ब्याङ्किङ क्षेत्रमा तरङ्ग ल्याउने गभर्नरको अभिव्यक्तिको अर्थ

नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर विश्व पौडेलले ब्याङ्कहरूलाई दिइएको सञ्चालन अनुमति अर्थात् लाइसन्सको निश्चित अवधि "हुन सक्ने" सङ्केत गरेपछि त्यसबारे विभिन्न कोणबाट टिप्पणीहरू भइरहेका छन्।

विशेषगरी ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालकहरू उनको उक्त अभिव्यक्तिबाट प्रसन्न छैनन् भने कतिपय जानकारहरूले "नेपालले त्यस्तो प्रयोग गर्न सक्ने" बताएका छन्।

यद्यपि बीबीसीले कुराकानी गरेका वित्तीय क्षेत्रका जानकार तथा विज्ञहरूका अनुसार ब्याङ्किङ क्षेत्रमा अवधि तोकेर लाइसन्स दिने प्रचलन खासै कतै पनि देखिँदैन।

गभर्नरको पछिल्लो अभिव्यक्तिले राष्ट्र ब्याङ्कले नयाँ ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई अनुमति दिने सङ्केत पनि गर्ने कतिपयको बुझाइ छ। राष्ट्र ब्याङ्कका अधिकारीहरूले चाहिँ त्यसबारे प्रतिक्रिया दिन अस्वीकार गरे।

गभर्नरले के भने?

संसद्‌को अर्थ समितिले बिहीवार ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकका सम्बन्धमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र राष्ट्र ब्याङ्कसँग छलफल राखेको थियो।

त्यस क्रममा राष्ट्र ब्याङ्कका तर्फबाट बोल्ने क्रममा गभर्नर पौडेलले ब्याङ्कहरूलाई दिइएको लाइसन्सबारे पनि प्रश्न उठाएका थिए।

उनले भने, "…'प्रमोटर सेअर'हरू पनि 'एक्सचेन्ज'मा 'क्याप्टिभ' भएर बस्यो भन्ने कुराहरू पनि आइराख्या छ- मतलब बेच्न गाह्रो, यताउति हुने स्थिति भएको हुँदाखेरि लगानीकर्ताले भनेको ठाउँमा लगानी गर्न पाए/पाएनन् भन्ने कुराहरू छ।"

"त्यसबाहेक अर्को एउटा 'फन्डामेन्टल' प्रश्न पनि के छ भने जस्तो धेरैजसो लाइसन्सको आयु हुन्छ… ब्याङ्कको चाहिँ एक अर्थमा आयु छैन नि त! तर नयाँ ब्याङ्कहरू पनि आउन दिइरहेका हुँदैनौँ हामीले त्यो अवस्थामा चाहिँ ब्याङ्कको लाइसन्स भनेको के यो 'पब्लिक गुड्स' हो कि होइन भन्ने प्रश्न पनि छ।"

उनले जलविद्युत् आयोजनाहरूले पनि ३० वर्ष लाइसन्स पाउने र टेलिकम कम्पनीहरूले पनि त्यस्तै लाइसन्स पाउने गरेको उदाहरण दिए।

गभर्नरको उक्त अभिव्यक्तिपछि विशेषगरी निजी क्षेत्रका वित्तीय संस्था सञ्चालकहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरिहेको सन्दर्भमा बीबीसीले राष्ट्र ब्याङ्कका अधिकारीहरूसँग सम्पर्क गरेको थियो।

तर उनीहरूले गभर्नरको अभिव्यक्तिबारे प्रतिक्रिया दिन अस्वीकार गरे भने राष्ट्र ब्याङ्कले तत्कालै कुनै नयाँ ब्याङ्क वा वित्तीय संस्थालाई लाइसन्स जारी गर्ने तयारी नगरेको पनि बताए।

गभर्नरको अभिव्यक्तिको अर्थ के?

कतिपयले हालै गभर्नर भएका पौडेलले ब्याङ्किङ तथा मौद्रिक अर्थतन्त्रका आधारभूत कुरा "ख्याल नगरी" उक्त अभिव्यक्ति दिएको विश्लेषण गरिरहेका छन्।

उनको अभिव्यक्तिबारे विभिन्न कोणबाट चर्चा भइरहेको भए पनि पौडेलका तर्फबाट त्यसलाई खण्डन गर्ने खालको अभिव्यक्ति हालसम्म आएको छैन।

नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले नियमनकारी निकायलाई अटेर गर्न थालेपछि गभर्नरले त्यस्तो अभिव्यक्ति दिएको हुन सक्ने ठान्छन्।

उनले भने, "वित्तीय संस्थाहरू एकदमै संवेदनशील भएकाले यस्ता संस्थाको नियमन अरूको भन्दा राम्रो हुनुपर्छ। विभिन्न खाले सरकारले गर्ने अन्य नियमन भन्दा यो कडै हुनुपर्छ किन भने त्यसमा सर्वसाधारणको निक्षेप जोडिएको हुन्छ।"

"अहिले सर्वसाधारणको निक्षेप लिएर त्यसलाई मेरो भन्दै प्रवाह गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ। ग्रोसरी पसल चलाए जसरी ब्याङ्कहरू चलेका छन्।"

"ब्याङ्कहरू मात्तिए र गोजीमा पैसा भएकालाई मात्र ऋण दिन्छौँ भन्न थाले र सबैलाई ब्याङ्किङ पहुँचमा पुर्‍याउने सरकारी लक्ष्य पूरा हुन नदिने अवस्था आयो।"

"त्यसैले उहाँले ब्याङ्कको त्यस्तो भन्नु भएको हुन सक्छ।"

थापाका बुझाइमा खुला बजार अर्थतन्त्रमा 'फ्रि इन्ट्री र फ्रि एक्जिट'का कुरा हुने भएकाले नयाँ ब्याङ्क पनि आउन सक्छन् भन्ने हिसाबले गभर्नरले त्यस्तो भनेका हुन सक्छन्।

"त्यसरी ब्याङ्कहरूलाई आवधिक लाइसन्स दिएको त मैले पढेको छैन तर नेपालले त्यो अभ्यास सुरु गर्न पनि सक्छ।"

यद्यपि विद्यमान कानुनले पनि खराब काम गर्ने ब्याङ्कहरूलाई खारेज गर्नेसम्मका अधिकार राष्ट्र ब्याङ्कलाई भएको उनले बताए।

उनले ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई ३० वर्षे वा ४० वर्षे लाइसन्स दिएर त्यसपछि उनीहरूको कामको पुनरवलोकन गर्न सक्ने बताए।

'त्यस्तो व्यवस्था त कतै सुनिएको छैन'

ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था परिसङ्घ नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र पौडेल आफूहरूले अहिलेसम्म कतै पनि ब्याङ्कहरूलाई आवधिक लाइसन्स जारी गर्ने गरिएको नसुनेको बताए।

उनले भने, "यो कुरा चाहिँ मलाई पनि अचम्म लागेको छ। हुन त कहिलेकहीँ बोलेको एउटा हुन्छ मिडियामा अर्कै ढङ्गले आउँछ। त्यस्तै भएको हो कि?"

"ब्याङ्कको लाइसन्स आवधिक हुन्छ भन्ने मलाई लागेको छैन र अहिलेसम्म कहीँ त्यस्तो व्यवस्था भएको हामीले सुनेका पनि छैनौँ।"

उनले यदि त्यस्तो व्यवस्था भए त्यसले वित्तीय क्षेत्रलाई मात्र होइन समग्र देशकै अर्थतन्त्रमा गहिरो नकारात्मक असर पर्न सक्ने बताए।

"ब्याङ्क भनेको सधैँ लगातार सञ्चालन भइराख्नु पर्छ। त्यो समय सकिएर कसैलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ भन्न मिल्दैन। यो हरेक नागरिक र देशसँग ठोकिन्छ अनि कसैलाई हस्तान्तरण गर्दैमा त्यो अरू कुरा जस्तो चलाउन सक्ने अवस्था बन्दैन," उनले भने।

उनका अनुसार सार्वजनिक मञ्चमा र गभर्नरसहित अधिकारीहरूसँग पनि ब्याङ्क सञ्चालकहरूले संस्थापक शेअर बिक्री गरेर त्यसलाई अन्यत्र लगानी लैजान समस्या भएको समस्याबारे जानकारी गराउने गरेका छन्।

"अहिले निश्चित समयसम्म संस्थापक शेअर बिक्री गर्न नपाइने मात्र होइन त्यसपछि पनि त्यसलाई संस्थापक शेअरकै रूपमा मात्र बेच्न पाइने हुँदा त्यसलाई किन पब्लिक शेअर जस्तै तरलीकृत नगर्ने भन्ने कुरा उठेको हो," उनले भने।

"गभर्नरज्यूले त्यसै सन्दर्भमा संस्थापक शेअरलाई अनन्तकालसम्म संस्थापककै रूपमा राख्नुपर्छ भन्ने मान्यतालाई निश्चित समयपछि बिक्री गर्न दिने कुरा गर्नु भएको होला।"

उनले गभर्नर "ब्याङ्किङ नियमन" क्षेत्रको अभ्यासमा भर्खरै आएकाले पनि अभिव्यक्ति दिँदा केही "फरक परेको हुन सक्ने" तर सरकार वा राष्ट्र ब्याङ्कको योजना त्यस्तो रहेको नहुन सक्ने बताए।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।