नारायणगढ-बुटवल सडक विस्तार 'थपिएको एक वर्षमा पनि नसकिने' प्रधानमन्त्रीको टिप्पणीको अन्तर्य

नारायणगढ-बुटवल सडक खण्ड निर्माणको जिम्मा पाएको ठेकेदार कम्पनीलाई आउँदा केही महिनामा पूरा गर्नेगरी केही लक्ष्यहरू दिइएको र त्यो हासिल नभएमा ठेक्का रद्दको प्रक्रियामा जानुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था आउने सडक विभागका महानिर्देशकले बीबीसीलाई बताएका छन्।

तेस्रो पटक म्याद थप भइसक्दा समेत आधा जति मात्र काम हुन सकेको अवस्थामा, त्यस सडक भएर यात्रा गर्नेहरू र सडक आसपास बसोबास गर्ने मानिसहरूले निकै लामो समयदेखि सास्ती बेहोर्दै आएका छन्।

विभागका महानिर्देशक रामहरि पोखरेल भन्छन्: "हामीले मङ्गसिरभित्र गर्नुपर्ने र चैतभित्र गर्नुपर्ने प्रगति तोकेर नयाँ 'नोटिस टू करेक्ट' भनिने चेतावनीयुक्त सूचना जारी गरेका छौँ। नभए हामी ठेक्का रद्द गर्ने प्रकृयामा जान्छौँ।"

सम्झौता अनुसार २०७९ सालको साउन महिना भित्रै काम सम्पन्न भइसक्नु पर्ने यस सडकको काम यसअघि नै थप एक वर्ष लम्ब्याउने गरी २०८२ साउनसम्मका लागि म्याद थपिएको थियो।

आफूहरूले "अन्तिमसम्म हालको ठेकेदारबाटै काम गराउने प्रयास गर्ने तर चैतसम्म पनि उल्लेख्य प्रगति नभए ठेक्का रद्द गर्ने प्रकृयामा जानैपर्ने" महानिर्देशक पोखरेलले बताएका छन्।

"सुरुवाती वर्षमा सरकारका पक्षबाट केही कमजोरी नभएका होइनन्। बिचमा निर्माण व्यावसायीका तर्फबाट पनि केही कमजोरी भए। तर अहिले ठेकेदारको कामबाहेक कुनै कुरामा समस्या छैन," उनको दाबी छ।

प्रधानमन्त्रीको चासो

महेन्द्र राजमार्ग अन्तर्गतको उक्त महत्त्वपूर्ण सडक खण्डमा हालसम्म झण्डै ५२ प्रतिशत मात्र काम हुन सकेको अधिकारीहरूले बताएका छन्। यस्तो अवस्थामा अबको एक वर्षमा सडक विस्तार तथा स्तरोन्नतिको काम पूरा हुन नसक्ने टिप्पणी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बिहीवार सार्वजनिक रूपमा प्रस्ट पारेका छन्।

विहिबार दिउँसो प्रभावित स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूसँग भेटेपछि साँझ एक कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री ओलीले बाँकी ४८ प्रतिशत एक वर्षमा सक्ने कुरा "पत्यारिलो नभएको" बताए।

"तर कमसेकम डबल लेनको एकतर्फी बाटो बनाउन सकियो तुरुन्तै एक वर्षभित्र भने अर्कोपट्टि बनाउँदै गर्न सकिन्छ। त्यसो गर्दा एउटा बाटो भने सललल जाने खालको हुन्छ," कान्तिपुर कन्क्लेभमा उक्त सडकबारे प्रश्न सोधिँदा ओलीको जबाफ थियो।

उनले ज्यानुअरीबाट ठेकेदार कम्पनीले काम अगाडी बढाउने बाचा गरेको र आफूहरूले समय सीमा दिए जसरी काम नभए ठेक्का तोड्ने चेतावनी दिए।

तर ओलीले भनेजस्तो सरकारका तर्फबाट अघि सारिएको त्यस्तो प्रस्ताव एक वर्षअघि समेत राखिएको थियो।

गत वर्ष पुसमा बीबीसीसँग कुरा गर्दै तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले एक वर्षभित्र आफूहरूको जोड कम्तीमा दुई लेन बाटो तयार पार्नमा रहेको बीबीसीलाई बताएका थिए।

यसबीचको एक वर्षमा करिब १२ प्रतिशत मात्र थप काम हुन सकेको र वर्षा सकिएको कैयौँ सातामा समेत विस्तारको कामले तीव्रता लिन नसकेको बताइएको छ।।

ठेक्का तोड्ने विकल्प

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका प्रवक्ता सुशीलबाबु ढकालले भने उक्त "सडकको प्रगति अवस्था राम्रो नभएको र संलग्न पक्षहरूले तोकिएका सर्त पालना गर्न नसक्दा अर्को पक्षले ठेक्का तोड्नका लागि सरकार नै नचाहिने" बताउँछन्।

"जस प्रक्रिया अन्तर्गत रहेर एउटा पक्षको रूपमा रहेको सडक विभागले ठेकेदारलाई 'सच्चिने अवसर'सहित सूचना जारी गरेको पनि हो," ढकाल भन्छन्।

"निर्माण व्यवसायी र ठेकेदारले सम्झौतामा तोकिएका सर्त बमोजिम काम नगर्दा कारबाही गर्ने जिम्मेवारी सरकारको हो। प्रधानमन्त्रीज्यूको यो सक्रियता त्यसतर्फको कदम हो।"

तर अधिकारीहरूले ठेकेदारसँग सम्झौता तोड्नुपर्ने परिस्थितिलाई 'सबैभन्दा खराब' विकल्प बताउँदै आएका छन्।

सडक विभागका महानिर्देशक रामहरि पोखरेल भन्छन्: "ठेक्का अन्त्य गर्नेबित्तिकै अदालती प्रकृया सुरु हुने र त्यहाँ 'स्टे अर्डर'जस्ता परिस्थिति विकसित हुनसक्ने, नयाँ ठेक्का आह्वान र जारीको प्रकृयाले झन् लामो समय सडक अलपत्र पर्ने अवस्था बन्छ।"

उनले अहिले जारी गरिएका 'नोटिस टू करेक्ट' समेत ठेक्का रद्द गर्न पर्दाका अवस्थाका लागि विधिवत: बाटो रहेको बताए।

ठेकेदार पक्ष के भन्छ?

कतिपय विज्ञहरूले यस सडक खण्डको स्तरोन्नति ढिलो हुनुको एउटा कारण "कम रकममा बोलकबोल" भएर ठेक्का हासिल हुनु रहेको पनि ठान्छन्।

विभागका महानिर्देशक रामहरि पोखरेलले पछिल्लो समय ठेकेदारले "आफूहरूलाई घाटा भएको भन्ने कुरा दोहोर्‍याइरहेको" बताउँछन्।

तर ठेकेदार कम्पनी चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसनका एकजना प्रतिनिधिले बीबीसीसँग कुरा गर्दै आफूहरू काम पूरा गर्न प्रतिबद्ध रहे पनि यसबिचमा नसोचिएका समस्याहरू आउँदा ढिलो भएको बताउँछन्।

ती प्रतिनिधिले "काम सुरु भए लगत्तै कोभिडको समस्याले स्वाभाविक ढिलाइ भएतापनि त्यसपछि सरकारी पक्षबाट हुनुपर्ने काम सहजै नहुँदा ढिलाइ भएको" प्रतिक्रिया दिएका छन्।

"बाटो विस्तारका लागि रुख काट्नु पर्दा, बिजुलीको पोल र तार स्थानान्तरणको कामले गर्दा एक प्रकारको व्यवधान सृजना भयो," नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा ती प्रतिनिधिले भने।

रुख काट्ने काम र बिजुली सम्बन्धी काम कसले गर्ने भन्ने विषयमा ठेक्का सम्झौतामा प्रस्ट उल्लेख नहुँदा लामो समय सोचे जसरी काम गर्न नसकेको उनको भनाइ छ।

"अहिले सामान्य मर्मतको काम भइनै रहेको छ, केही दिनपछि रफ्तारमा काम सुरु हुन्छ र त्यो नसिद्धिँदासम्म काम जारी रहन्छ। हाम्रो चाहना यो प्रोजेक्ट पूरा गर्नु नै छ।"

देशकै मुख्य सडक खण्ड

महेन्द्र राजमार्ग अन्तर्गत पर्ने ११३ किलोमिटर लामो उक्त खण्ड सडक विभागको जिम्मेवारी अन्तर्गत पर्छ। उक्त सडकको अधिकांश भागमा दुवैतर्फ सर्भिस लेन समेत थपिन लागिएको छ।

१४ किलोमिटर लामो दाउन्ने पहाडको केही भाग बाहेक अन्यत्र यो सडक ४ लेनको बनाइँदै छ।

विसं २०७५ साल चैतमा सुरु गरेर झण्डै साढे तीन वर्षमा सक्ने लक्ष्य राखिएको उक्त परियोजना सकिने समय अझै अनिश्चित देखिन्छ।

एशियाली मापदण्डको राजमार्ग बनाउने गरी १७ अर्ब रुपैयाँको यस काममा सुरुदेखि नै समस्या देखा परेको थियो।

काम सुरु गरिएपछिको ६ महिनासम्म पूर्वतयारी नभएको भन्दै त्यसले गति लिन सकेको थिएन।

सरकारी अधिकारीहरू ठेकेदारले काम पाउनु अगावै सरकारले सक्नुपर्ने कतिपय कामहरू ढिलो भएको स्वीकार्छन्।

पश्चिम नेपाल र पूर्वी नेपाल जोडिने मध्यभागको बाटो एवम् राजधानी काठमाण्डूसँग जोडिने एउटा प्रमुख सडक मानिसहरूको दैनिक आवतजावत र व्यावसायिक दृष्टिबाट महत्त्वपूर्ण मानिन्छ।

एशियाली विकास ब्याङ्क एडीबीको ऋण सहयोगमा बनिरहेको उक्त सडक परियोजना अन्तर्गत सडकको चौडाइ विस्तार, नाला सुधारदेखि, सडकको अलाइनमेन्ट सुधार, कालोपत्रे सुधार लगायत काम समावेश गरिएका छन्।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।