ललिता निवास प्रकरणमा सचिव राउतलाई थुनामुक्त गर्न आदेश

सर्वोच्च अदालतले ललिता निवास जग्गा अपचलन प्रकरणमा पक्राउ परेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतलाई रिहा गर्न आदेश दिएको छ।

यसअघि भौतिक योजना मन्त्रालयको शाखा अधिकृत भएको समयमा ललिता निवास जग्गा प्रकरणसँग जोडिएको "टिप्पणी उठाउने काममा संलग्न देखिएको" आरोपमा राउत असार २४ गते पक्राउ परेका थिए।

"उहाँलाई थुनामा राख्नुपर्ने सम्मको प्रकृति नदेखिएको हुनाले तारेखमा राखेर थप अनुसन्धान गर्ने र अनुसन्धान कार्य नसकिएसम्म देशबाहिर जान नपाउने भनेर परमादेश जारी भएको छ," सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता बिमल पौडेलले बीबीसी न्यूज नेपालीसँग भने।

सरकारी कागजपत्र किर्तेमा संलग्न देखिएको भन्दै प्रहरीले पक्राउ गरेका भूतपूर्व निर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाह, नेपालकै ठूलोमध्येको भाटभटेनी सुपर मार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ र मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका पूर्वकर्मचारी धर्मप्रसाद गौतमलाई रिहा गर्न भने अदालतले अस्वीकार गरेको छ।

राउतसहित चारै जनाले सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन दिँदै थुनामा नराखी आफूहरूमाथि अनुसन्धान गर्न माग गरेका थिए। तर अदालतले उनीहरूको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन स्वीकार गरेन।

सचिव राउतलाई पनि अदालतले देश बाहिर जान रोक लगाएको छ भने उनलाई तारेखमा हाजिर हुन आदेश दिएको छ।

न्यायाधीशहरू प्रकाशकुमार ढुङ्गाना र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले शुक्रवार राउतलाई थुनामुक्त गर्न भनेको हो।

सचिव राउतको चर्चा किन?

विशेषगरी सचिव राउत पक्राउ परेपछि देशको प्रशासनिक मुख्यालय सिंहदरबारमा असन्तुष्टि चुलिएको थियो।

उनको पक्राउलाई लिएर बहालवाला कतिपय सचिवले मुख्य सचिवसमक्ष संयुक्त रूपमा असन्तुष्टि जनाएका थिए।

यसअघि बीबीसीले कुरा गरेका मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूले राउतको गिरफ्तारीले “एक खालको त्रास उत्पन्न गरेको र त्यसले काम गर्ने वातावरण थप बिगार्ने” चिन्ता व्यक्त गरेका थिए।

शुक्रवार नै काठमाण्डू जिल्ला अदालतले ललिता निवास प्रकरणमा पक्राउ परेकाहरूलाई थप पाँच दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई अनुमति दिएको छ।

अदालतका प्रवक्ता दीपक दाहालका अनुसार उनीहरूलाई शुक्रवारबाट गणना हुनेगरी थप पाँच दिन अनुसन्धानका लागि म्याद थप गरिएको छ।

प्रहरीले हिरासतमा राखेर अनुसन्धानका लागि अदालतबाट म्याद थप गरेको थियो।

ललिता निवास जग्गा अपचलन प्रकरण के हो?

ललिता निवास नेपाली कांग्रेसका नेता सुवर्ण सम्शेरको दरबार हो।

तर सरकारले विसं २०२१ मा हदबन्दी लागु गरेपछि सरकारले ललिता निवासको ठूलो क्षेत्रफल अधिग्रहण गरेको थियो।

तर सरकारले अधिग्रहण गरेको हालको बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवाससँगै जोडिएको सरकारी जग्गा विभिन्न मितिमा नीतिगत निर्णय गराउँदै अनधिकृत रूपमा व्यक्ति र संस्थाको नाममा कायम गरिएको पाइएको थियो।

कृत्रिम मोही खडा गर्ने, गलत लिखत तयार गर्ने, सट्टाभर्ना दिने जस्ता कार्य गरेर ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा पुर्‍याइएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

सरकारले ललिता निवासको जग्गा अपचलनबारे छानबिनका लागि नेपाल सरकारका पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो।

उक्त छानबिन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा प्रहरी र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले थप अनुसन्धान गरेका थिए।

अनुसन्धानबाट ललिता निवासको १४३ रोपनीभन्दा बढी जग्गा हिनामिना भएको र ती जग्गाहरू केही संस्था र झन्डै छ दर्जन व्यक्तिको नाममा रहेको खुलेको अधिकारीहरूको भनाइ छ।

अहिलेसम्म कसकसको नाम मुछियो?

प्रहरीको अनुसन्धानका आधारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भूतपूर्व उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारलगायत तीन मन्त्रीसहित १७५ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिसकेको छ।

यसअघिकै मुद्दा खेपिरहेकाहरूमा तात्कालिक भूमिसुधारमन्त्रीहरू चन्द्रदेव जोशी र डम्बर श्रेष्ठ छन्।

भौतिक योजना र भूमिसुधार मन्त्रालयका तात्कालिक सचिवहरू दीपकुमार बस्न्यात, छविराज पन्त र दिनेशहरि अधिकारीविरुद्ध पनि आयोगले विशेष अदालतमा दायर गरेको मुद्दा विचाराधीन छ।

यसअघि पनि भाटभटेनी सुपर मार्केटका सञ्चालक गुरुङविरुद्ध पनि करिब ४० करोड रुपयाँ बिगो दाबीसहित मुद्दा दायर भएकोमा उनी धरौटीमा रिहा भएका थिए।

सरकारी लिखतसम्बन्धी मुद्दामा रिहा भएका गुरुङलाई सीआईबीले पुनः सरकारी कागजात किर्ते मुद्दामा पक्राउ गरेको जनाएको छ।

व्यक्तिका नाममा दर्ता गरिएको सरकारी जग्गाका जग्गाधनी, मोही र बकसपत्र लिनेहरू समेत गरी ६५ जनालाई पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा चलाएको थियो।

ललिता निवासमा पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेलका छोराको नाममा पनि पाँच आना जग्गा भेटिएको थियो।

उनले खरिद गरेको जग्गा सरकारका नाममा फिर्ता दिएको भन्दै मुद्दा नचलाउने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्णयको कतिपयले आलोचना गरेका थिए।

तात्कालिक प्रधानमन्त्रीद्वय माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईको पालामा निर्णय भएकाले उनीहरू पनि अनुसन्धान र कानुनी कारबाहीको घेरामा पर्न सक्ने ठानिएको छ।