माओवादीविरुद्धको भारतको लडाइँको मारमा कसरी यहाँका जनता पारिरहेका छन्?

मध्य र पूर्वी भारतका स्थानीय तथा आदिवासी समुदाय लामो समयदेखि माओवादी विद्रोही र सरकारी सुरक्षा बलबीचको दोहोरो लडाइँमा फसेका छन्।

त्यहाँ कम्युनिस्ट राज्य स्थापना गर्ने उद्देश्य राखेको सशस्त्र आन्दोलनका रूपमा रहेको माओवादी विद्रोह लगभग छ दशकदेखि जारी छ र त्यसले हजारौँको ज्यान लिएको छ।

त्यसलाई आधिकारिक रूपमा वामपन्थी अतिवाद (एलडब्ल्यूई) भन्ने गरिएको छ। त्यो सन् १९६७ मा पश्चिम बङ्गालमा सशस्त्र किसान विद्रोहको रूपमा सुरु भएको थियो।

सन् २००० को दशकको मध्यसम्ममा त्यो भारतको लगभग एक तिहाइ जिल्लाहरूमा फैलियो।

सन् २००९ मा प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहले यसलाई देशको "सबैभन्दा ठूलो आन्तरिक खतरा" भनेर औँल्याएका थिए।

गत वर्ष भारत सरकारले विद्रोह अन्त्य गर्न सन् २०२६ को मार्चसम्मको समय सीमा तोक्दै आफ्नो "निर्मम" नियन्त्रण रणनीति अन्तर्गत तीव्र सुरक्षा कारबाहीहरू सुरु गरेको थियो।

दक्षिण एशिया आतङ्कवाद पोर्टल (एसएटिपी) का अनुसार सन् २०२४ को ज्यानुअरीदेखि यस वर्षको सेप्टेम्बरको बीचमा सुरक्षा फौजले ६०० भन्दा धेरैको सङ्ख्यामा कथित विद्रोहीहरू मारेका थिए।

त्यसमा प्रतिबन्धित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) का कैयौँ वरिष्ठ सदस्यहरू समावेश छन्।

बढाइएका कारबाही

माओवादीबहुल क्षेत्रहरूमा नियन्त्रण कडा पार्न सरकारले दर्जनौँ नयाँ सुरक्षा शिविरहरू समेत स्थापना गरेको छ।

खासगरी त्यो मध्य भारतीय राज्य छत्तीसगढमा छ जहाँ आदिवासी समुदायहरूले जनसङ्ख्याको लगभग ३० प्रतिशत ओगटेका छन्। उनीहरू त्यहाँका घना जङ्गलभित्र बस्छन्।

कारबाही चलिरहँदा विद्रोहीहरूले यस वर्षको सुरुमा आफूहरू सरकारसँग सशर्त शान्ति वार्ताको लागि खुला रहेको घोषणा गरे।

यद्यपि अधिकारीहरूले माओवादीहरूले हतियार त्याग नगरेसम्म वार्ता गर्न अस्वीकार गरेका छन्।

उनीहरूले सरकारका काम आवश्यक मात्र नभईकन ती प्रभावकारी समेत देखिएको बताउँछन्।

सङ्घीय गृह मन्त्रालयको वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार सुरक्षा बलहरूले सन् २०२३ को सोही अवधिको तुलनामा सन् २०२४ को सुरुमा लगभग दोबर माओवादीविरोधी कारबाहीहरू सञ्चालन गरेका थिए।

सोही अवधिमा मारिएका विद्रोहीहरूको सङ्ख्या समेत पाँच गुणा बढी थियो।

तर अधिकारकर्मीहरू भने यी कारबाहीहरूलाई तिनको मानवीय मूल्यसँग जोडेर चिन्ता व्यक्त गर्छन्।

माओवादी प्रभावित क्षेत्रहरू भारतका सबैभन्दा गरिब र अविकसित क्षेत्रहरू मध्येमा पर्छन्।

ती भेग प्राकृतिक स्रोतसाधनले भरिपूर्ण भए तापनि त्यहाँका आमनागरिकहरू खासगरी आदिवासी समुदायहरू सबैभन्दा बढी मारमा छन्।

मारमा सर्वसाधारण

छत्तीसगढको बस्तर जिल्लाका पेकरम मेट्टामी आफ्ना २० वर्षीय छोरा सुरेशलाई ज्यानुअरीमा माओवादी विद्रोहीहरूले प्रहरीसँग सम्बन्ध रहेको आरोपमा हत्या गरेपछि शोकमा छन्।

उक्त आरोपलाई उनको परिवार, प्रहरी र स्थानीयहरूले अस्वीकार गरेका छन्।

कक्षा १० सम्म पढेका सुरेश गाउँका सबैभन्दा शिक्षित व्यक्ति थिए। उनी स्थानीय विद्यालय र अस्पतालहरूको पक्षमा बलियो वकालत गर्ने गर्थे।

"उनी आफ्ना मानिसहरूका लागि राम्रो सुविधा मात्र चाहन्थे र त्यसले गर्दा उनको ज्यान गुम्यो," उनका बुवाले भने।

त्यसको झण्डै १०० माइल पर विजापुरमा अर्जुन पोटम फेब्रुअरीमा भएको विद्रोहविरोधी अभियानमा मारिएका आफ्ना भाइ लच्छुको शोकमा छन्।

प्रहरीले आठ माओवादी मारिएको बताए तापनि पोटम ती सबै निर्दोष भएको दाबी गर्छन्।

"मारिनेहरूसँग कुनै हतियार थिएन। कतिपयले आत्मसमर्पण गर्ने प्रयास पनि गरे तर प्रहरीले सुनेन," उनी भन्छन्।

"उसको [लच्छु] प्रहरी र माओवादी दुवैसँग सम्बन्ध थियो। तर उसले कहिल्यै हतियार उठाएन," उनले थपे।

बस्तरका एक वरिष्ठ प्रहरी अधिकारी सुन्दरराज पीले ती आरोपहरूलाई अस्वीकार गर्दै भने, "हालैका समयमा [सर्वसाधारणविरुद्ध] कुनै पनि गलत कार्य भएको छैन।"

तर स्थानीयहरूका आरोप अनुसार त्यस्ता सुरक्षा कारबाहीमा सशस्त्र विद्रोही र आमनागरिकहरूबीचको रेखा प्रायः धमिलो हुन्छ। त्यस्तो अवस्था सामान्य मानिने गरेको उनीहरू बताउँछन्।

सन् २०२१ मा सुरक्षा बलले सुकमा जिल्लामा नयाँ सुरक्षा क्याम्पको विरोध गर्ने पाँच प्रदर्शनकारीहरूलाई गोली हानी मारेको स्थानीयहरूले आरोप छ।

प्रहरीले उनीहरूमाथि विद्रोहीहरूले उक्साएको भीडले आक्रमण गरेको बताएको छ। तर गाउँलेहरूले अधिकारीहरूलाई घटनास्थलमा पुग्नबाट रोक्नको लागि मात्र प्रदर्शनकारीहरूले सडक अवरुद्ध गरेको दाबी गर्छन्।

"गोली लागेपछि उनीहरूले मेरो श्रीमानलाई माओवादी घोषणा गरे," उर्सा नान्देले भनिन्। उनका श्रीमान् भीम मारिएकाहरूमध्ये थिए।

इन्डियन एक्सप्रेसको एउटा रिपोर्टले अनुसन्धानको आदेश दिइएको जनाएको छ। तर जिल्लाका प्रहरी प्रमुख र शीर्ष सरकारी अधिकारीले यसको नतिजाबारे बीबीसी हिन्दीलाई प्रतिक्रिया दिएनन्।

सरकारी 'शून्य सहनशीलता'

भारत सरकारले माओवादविरुद्धको "शून्य सहनशीलता" नीति सफल भएको जनाएको छ।

त्यसक्रममा उसले स्थानीय र आत्मसमर्पण गरेका माओवादीहरू मिलेर बनेको जिल्ला रिजर्भ गार्ड (डीआरजी)ले सुरक्षा बललाई विद्रोही रणनीति र लुक्ने ठाउँहरू ट्र्याक गर्न मद्दत गरेको वरिष्ठ अधिकारीहरूले बीबीसी हिन्दीलाई बताएका छन्।

अधिकारकर्मीहरूले यी इकाइमा स्थानीयहरूलाई समावेश गर्ने कुराको विरोध गर्छन्। उनीहरूलाई स्थानीय भर्तीहरूमा समेत भर पर्ने गरेको तर हाल विघटित विशेष प्रहरी अधिकारी (एसपिओ) बलसँग तुलना गर्छन्।

सन् २०११ मा सर्वोच्च अदालतले छत्तीसगढलाई उक्त बल विघटन गर्न आदेश दिने क्रममा त्यसलाई असंवैधानिक बताएको थियो। जसक्रममा भर्ती गरिएका आदिवासीहरूलाई कम तालिम दिइएको र विद्रोहीहरू विरुद्ध ढालको रूपमा प्रयोग गरिएको भन्दै चेतावनी दिएको थियो।

त्यसले एसपीओहरूको लागि आदिवासी भर्ती रोक्यो जुन डीआरजीमा लागू भएन। त्यसमा पूर्व विद्रोहीहरूसहित स्थानीय युवाहरूलाई भर्ती गर्ने काम जारी छ।

२८ वर्षीय ज्ञानेश (नाम परिवर्तन गरिएका) तिनैमध्येका एक हुन्। उनले गत वर्ष विद्रोहीका रूपमा आत्मसमर्पण गरे र त्यसको केही साताभित्र डीआरजीमा सामेल भए। उनले "अहिलेसम्म कुनै तालिम लिएको छैन" भने तापनि विद्रोहविरोधी अभियानहरूमा भाग लिए।

प्रहरीले भने यसलाई अस्वीकार गर्दै सबै कर्मचारीहरूले कारबाहीअघि उचित तालिम पाउने गरेको दाबी गर्छ। अभियानकर्मीहरूले भने सरकारलाई पूर्व विद्रोहीहरूलाई पुनः हतियारसम्म फर्कन रोक्नुपर्ने आह्वान गर्दै आएका छन्।

एसपिओ प्रयोगविरुद्ध अदालतमा मुद्दा हाल्ने लेखक र शिक्षाविद् नन्दिनी सुन्दरले आत्मसमर्पण गरेका विद्रोहीहरूलाई "राज्यको एक सम्मानजनक जबाफ" हुनुपर्ने भन्दै उनीहरूलाई "आएर एक नागरिकको रूपमा सामान्य जीवन बिताउने" आह्वान हुनुपर्ने बताउँछिन्।

स्थानीयलाई 'प्रोत्साहन' नीति

सरकारले स्थानीय समर्थन जुटाउनका लागि प्रोत्साहनको नीति समेत सुरु गरेको छ।

जसअन्तर्गत पूर्ण माओवादी आत्मसमर्पण सुनिश्चित गर्ने गाउँहरूका लागि १ करोड भारतीय रुपैयाँ सहितको विकास कोष एवं विद्रोही प्रभावित क्षेत्रहरूमा नयाँ विद्यालय, सडक र मोबाइल टावरहरूको वाचा गरिएको छ।

तर स्थानीयहरू ती परियोजनाहरूको विरोधमा छन्। उनीहरूको भय त्यसले आफ्नो जग्गा गुम्ने, विस्थापित हुने र आश्रित वनमा क्षति पुग्छ भन्नेमा छ।

बस्तरका आदिवासी बासिन्दा २६ वर्षीय आकाश कोरसाले तिनै डरले माओवादीहरूको लागि केही स्थानीय समर्थन कायम राख्न मद्दत गर्ने बताउँछन्।

विज्ञहरू भने सरकारले मार्चसम्ममा माओवादीलाई पूर्ण रूपमा उन्मूलन गर्न सक्नेमा सन्देह व्यक्त गर्छन्।

छत्तीसगढका पूर्व प्रहरी प्रमुख आरके विजका अनुसार आधिकारिक रूपमा माओवादीमुक्त घोषित जिल्लाहरूमा समेत अझै साना विद्रोही समूहहरू कायमै छन्।

अहिलेको लागि भने दुई पक्षहरूबीच फसेका स्थानीयहरूले दशकौँ लामो सङ्घर्षको मूल्य चुकाइरहेका छन्।

"हामीले हाम्रा सबैभन्दा अँध्यारा क्षणमा पनि सरकारबाट कहिल्यै कुनै सहयोग पाएनौँ," उर्सा नान्देले भनिन्। "र, अब माओवादीहरूले पनि हामीलाई सहयोग गर्न छोडेका छन्।"

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।