ठूला प्रविधि कम्पनीहरूले एआई टूलहरू किन दशौँ लाख भारतीयलाई निःशुल्क दिँदै छन्

दशौँ लाख भारतीयहरूले यसै साताबाट च्याटजीपीटीको कम लागतको नयाँ "गो" नामको एआई च्याटबोट एक वर्षका लागि निःशुल्क प्रयोग गर्न पाउँदै छन्।

हालैका साताहरूमा गुगल र पर्प्लेक्सिटी एआईले पनि स्थानीय भारतीय मोबाइल कम्पनीहरूसँगको साझेदारीमा आफ्ना एआई टूलहरूमा एक वर्ष वा त्यो भन्दा धेरैको निःशुल्क पहुँच दिने घोषणा गरेका थिए।

पर्प्लेक्सिटीले देशको दोस्रो ठूलो मोबाइल नेटवर्क सेवा प्रदायक एअरटेलसँग साझेदारी गरेको छ। गुगलले भारतको दूरसञ्चार क्षेत्रकै सबभन्दा ठूलो रिलायन्स जिओसँग मासिक डेटा प्याकसँगै सहुलियत वा निःशुल्क एआई टूलहरू दिने साझेदारी गरेको थियो।

विश्लेषकहरू यसलाई उदारताको प्रस्तावका रूपमा हेरिनु गल्ती हुने बताउँछन्। ती कम्पनीहरूले आफ्नो लगानीको हिसाब गरेको हुने र भारतको डिजिटल भविष्यमा दाउ थापेको हुन सक्ने बताउँछन्।

"यो भारतीयहरूलाई जेनेरेटिभ एआईमा बानी पार्ने र बानी लागेपछि पैसा तिर्न लगाउने योजना हो," काउन्टरप्वाइन्ट रिसर्चका विश्लेषक तरुण पाठकले बीबीसीसँग भने।

"भारतमा युवाहरूको विशाल सङ्ख्या छ," भारतलाई छानिनुको कारणबारे पाठक भन्छन्। उनका अनुसार चीनजस्ता अन्य ठूला बजारहरूमा विदेशी प्रविधि कम्पनीमाथि कडा सरकारी नियन्त्रण छ।

त्यसको विपरीत भातमा डिजिटल बजार खुला र प्रतिस्पर्धी छ। यो वातावरणमा विश्वका प्रविधि कम्पनीहरूले यहाँका लाखौँ नयाँ प्रयोगकर्ताहरूको सहायतामा आफ्ना एआई मोडेलहरूलाई प्रशिक्षित गर्न सक्छन्।

यस विषयमा बीबीसीले सोधेको प्रश्नमा ओपन एआई, पर्प्लेक्सिटी र गुगलले कुनै जबाफ दिएका छैनन्।

सस्तो इन्टरनेट डेटा र धेरै प्रयोगकर्ता

भारतमा ९० करोडभन्दा धेरै इन्टरनेट प्रयोगकर्ता छन् र यहाँ विश्वमा सबैभन्दा सस्तो इन्टरनेट डेटा उपलब्ध छ। भारतका धेरै युवाहरू अनलाइन प्रयोग गर्छन्। इन्टरनेटका अधिकांश प्रयोगकर्ताको उमेर २४ वर्षभन्दा कम छ। यो उमेर समूह भनेको स्मार्टफोन प्रयोग गरेर काम गर्ने, सामाजिक घुलमिल गर्ने र अनलाइन बस्ने हो।

डेटा प्याकसँग यी एआई टूलहरू दिँदा प्रविधि कम्पनीहरूलाई ठूलो अवसर पनि प्राप्त हुन्छ। किनभने भारतमा डेटाको खपत विश्वमै अत्यधिकमध्ये छ। जति धेरै भारतीयहरूले यी प्ल्याटफर्महरू प्रयोग गर्छन् प्रविधि कम्पनीहरूले त्यति नै धेरै मात्रामा प्राथमिक डेटामा पहुँच पाउँछन्।

"भारत व्यापक विविधतायुक्त देश हो। यहाँ देखा परेका एआई प्रयोगका समस्याहरू बाँकी विश्वका लागि मूल्यवान् केस स्टडीको रूपमा प्रयोग हुने छन्," पाठक भन्छन्।

"उनीहरूले जति मौलिक, प्राथमिक डेटा सङ्कलन गर्छन् उनीहरूका मोडेलहरू विशेषगरी जेनेरेटिभ एआई प्रणालीहरू त्यति तै राम्रा हुन्छन्।"

एआई कम्पनीको यो निःशुल्क सुविधाबारे उपभोक्ताको दृष्टिकोणबाट भने प्रश्नहरू उठेका छन्। विशेष गरी प्रश्नहरू डेटाको गोपनीयताबारे छन्।

"अधिकांश प्रयोगकर्ता सुविधा वा सित्तैमा पाइने कुराका लागि डेटा दिन तयार हुन्छन्," दिल्लीमा बस्ने प्रविधि लेखक तथा विश्लेषक प्रशान्त रोय भन्छन्।

तर यसमा सरकारले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने उनको धारणा छ।

"मानिसहरूले आफ्नो डेटा निःशुल्क दिइरहेको फराकिलो विषयलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भनेर अधिकारीहरू अलमलमा रहेका समयमा सरकारले नियमन बढाउनुपर्छ," रोय भन्छन्।

एआई कानुनको अभाव

अहिले भारतमा आर्टिफिशल इन्टेलिजेन्ससम्बन्धी छुट्टै कानुन छैन। सन् २०२३ को डेटाको संरक्षणसम्बन्धी 'डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्सन' कानुनले नै डिजिटल मिडिया र गोपनीयताको विषय पनि सम्बोधन गरेको छ। तर यो कानुन अझै कार्यान्वयनमा आएको छैन।

विज्ञहरूले उक्त कानुनले निजी डेटामा व्यापक सुरक्षा प्रदान गर्ने बताइरहँदा यसको कार्यान्वयन गर्ने नियम अझै रोकिएका छन्। अनि एआई प्रणाली र अल्गोरिदमको जबाफदेहितालाई यसले समेट्न सकेको छैन।

तर कानुन कार्यान्वयनमा आएको अवस्थामा "डिजिटल (गोपनीयताको) दृष्टिले यो सम्भवतः सबैभन्दा उन्नतमध्येको एक हुने" अर्न्स्ट एन्ड योङका प्रविधि परामर्श अगुवा महेश माखिजाले बीबीसीसँग भने।

यद्यपि अहिले भारतको लचक नियमनको वातावरणले ओपन एआई र गुगललाई दूरसञ्चारका डेटा प्याकसँग एआई टूल पनि सँगै दिने सुविधा उपलब्ध गराउन छुट दिएको छ। यही कुरा अरू देशमा गर्न निकै कठिन हुन सक्छ।

उदाहरणका लागि युरोपेली सङ्घको एआई नियमले पारदर्शिता र डेटा नियमनका लागि कडा मापदण्डहरू तय गरेको छ। दक्षिण कोरियामा नयाँ आउन लागेका नियमहरू एक कदम अगाडि छन्। ती नियमले एआई सिर्जित सामग्रीमा लेबलहरू राख्न भनेको छ। यसले एआईका सञ्चालकहरूलाई उनीहरूको प्रणाली कसरी प्रयोग गरिन्छ भनेर जबाफदेही बनाउने परिकल्पना गरेको छ।

यी क्षेत्रहरूमा यस्ता निःशुल्क सुविधाहरू दिन डेटा सुरक्षाको विषयमा प्रयोगकर्ताको सहमति अनिवार्य गराउन सक्छ जसले उनीहरूलाई व्यापक मात्रामा यो सुविधा वितरण गर्न कठिन हुन सक्छ।

भारतलाई प्रयोगकर्ताको जनचेतना र स्पष्ट नियमन दुवैको आवश्यकता रहेको रोय बताउँछन्। तर त्यसले नवीनतालाई रोक्न नहुने उनको मत छ।

"यो बिन्दुमा हामीलाई नरम नियमनहरू आवश्यक पर्छन्। तर सम्भावित हानी स्पष्ट हुँदै गएको अवस्थामा ती नियमहरू पनि विकास हुँदै जानु पर्छ।"

त्यतिबेलासम्म विश्वका एआई कम्पनीहरूले ती निःशुल्क सुविधाबाट यसअघि सहुलियत इन्टरनेट डेटाबाट लाखौँ नयाँ इन्टरनेट प्रयोगकर्ता बढाएको विगतको अनुभवलाई फेरि एक पटक दोहोर्‍याउने छन्।

एआईले ठूलो मूल्यका मोडलहरू नभई कम लागतका मोडलहरू र मूल्यका आधारमा सेवा दिने प्रणाली अपनाएका कारण देशमा प्रयोगको मात्राले एउटा बाटो देखाउन सक्छ।

"उदाहरणका लागि यदि प्रयोगकर्ताहरूमध्ये पाँच प्रतिशत मात्रै ग्राहकको रूपमा परिणत भए भने पनि त्यो सङ्ख्या उल्लेख्य हुन्छ," पाठक भन्छन्।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।