बागमती प्रदेश: उच्च नेताले सत्ता सम्हाल्दा पनि सम्हालिन नसकेको प्रदेश

पहिलो पटक प्रदेश सभाको निर्वाचनपछि पहिलो मुख्यमन्त्री बने नेकपा एमालेका नेता डोरमणि पौडेल। एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच एकतापछि बनेको नेकपासँग बहुमत थियो।

तर पौडेल नेतृत्वको सरकारले पाँच वर्षीय कार्यकाल पूरा गर्न सकेन। पार्टी विभाजनसँगै उनको पद पनि धरापमा परेको हो।

नेकपा विभाजित भएपछि पुनः अस्तित्वमा आएको एमालेभित्रको असन्तुष्टि थामथुम पार्न माधवकुमार नेपाल पक्षमा रहेकी अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई मुख्यमन्त्री बनायो। तर उनको मुख्यमन्त्रीको यात्रा करिब दुई महिनामा नै टुङ्गियो।

एमाले फुटेसँगै नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको सहयोगमा माधव नेपालको पार्टीका नेता राजेन्द्र पाण्डेलाई मुख्यमन्त्री बन्ने अवसर जुर्‍यो। यसरी बागमतीले पहिलो कार्यकालमै तीन जना मुख्यमन्त्री पायो।

सात वर्ष नपुग्दै पाँच मुख्यमन्त्री

केन्द्रको राजनीतिक किचलोको प्रभाव नजिकै हेटौडामा राजधानी रहेको बागमती प्रदेश पनि अछुतो रहन सकेन। सरकार ढाल्ने र बनाउने खेल चलिरहेकै देखियो।

दोस्रो प्रदेश सभाको चुनावपछि माओवादी केन्द्रका शालिकराम जमकट्टेल मुख्यमन्त्री बने।

उनको मुख्यमन्त्रीको यात्रा २०८१ साउनको पहिलो साता अन्त्य भयो।

काठमाण्डूमा एमाले र माओवादी केन्द्रको गठबन्धन तोडिएसँगै हेटौडामा मुख्यमन्त्रीको कुर्सीबाट उनी हट्नु परेको हो।

एमालेसँग सहकार्यपछि कांग्रेसका बहादुर सिंह लामाले उनलाई विस्थापित गरेका हुन्।

प्रदेश सभाको दोस्रो अवधिको दुई वर्षभित्रै बागमतीमा दोस्रो मुख्यमन्त्री बन्न पुगे।

उनको दलभित्र पनि मुख्यमन्त्री बन्ने विषयमा निकै चलखेल भएको जानकारहरू बताउँछन्।

नेतालाई अत्याउने अस्थिरता?

पहिलो कार्यकालमा नेकपा विभाजित भएपछि बागमतीमा कसैको बहुमत छैन। त्यसैले प्रदेश सरकारमा उथलपुथल हुने गरेको कांग्रेसकी प्रदेश सांसद विनु रायमाझी पौडेल बताउँछिन्।

“प्रदेशको राजनीतिको सन्दर्भमा दलहरूमा इमान्दारीको अभाव पनि देखियो,” रायमाझीले बताइन्।

पहिलो मुख्यमन्त्री पौडेलको नेकपासँग बहुमत रहेकाले उनी मन्त्रीका आकाङ्क्षीलाई मनाउनु पर्ने अप्ठेरो दबावमा थिएनन्। उनले सुरुमा सात सदस्यीय मन्त्रिमण्डल बनाए।

तर अस्थिरतासँगै मन्त्रालयको सङ्ख्या बढाउने क्रम सुरु भयो। अहिलेसम्म बागमतीमा पाँच जना मुख्यमन्त्री सहित झन्डै एक सय जना मन्त्री बनेका छन्।

प्रदेश संरचना देशको निम्ति आर्थिक बोझ बन्न पुगेको भन्दै एउटा वृत्तले सदैव यसको औचित्यमाथि प्रश्न उठाइरहेको छ।

बागमती प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सांसद र कर्मचारी समेतलाई वार्षिक ४५ करोड रुपैयाँ खर्च हुने गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक हरिप्रसाद उपाध्यायले जानकारी दिए।

प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले आवास, उपसचिव सरहको स्वकीय सचिव, नायब सुब्बा, कार्यालय सहयोगी र चालकहरूको सुविधा पाउँछन्।

सरकारको आयुमा सधैँ शङ्का?

बागमती प्रदेश सभाका ११० सदस्यमा नेपाली कांग्रेसका ३७, एमालेका २७, माओवादी केन्द्रका २१, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका १३, नेकपा एकीकृत समाजवादीका सात, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका तीन र हाम्रो नेपाली पार्टीका दुई जना छन्।

प्रदेशमा कुनै दलको बहुमत नहुँदा आफ्नो अनुकूलको सरकार बनाउन केन्द्रको मुख ताक्ने गरेको कतिपय आलोचकहरू बताउँछन्।

माओवादी केन्द्रका बागमती प्रदेश सभा सदस्य इन्द्रप्रसाद गोतामेका भनाइमा प्रदेश सरकार स्वायत्त नहुँदा केन्द्रमा हुने समीकरण फेरबदलको हावाले प्रदेशलाई प्रभावित तुल्याउने गरेको छ।

“दुई ठूला दल कांग्रेस र एमालेको अहिलेको सरकारको आयु पनि कति दिन हो भन्ने शङ्का रहिरहन्छ,” उनी भन्छन्, “यो रोग सबै प्रदेशमा छ, स्थिरताको निम्ति प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्री राख्न राष्ट्रिय सहमति आवश्यक देख्छु।”

पार्टीमा उच्च तहमा रहेका वा प्रभावशाली मानिने नेताहरूले नेतृत्व सम्हाल्दा पनि अन्य प्रदेशजस्तै बागमती प्रदेशले पनि आफू सम्हाल्न सकेको देखिएन, सरकारहरू परिवर्तन भइरहेका छन्।

त्यसैले एक थरी विश्लेषकहरूका भनाइमा सधैँ केन्द्रीय राजनीतिकको हस्तक्षेपमा बागमतीको राजनीति पनि घुम्ने गरेको छ।

“प्रदेश संरचना राजनीतिक किचलो गर्ने थलो बन्दै गएको देखिन्छ,” कांग्रेस सांसद रायमाझीले बताइन्, “त्यसैले जन साधारणको दृष्टिकोण सकारात्मक पाइँदैन।”

(यो शृङ्खलामा हामीले राजनीतिक अस्थिरताको चक्रमा फस्दै गएको देखिएका सात वटै प्रदेश सरकार र त्यहाँ भएका राजनीतिक आरोह-अवरोहको समीक्षा समेटेका छौँ)

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।