुपर्थ्यो।"

"विद्युत् विधेयकको कुरा हामीले २०६५ सालदेखि सुनेका हौँ। निजी क्षेत्रलाई दिने भए त्यो कुरा प्रष्टसँग आउनुपर्थ्यो। निजी क्षेत्रलाई तीन महिनाभित्र विद्युत् व्यापारको लाइसन्स दिन्छौँ भन्नुपर्थ्यो।"

पीपीएको तयारीमा जुटेका नदी प्रवाहमा आधारित ३८ कम्पनीमध्ये लमजुङस्थिति ५७ मेगावाटको हिउँचुली–दोर्दी जलविद्युत् परियोजना पनि एउटा हो। त्यसका प्रबन्ध सञ्चालक केशवबहादुर रायमाझीले बीसीसीसँग भने, "सबै कागजात पुर्‍याएर समयमै प्राधिकरणमा निवेदन दिएका थियौँ। पीपीए प्रक्रिया अघि बढेन भने लगानी जुटाउन सक्ने र काम अघि बढाउने अवस्था हुँदैन।"

अर्थ र ऊर्जा मन्त्रालयका बाझिएका कुरा

बजेट वक्तव्यमा अर्थमन्त्री पौडेलले "विद्युत् उत्पादन र खपतबीच सन्तुलन कायम हुने गरी विद्युत् खरिद सम्झौता गर्ने नीति लिइने र रन अफ द रिभर आयोजनाको टेक एन्ड पे अवधारणाअनुरूप विद्युत खरिद सम्झौता गरिने" उल्लेख गरेका थिए।

ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले बजेटमा "गल्ती भएको र त्यो सच्चिने" बताउँदै आएका छन्।

उक्त मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेर संशोधनका निम्ति अर्थ मन्त्रालयमा पत्राचार पनि गरिसकेको छ।

"मैले मङ्गलवार मात्रै पनि अर्थमन्त्रीसँग यसबारे छलफल गरेको छु," मन्त्री खड्काले बीबीसीसँग भने, "त्यसबारे उहाँले बजेटमा पर्न गएको उक्त शब्दलाई संशोधन गर्न सकिने बताउनु भएको छ।"

"हाइड्रोपावर बनिसकेको तर प्रसारण लाइन नभएका केही स्थानमा समस्या देखा परेका थिए। पहिले पीपीए गर्ने तर प्रसारण लाइन नहुने स्थितिमा लगानीकर्तालाई पनि मर्का पर्ने भयो र प्राधिकरणले पनि पैसा तिरिराख्नुपर्ने भयो। उहाँहरूले त्यसलाई सम्बोधन गर्न खोज्नुभएको हो। तर 'टेक एन्ड पे'को कुरा संशोधन हुन्छ र पुरानो व्यवस्था जे छ त्यही नै कायम हुन्छ।"

तर बजेटमा उल्लेखित नीति ऊर्जामन्त्रीले दाबी गरेजस्तो भुलवश आएझैँ देखिँदैन। प्रतिनिधिसभामा जारी बजेटसम्बन्धी छलफलका क्रममा सोमबार अर्थमन्त्री पौडेलले राखेका कुराले त्यसतर्फ थप सङ्केत गर्छ।

"टेक एन्ड पेका विषयमा चर्चा भएको छ, सुझाव आएका छन् र आलोचना पनि भएका छन्," उनले भनेका थिए, "निजी क्षेत्रलाई विद्युत् उत्पादन र व्यापार गर्न खुला गर्ने गरी विद्युत् विधेयक सदनमा विचाराधीन अवस्थामा छ। उक्त विधेयक पारित भएपछि विद्युत् व्यापारको दायरा फराकिलो हुने र विद्युत् प्राधिकरणलाई मात्रै विद्युत् बिक्री गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने छ।"

निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्न खोजेको नभई नयाँ प्रस्तावसँगै विद्युत् उत्पादनमा निजी क्षेत्रको भूमिका अझ सशक्त भएर जाने मन्त्री पौडेलको भनाइ छ।

"यसबाट निजी क्षेत्रको लगानी थप विस्तार हुने छ। यसरी विद्युत व्यापार खुला गरिसकेपछि प्राधिकरणले माग र आपूर्ति सन्तुलन कायम गर्न निजी क्षेत्रबाट उत्पादित विद्युत् खरिद गर्ने छ। बढी भएको विद्युत् निजी क्षेत्रले बिक्री गर्न सक्ने प्रबन्ध हुने छ। प्राधिकरणले हालको उत्पादन र खपतको अवस्था हेरी आवश्यक विद्युत् आपूर्ति गर्न पीपीए गर्न सक्ने छ। यो कानुन सदनमा विचाराधीन भएको अवस्थामा टेक एन्ड पेको अवधारणा प्रस्ताव गरिएको छ।"

उनको उक्त भनाइले 'टेक एन्ड पे' को अवधारणाबारे अर्थ मन्त्रालय प्रस्ट रहेको देखाउँछ तर उनले सम्झौताको प्रक्रियामा रहेकाका हकमा के हुने भन्ने स्पष्ट पारेका छैनन्।

"विद्युत् व्यापारको नयाँ प्रबन्ध नभइन्जेल यसबारे केही नबोलिदिएको भए हुन्थ्यो," इप्पानका कार्कीले भने, "बजेटमा आउनेबित्तिकै उस(प्राधिकरण)लाई खरिद सम्झौता अघि बढाउन अन्यौल भएको देखिन्छ। बजेटमा भनिएभन्दा फरक काम गर्दा मुद्दा हालिदेलान् भन्ने पनि होला। ऊर्जा मन्त्रालयले पनि संशोधन हुने कुरा नै गरिराखेको छ।"

प्राधिकरणका प्रवक्ता ढकालले उक्त विषय छिट्टै प्रस्ट हुने अपेक्षा गरिएको बताए।

"सरसल्लाह हुँदै होला र छिट्टै प्रस्ट पनि होला," उनले भने।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।