पुराना मुद्दा फर्छ्योटमा सर्वोच्च अदालतले भेटेको 'कोसेढुङ्गा'

नेपाली न्याय प्रशासनका सरोकारवालाहरूले वर्षौँदेखि थाँती रहेका मुद्दाको चाङलाई एउटा प्रमुख चुनौती मान्दै आएकामा सर्वोच्च अदालतले यो साता धेरै पुराना मुद्दाहरूको फर्छ्योटमा एउटा 'कोसेढुङ्गा' समान प्रगति गरेको बताएको छ।

'ढिलो न्याय दिनु भनेको न्याय नदिनुसरह हो' भन्ने विश्वव्यापी मान्यताको कसीमा नेपालको न्याय प्रशासन कमजोर देखिएको जानकारहरूले आलोचना गर्दै आएका थिए।

सर्वोच्च अदालतको दाबीका बाबजुद अझै पनि थाँती रहेका मुद्दाहरूको निकै ठूलो चाङ बाँकी नै छ।

कसरी सम्भव?

"मङ्गलवारदेखि आठ वर्षभन्दा पुराना मुद्दाको सङ्ख्या अब सर्वोच्च अदालतमा शून्यमा झरेको छ," सर्वोच्चका प्रवक्ता अच्युत कुईकेलले बीबीसीसँग भने।

"हाम्रो वार्षिक कार्यक्रममा यो वर्ष त्यस्ता मुद्दा सबै फर्छ्योट गरिसक्ने योजना थियो। त्यसमा हामी सफल भएका छौँ," उनले भने।

अहिले फर्छ्योट गरेर भ्याइएका कतिपय मुद्दा नौ दश वर्ष पुराना पनि रहेको उनले बताए।

"हामीले योजना बनाएर पुराना मुद्दाहरूको पेसी स्थगित नहुने गरी मिलाएका थियौँ," उनले भने।

यो वर्ष जटिल र लम्बेतान चलेका मुद्दाहरूलाई प्राथमिकता दिएर सुल्झाइएको उनको भनाइ छ।

अझै बाँकी छ चाङ

सर्वोच्च अदालतले २०६१ सालदेखि नै मुद्दा व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिएर पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाहरू बनाउँदै आएको छ।

गत वर्षदेखि पाँचौ योजना सुरु भइसकेको छ तर पनि पुराना मुद्दा फर्छ्योट गरिसक्न अझै चुनौती भने बाँकी नै देखिन्छन्।

अदालतको विवरणअनुसार असार २४ सम्ममा सर्वोच्च अदालतमा जिम्मेवारी सरेर आइपुगेका अनि यो वर्ष थप भएका सहित गरी ४० हजारभन्दा धेरै मुद्दाहरू रहेका छन्।

तीमध्ये केवल ३८ प्रतिशत वा १५ हजारभन्दा बढी मुद्दाहरू मात्र फर्छ्योट भए भने झन्डै २५ हजार मुद्दा अझै थाँती छन्।

तीमध्ये दुई वर्ष नाघेका मुद्दा झन्डै १७ हजार पुगेकामा यो वर्ष साढे सात हजार फर्छ्योट भएर नौ हजारभन्दा बढी बाँकी रहेका छन्।

त्यस्तै पाँच वर्ष नाघेका मुद्दाको हकमा करिब छ हजार त्यस्ता मुद्दा तीन चौथाइ फर्छ्योट भएर अझै १४ सय चानचुन बाँकी रहेको अदालतको विवरणमा देखिन्छ।

पाँच वर्षभन्दा पुराना ती मुद्दा चाहिँ २०८३ सालको असार मसान्तसम्ममा सबै फर्छ्योट गर्ने लक्ष्य राखिएको अदालतका प्रवक्ता कुईकेलले भने।

'कस्ता मुद्दा टुङ्गिन धेरै समय लाग्छन्' भन्ने प्रश्नमा प्रवक्ता कुईकेल भन्छन्, "खास गरी धेरै किसिमका मुद्दा जेलिएका मुद्दाहरू, जटिल किसिमका जग्गा विवाद वा संवैधानिक व्याख्या गर्नुपर्ने खालका रिटहरू टुङ्ग्याउन समय लाग्छ।"

फर्छ्योटमा मात्र ध्यान जाला भन्ने चिन्ता

अन्तिम अदालत भएको कारण र वादीप्रतिवादीहरूको चित्त बुझ्नुपर्ने भएकाले धेरै मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा थुप्रने गर्छन्।

"संविधानअनुसार सर्वोच्च अदालतले अन्तिम व्याख्या गर्ने र निरुपण गर्ने अधिकार पाएको छ। मानिसहरूको चित्त सर्वोच्च अदालतसम्म नआईकन बुझ्दैन," वकिलहरूको छाता सङ्गठन नेपाल बार असोसिएशनका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता विजयप्रसाद मिश्रले भने।

तर मुद्दाको चाङ जिल्ला तथा उच्च अदालतमा पनि हुने गरेको छ। सर्वोच्च अदालतको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार उक्त वर्ष उच्च अदालतहरूमा मुद्दा तथा रिटहरूतर्फ झन्डै ५७ हजार लगत रहेकामा ४१ हजार फर्छ्योट भए। त्यस्तै जिल्ला अदालतहरूको हकमा दुई लाख २९ हजार मुद्दा तथा रिटहरू रहेकामा झन्डै डेढ लाख फर्छ्योट भए।

पुराना मुद्दाहरू फर्छ्योट हुने क्रमलाई सकारात्मक मान्न सकिएपनि त्यसलाई न्यायको कसीमा समेत हेर्नु पर्ने बारका अध्यक्ष मिश्रले भने।

"गणितभन्दा पनि न्याय मिलेको छ कि छैन भन्ने हाम्रो मुख्य सरोकार हो। फर्छ्योटको गणितको सङ्ख्याले जनता खुसी हुँदैनन्। फैसलामार्फत् जनताको घाउमा मल्हमपट्टी लाग्यो कि लागेन, न्याय मिल्यो कि मिलेन भन्ने महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यसमा सर्वोच्चको न्याय प्रशासनले विचार पुर्‍याएकै होला भन्ने हामी अनुमान गर्छौँ," उनले भने।

"द्रुत गतिमा मुद्दा टुङ्ग्याउन खोज्दा कहिलेकाहीँ पर्याप्त छलफल भएन कि भन्ने प्रश्न उठ्छन्। फर्छ्योटतर्फ उद्यत मनले सबुत प्रमाण अनि न्यायतर्फ कत्तिको ध्यान दिन सक्छ भन्ने महत्त्वपूर्ण कुरा हो।"

"सर्वोच्चले गरेका फैसलाहरूमा चित्त नबुझेका कारण पुनरवलोकन गरी पाऊँ भनेर धेरैको सङ्ख्यामा चित्त नबुझ्ने पक्षले निवेदन दिने गरेका छन्। चित्त नबुझ्ने भन्दैमा सबै जना अन्यायमा परेकै भन्न त मिल्दैन तर यसले एउटा प्रवृत्ति देखाउँछ," मिश्रले भने।

सुधारको बाटो

अलि हुनेखाने र पहुँच भएकाहरूको मुद्दामा पर्याप्त छलफल तथा बहस हुने तर निमुखाको हकमा नहुने जोखिम पनि उनी देख्छन्।

विगतमा २०४७ साल अगाडि 'सर्वोच्चका निर्णयहरू केलाउने एउटा न्यायिक समिति' रहने गरेको सम्झँदै अहिले पनि 'यदाकदा' त्यस्तो समिति आवश्यक भएका भनेर आएका आवाजलाई बारले गम्भीरतापूर्वक लिइरहेको वरिष्ठ अधिवक्ता मिश्रले बताए।

सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशहरूको सङ्ख्या २५ पुर्‍याउनुपर्ने आफूहरूले भन्दै आएको उनले बताए। अहिले त्यहाँ न्यायाधीशको सङ्ख्या २१ राखिएको छ। यसै साता नियुक्त भएका तीन जनासहित अहिले त्यहाँ २० न्यायाधीश कार्यरत छन्।

उचित तवरले फर्छ्योटको लक्ष्य प्राप्त गर्न न्यायाधीशको स्थान रिक्त राख्न नहुने जानकारहरू बताउँछन्।

"फर्छ्योट प्रधान हुनु भन्दा न्यायमुखी हुनुपर्ने आवाज हामीले उठाइरहेका छौँ।"

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।