नामै नसुनिएको समूहको आह्वानपछि उपत्यकामा विद्यालय बन्द, शिक्षामन्त्री के भन्छन्

पहिला नामै नसुनिएको एउटा समूहले बन्द आह्वान गरेपछि सोमवार काठमाण्डू उपत्यकाका विद्यालयहरूमा शैक्षिक गतिविधि प्रभावित भयो। धेरै विद्यालयहरू खुलेनन् भने केहीले अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरे।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री महावीर पुनले बन्दको आह्वान गर्ने समूहले राखेका सबै माग सम्बोधन गर्न सकिने खालको नभएको बताएका छन्। उनले आवश्यकताअनुसार विद्यालयहरूलाई सुरक्षा दिइने भन्दै विद्यालयहरू खोल्न आह्वान गरेका छन्।

निजी तथा आवासीय विद्यालयको एउटा सङ्गठनले "शान्तिक्षेत्र" मानिने विद्यालयहरूलाई निसाना नबनाउन आग्रह गरेको छ।

बन्द किन

बन्दको आह्वान गर्ने जनपक्षीय विद्यार्थी युनियन नामक समूहले शिक्षामन्त्रीसहित निर्वाचन आयोगलाई समेत आफ्नो १८ बुँदे मागसहित ज्ञापनपत्र बुझाएको जनाएको थियो। तर सुनुवाइ हुने नदेखिएपछि विद्यालय बन्द गर्नुपरेको उक्त समूहको दाबी छ।

युनियनकी अध्यक्ष सुनिता बुढाथोकीले आफ्नो मागबारे पूरा गराउन शिक्षामन्त्री र निर्वाचन आयोगसँग पहल गरे पनि सुनुवाइ नभएकाले विद्यालय बन्दको आह्वान गर्नुपरेको बताइन्।

"हामीले शिक्षामन्त्रीसँग भेट्यौँ र माग पूरा हुँदैन भने आन्दोलन सङ्घर्ष चर्काउनुपर्ने हुन्छ भनेर हामीले निर्वाचन आयोगलाई पनि बुझायौँ," उनले भनिन्।

बन्द आह्वानकर्ता समूह कुनै सरकारी निकायमा दर्ता भएको देखिँदैन।

"यो पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको छैन। तर विगत २० वर्षदेखि अग्रभाग, मध्यभाग र पुछारमा बसेर नेपाली राजनीतिको शुद्धीकरणको पक्षमा एउटा भूमि तयार पारिरहेका छौँ। जो जरामा छ त्यो सीधै देखिँदैन," बन्द आह्वान गर्ने जनपक्षीय विद्यार्थी युनियनकी अध्यक्ष सुनिता बुढाथोकीले भनिन्।

शिक्षामन्त्री के भन्छन्

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री महावीर पुनले उक्त समूहका धेरै माग पूरा गर्नै नसकिने भन्दै विद्यालयहरू सञ्चालन गर्न आह्वान गरेका छन्।

"मैले उनीहरूलाई स्पष्टसँग के भनेको थिएँ भने यी मागहरू जुन छन् केही पूरा गर्न सकिने छ, केही पूरा अहिले गर्न नसकिने छ भनेर भनेको हो," उक्त समूह आफूलाई ज्ञापनपत्र पुर्‍याउन गएका बेला आफूले दिएको जबाफबारे जानकारी दिँदै मन्त्री पुनले बीबीसीसँग भने।

"अब यस्ता मागहरू छन् कि विद्यालय नि:शुल्क गर्नुपर्‍यो भन्ने माग छ, तुरुन्तै यी माग कहाँ पूरा गर्न सकिन्छ त? माग राख्नु ठिकै छ तर सरकारले पूरा गर्न पनि त सक्नुपर्‍यो नि।"

मन्त्री पुनले विद्यालयहरूले विद्यालय बन्द नगरी खोल्नुपर्ने र सुरक्षाका लागि गृह मन्त्रालयलाई आफूले भन्ने उनले बताए।

"सञ्चालकहरूले आफ्नो विद्यालय सञ्चालन गर्नुपर्‍यो त्यसको लागि के गर्नुपर्छ र सुरक्षा चाहियो भने हामीलाई पनि भन्नुपर्‍यो, गरौँला," मन्त्री पुनले भने।

माग कस्ताकस्ता

उक्त समूहले राखेका मागहरू केही शैक्षिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित छन् भने केही राजनीतिक प्रकृतिका छन्। "अतिक्रमित नेपाली भूमि फिर्ता गर्न" र "सबै असमान सन्धि सम्झौता खारेज गर्न" पनि उसले सरकारलाई घचघच्याएको छ।

उक्त समूहले माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा पूर्ण रूपमा लागु गर्न, सबै सरकारी विद्यालयमा अङ्ग्रेजी र राष्ट्रिय भाषाको माध्यमबाट अध्ययन-अध्यापनको व्यवस्था गर्न र कक्षा १२ सम्म अध्ययनरत विद्यार्थीलाई भत्तास्वरूप मासिक ५०० रुपैयाँ उपलब्ध गराउन माग गरेको छ।

त्यस्तै कलेज तहमा अध्ययन गर्ने सबै विद्यार्थीलाई अध्ययनसँगै स्वरोजगार हुने वातावरण सिर्जना गर्नका लागि सरकारले जमानी बसेर न्यूनतम १० लाख रुपैयाँसम्मको सहुलियतपूर्ण ऋणको व्यवस्था गरिदिनुपर्ने माग पनि छ।

उसले निजी विद्यालयहरूले असुल्ने गरेको अत्यधिक शुल्कमा तत्काल ५० प्रतिशत कटौती गर्न, विद्यार्थीलाई निःशुल्क इन्टरनेट सेवाको व्यवस्था गर्न तथा विद्यालय तथा शिक्षण संस्थाको आम्दानी र खर्च पूर्ण रूपमा पारदर्शी बनाउन पनि आह्वान गरेको छ।

निजी विद्यालय सञ्चालक के भन्छन्

निजी तथा आवासीय विद्यालयको सङ्गठन (प्याब्सन)का महासचिव आरबी कटुवालले विद्यालय शान्तिक्षेत्र घोषित भएका कारण कसैले पनि विद्यार्थीको पठनपाठनमा असर पर्ने काम गर्न नहुने बताएका छन्।

"कुनै माग छ भने सरकारसँग संवाद गर्न तर माग पूरा गर्नका लागि शिक्षाक्षेत्रलाई प्रभावित गर्ने खालको काम नगर्न हाम्रो आग्रह छ," कटुवालले भने।

उनले सोमवारको बन्दका कारण प्रभावित भएका विद्यालयमा पनि आधाभन्दा बढीले अनलाइनमार्फत पढाएको दाबी गरे।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।