चार दलीय गठबन्धन सरकारमा जान अरू चार दलका के छन् शर्त

सत्तारूढ गठबन्धनले आफू इतरका दललाई समेत सहभागी गराई सरकारलाई पूर्णता दिने निर्णय गरे पनि ती पार्टीले ‘पर्ख र हेर’ को स्थितिमा रहेको बताएका छन्।

नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनमत पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई सरकारमा समेट्ने प्रयास भइरहेको चर्चा छ।

तर सरकारमा सहभागिताबारे अनौपचारिक कुराकानी भए पनि औपचारिक रूपमा हालसम्म कुनै प्रस्ताव नआएको ती चार दलका नेताले बीबीसीलाई बताएका छन्।

नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र जनता समाजवादी पार्टी मिलेर सोमवार गठबन्धन बनेसँगै नेपाली राजनीतिले नयाँ बाटो लिएको हो।

सरकारमा निर्भर

गठबन्धन इतरका चर्चामा रहेका चार दलले नयाँ गठबन्धनको सरकारमा सहभागिताबारे निर्णय भने गरिनसकेको बताएका छन्।

भूतपूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादी सरकारमा सहभागी हुने वा नहुनेबारे धेरैको चासो रहेको पाइन्छ।

अघिल्लो गठबन्धन सरकारमा सहभागी उक्त पार्टीका अध्यक्ष नेपालले पनि आलोपालोका आधारमा एक वर्षका लागि प्रधानमन्त्री पद पाउने ठानिएको थियो।

उक्त पृष्ठभूमिमा सो पार्टीले सङ्घीय मन्त्रिपरिषद्‌मा एकाध सीट पाउँदैमा सरकारमा सामेल हुनेमा एकथरीको आशङ्का छ।

नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता तथा भूतपूर्व पर्यटनमन्त्री प्रेम आले मगरको अभिव्यक्तिले पनि त्यस्तो आशङ्कामा बल पुर्‍याउँछ।

“यसअघि पालैपालो पहिला सम्माननीय प्रधानमन्त्री [प्रचण्ड]ज्यूले, त्यसपछि हाम्रा श्रद्धेय अध्यक्षज्यूले र अन्तिममा शेरबहादुर देउवाज्यूले सरकारको नेतृत्व गर्ने कुरा थियो। यसपालि त्यस्तो कुनै कुरा नआएकोले अहिले सम्भावना छैन,” बीबीसीसँग उनले भने।

यद्यपि आउँदा दिनमा गठबन्धन सरकार कसरी अगाडि बढ्छ भन्नेमा धेरै कुरा निर्भर गर्ने नेता मगरको तर्क छ।

“नयाँ गठबन्धन निर्माणसँगै रातारात परिस्थिति परिवर्तन भएको छ। अहिले हामीलाई सरकारमा जान कुनै हतार छैन,”उनले थपे।

प्रस्तावको पर्खाइ

महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोसपाले भइपरिआउने अवस्थामा उपयुक्त निर्णय गर्ने जिम्मा उनैलाई तोकेको नेता सर्वेन्द्रनाथ शुक्लले बताउँछन्।

सरकारमा सहभागिताबारे अनौपचारिक कुराकानी चाहिँ भएको र सो क्रममा आफूहरूका चासोबारे सत्ता पक्षलाई जानकारी गराएको उनले स्वीकारे।

“गठबन्धनको नीति तथा कार्यक्रम कस्तो हुन्छ, लुम्बिनी र मधेश प्रदेश लगायतमा आगामी दिनमा उहाँहरू कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ। यी सब विषय छलफलको दौरान मात्रै स्पष्ट होला,” शुक्लले बीबीसीसँग भने।

नयाँ गठबन्धनले गरेको आठबुँदे सहमतिमा प्रचण्डको नेतृत्वमा नयाँ संयुक्त सरकार गठन गर्ने र त्यसको साझा नीति तथा कार्यक्रम तय गर्ने भनिएको छ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सरकारमा सहभागिताका लागि संवादको ढोका खुलै रहेको जनाएको छ।

तर आफूहरूको सहभागिता पनि निःशर्त नहुने सो पार्टीकी अध्यक्ष एवं भूतपूर्व भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठले सङ्केत गरिन्।

प्राथमिकता निर्धारण

सत्ता गठबन्धनका घटकहरू औपचारिक छलफलमा बसेपछि कतिपय विषय स्पष्ट हुने उनको तर्क छ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आलोपालोमा आधारित भई मुख्यमन्त्री पद खोजेका विवरण कतिपय सञ्चारमाध्यममा आएका छन्।

त्यसबारे बीबीसीको जिज्ञासामा श्रेष्ठले भनिन्, “पक्कै पनि। गठबन्धन सरकार छ भने आलोपालोमै जाने हो।”

“अहिले नै यसरी नै भन्छौँ, यसरी जान्छौँ भन्न सक्ने अवस्था छैन। छलफलमा बसिसकेपछि निष्कर्षमा पुग्न सकिएला, ”उनले थपिन्।

सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले सरकारमा सहभागितासम्बन्धी विषय छलफलकै क्रममा रहेको नेता बीपी साह बताउँछन्।

विगतमा सहमति अनुसार नचलेको भन्दै उक्त पार्टी सङ्घ र मधेश प्रदेश सरकार दुवैबाट बाहिरिनुपरेको अवस्थालाई उनी सम्झन्छन्।

किसानका समस्या, रोजगारी लगायतका विषय आफ्नो मुख्य प्राथमिकतामा रहेको सो पार्टीले बताउँदै आएको छ।

“त्यसकारण ठोस रूपमा काम गर्ने वातावरण निर्माण भयो अथवा त्यसका लागि प्रतिबद्धता आयो भने हामी सरकारमा सहभागी हुन्छौँ। त्यो भएन भने हामी प्रतिपक्षमै बस्छौँ। झन्डावाल गाडी चढ्नैका लागि हामी सरकारमा जाँदैनौँ,” नेता साहले बीबीसीसँग भने।

आफूहरूले उठाएका मुद्दालाई सत्ता गठबन्धनले कसरी लिन्छ भन्ने कुराले नै सरकारमा सहभागितालाई निर्धारण गर्ने उनको तर्क छ।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।