भारतको नयाँ नीतिसँगै नेपालले थप बिजुली बेच्न के गर्नुपर्छ

भारतले विद्युत्‌ खपतसम्बन्धी नयाँ नीति ल्याएसँगै त्यसबाट नेपालले लिन सक्ने फाइदाबारे विभिन्न चर्चा शुरू भएको छ।

भारतीय नीतिअनुसार अब देशबाहिरका जलविद्युत्‌ आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली किनेर त्यहाँ खपत गरिएमा त्यसलाई पनि नवीकरणीय ऊर्जामा गणना गरिने छ।

तर नेपालले भारतको नयाँ नीतिबाट फाइदा लिन केही ठोस काम गर्न आवश्यक रहेको सरकारी अधिकारी तथा निजी ऊर्जा उत्पादकहरूले बीबीसीलाई बताएका छन्।

त्यसमा भारतसँग द्विपक्षीय व्यापार सम्झौतादेखि पूर्वाधार निर्माणसम्मका काम रहेको उनीहरू बताउँछन्।

नेपालले यस वर्षको बर्खायाममा भारतलाई करिब १३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बिजुली बेचेको तथ्याङ्क छ र अहिले पनि नेपालले भारतलाई दैनिक १४ हजार किलोवाट आवरको हाराहारीमा बिजुली बेचिरहेको छ।

भारतको नयाँ नीति के हो?

नयाँ नीतिअन्तर्गत केन्द्र सरकारले जलविद्युत्‌ खरिद दायित्व (एचपीओ) को कोटा निर्धारण गर्दै छिमेकी देशबाट किनिएको बिजुलीलाई पनि नवीकरणीय ऊर्जाको हिस्सा मान्ने भएको हो।

हालसम्म एचपीओसम्बन्धी नीति भारतीय भूमिमा उत्पादित जलविद्युत्‌ आयोजनाको बिजुलीको हकमा मात्र लागु थियो।

नेपाली अधिकारीहरूका अनुसार नेपालबाट खरिद गरिने बिजुलीलाई पनि एचपीओमा समेट्न माग गर्दै आएको अवस्था थियो।

यद्यपि सन् २०२४ को मार्च ३१ तारिखपछि सञ्चालनमा आएका आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली मात्र त्यसमा समेटिने बताइएको छ।

भारतले कुल ऊर्जा खपतमा नवीकरणीय ऊर्जाको हिस्सा बढाउँदै लैजाने लक्ष्य लिएको छ।

उसले लिएको लक्ष्य अनुसार सन् २०२५ सम्म नवीकरणीय ऊर्जा खपत २९.९१ प्रतिशत र सन् २०३० सम्म ४३.३३ प्रतिशत पुर्‍याउने रहेको छ।

त्यसमा जलविद्युत्‌को योगदान सन् २०२५ सम्म ०.३८ र सन् २०३० सम्म १.३३ प्रतिशत हुने अपेक्षा गरिएको छ।

विद्युत्‌ प्राधिकरण के भन्छ?

नेपाल विद्युत्‌ प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेशबहादुर भट्टराईका अनुसार भारतीय नयाँ नीतिले नेपाल र भुटानका जलविद्युत्‌ आयोजनालाई लक्षित गरेको देखिन्छ।

“भारतमा कार्बन उत्सर्जन धेरै छ। त्यसमा कटौती गर्न उसमाथि विश्वव्यापी दबाव पनि छ,” बीबीसी न्यूज नेपालीसँग उनले भने।

“यो पृष्ठभूमिमा कार्बन उत्सर्जन कम गर्ने दिशामा अघि बढ्दा जलविद्युत्‌को प्रयोग गरिए त्यो स्वच्छ ऊर्जामा पर्ने भयो। त्यसले केही हिस्सा भए पनि कार्बन उत्सर्जनमा कमी ल्याउँछ।”

भारतले अहिले ल्याएको नीतिसँगै नेपालले विद्युत्‌ उत्पादन बढाउन सक्नुपर्नेमा भट्टराईको जोड छ।

“अनि उत्पादन बढाउने कुरा मात्रै नभई दुवै पक्षलाई फाइदा हुने गरी सहमति गर्ने पहल गर्न सक्नुपर्‍यो।”

उनका अनुसार भारतीय बजारमा नेपालले आफ्नो आन्तरिक खपतपछि बचेको जति बिजुली बेच्न पाउने बाटो खुला हुनुपर्छ।

“त्यहाँ नेपाली बिजुली बेच्ने कुरामा कुनै सीमा तोक्नु भएन। त्यो भए फाइदा हुन्छ। नेपालको ऊर्जा जहिले पनि खुला बजारमा किन्न तयार छौँ भन्ने भारतले हामीसँग एउटा दीर्घकालीन प्रतिबद्धता जनाउनुपर्‍यो,” प्रवक्ता भट्टराईले थपे।

हालै भारतले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली नेपालबाट खरिद गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो।

नेपालले पछिल्लो समय कुल ६३२ मेगावाट बिजुली भारतलाई बेच्दै आएको छ। भट्टराईका अनुसार भारतले नेपाललाई दिएको अनुमति नै ६३२ मेगावाटको हो।

जलविद्युत्‌ आयोजना पूरा हुन नै लामो समय लाग्छ। अर्को कुरा त्यसका लागि चाहिने प्रसारणलाइन बनाउने काम अझै कठिन छ।

प्राधिकरणका अनुसार नेपालले बिजुली बेच्न भारतका विभिन्न राज्यसँग जोड्ने प्रसारणलाइन बनाउनुपर्ने हुन्छ।

“बिहार, यूपी अथवा पश्चिम बङ्गाल भन्नूस् हामीले उच्च भोल्टेजको प्रसारणलाइन जोड्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भएर हामीले पूर्वाधारमा धेरै खर्च गर्नुपर्ने छँदै छ,” भट्टराईले भने।

“त्यसैले दीर्घकालीन सम्झौता भयो भने उत्तम हुन्छ। नभए २, ४ वा १० वर्षका लागि सम्झौता भयो भने बनाउँदा बनाउँदै ५/७ वर्ष बित्यो भने हामीलाई खासै फाइदा हुँदैन।”

स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्रमा भारतीय बजार सधैँका लागि खुला गरिए नेपाल र भुटान जस्ता देशलाई सबैभन्दा धेरै अवसर प्राप्त हुने उनको तर्क छ।

प्राधिकरणका अनुसार नेपालको अहिले बिजुली उत्पादन क्षमता २,००० मेगावाटको हाराहारीमा रहेको छ।

ऊर्जा उत्पादक के भन्छन्?

भारतले ल्याएको नीतिले विद्युत्‌ व्यापारको दायरा फराकिलो बनाउने स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इपान) का महासचिव बलराम खतिवडाको बुझाइ छ।

“नेपालले उत्पादन गर्न लागेको विद्युत्‌ व्यवस्थापनका निम्ति यसले महत्त्वपूर्ण काम गर्छ जस्तो मलाई लाग्छ,” बीबीसी न्यूज नेपालीसँग उनले भने।

नेपालसँग हाल पर्याप्त पूर्वाधार नभए पनि विद्यमान पूर्वाधारकै अधिकतम प्रयोग गरी प्राविधिक हिसाबले उपयुक्त भए जति बिजुली बेच्न पहल गर्नुपर्ने खतिवडाको सुझाव छ।

“हामीकहाँ थप ४,५०० मेगावाट उत्पादन हुने गरी आयोजना निर्माणको काम भइरहेको छ। त्यो दुई/तीन वर्षमा बनिसक्छ,” उनले भने।

“त्यसको अधिकतम सदुपयोगका लागि हामीले पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिनुपर्ने हुन्छ।”

नेपालबाट निजी क्षेत्रले पनि भारतसँग विद्युत्‌ व्यापारका लागि अनुमति मागिरहेका छन्।

त्यससम्बन्धी ऐन बनेर लागु भएपछि नेपालको निजी क्षेत्र भारतको निजी क्षेत्रसँग मिलेर निर्यात गर्न सक्ने खतिवडा बताउँछन्।

“नेपाल पावर एक्सचेन्ज कम्पनीले व्यापारका लागि अनुमति मागिरहेको छ र नेपेक्सले २५०० मेगावाट बिजुली बेच्नेबारे भारतका विभिन्न कम्पनीसँग समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरिसकेको छ,” उनले थपे।

खतिवडाका अनुसार नेपाली उर्जा उत्पादकहरूसँग पटकपटक भएका छलफलका क्रममा भारतको निजी क्षेत्रले बिजुली किन्न तयार रहेको बताउँदै आएका छन्।

“विद्युत्‌ व्यापारको अनुमति र प्रसारणलाइन भयो भने बेच्न सहज छ। सरकारले पूर्वाधार निर्माण र अनुमति दिने काम गर्‍यो भने विक्री गर्न निजी क्षेत्र सक्षम छ,” उनले भने।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।