बाङ्गलादेश: नेपाली धागो निर्यातबारे दुई दशकदेखि जारी प्रतिबन्ध किन हट्यो, भारतको भूमिका के?

बाङ्ग्लादेशले एउटा महत्त्वपूर्ण निर्णय लिँदै आफ्नो बङ्गलाबन्ध भूमि बन्दरगाहमार्फत नेपालबाट धागोको आयातलाई इजाजत दिने निर्णय लिएको छ।

ढाकास्थित नेपाली राजदूतावासले ट्विटमार्फत उक्त खबरलाई पुष्टि गर्दै भनेको छ, “बङ्गलाबन्ध भूमि बन्दरगाहमार्फत नेपालको धागो निर्यातलाई खुल्ला गरिएको छ। यो बन्दरगाह हुँदै नेपाली धागो निर्यात गर्न दुई दशकदेखि लगाइएको निषेधाज्ञा हटाइएको छ।”

उसले यो कदमले नेपाल र बाङ्ग्लादेशबीचको व्यापारलाई बढवा दिने विश्वास पनि व्यक्त गरेको छ।

बाङ्ग्लादेशले सन् २००२ मा बङ्गलाबन्ध भूमि बन्दरगाहमार्फत नेपाली धागोको आपूर्तिमा रोक लगाइदिएको थियो। आफ्ना धागो उत्पादकहरूको हितको रक्षाका लागि त्यस्तो निर्णय गरेको उसको भनाइ थियो।

नयाँ निर्णयको अर्थ के हो

अहिलेसम्म बाङ्ग्लादेशमा नेपाली धागोको निर्यात बेनापोल भूमि बन्दरगाह र चटगाँव बन्दरगाहको माध्यमबाट लैजान सकिने गरी अनुमति दिइएको थियो। नेपाली निर्यातकर्ताहरूले चटगाँव बन्दरगाह हुँदै धागो निर्यात गर्ने गरेको भए पनि त्यसका लागि बढी खर्च लाग्ने गरेको उनीहरूले बताउँदै आएका थिए।

भूपरिवेष्टित देश भएका कारण नेपालका लागि आफ्नो सामान देशबाहिर पठाउनका लागि बङ्गलाबन्ध सबैभन्दा नजिकको बन्दरगाह हो।

नेपाल सरकारले कैयौँ वर्षदेखि बाङ्गलादेशसँग यसबारे माग राखिरहेको थियो। अहिले बङ्गलादेश सरकारले गरेको व्यवस्था एक वर्षका लागि मात्रै हो।

नेपाल पोलिस्टर धागोको एउटा प्रमुख निर्यातकर्ता हो र नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका अनुसार नेपालले यो आर्थिक वर्षको सुरुवाती चार महिनामा ३ दशमलव ३ अर्ब रुपियाँको धागो निर्यात गरेको छ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षमा नेपालले धागो निर्यात गरेर ९ दशमलव ५१ अर्ब रुपियाँ कमाएको ब्याङ्कको अनुमान छ। त्यसअघिको साल अर्थात् २०२०-२१ मा उक्त आम्दानी ७.३४ करोड रुपियाँ थियो।

नेपाल र बाङ्ग्लादेशलाई कस्तो लाभ

ढाकास्थित सेन्टर फर पोलिसी डायलगका शोध निर्देशक एवं वरिष्ठ व्यापार समीक्षक गुलाम मोअज्जमका अनुसार बाङ्ग्लादेशमा रेडीमेड गार्मेन्टको व्यापार वृद्धि भइरहेको छ र पछिल्लो निर्णयले त्यहाँको सरकारलाई कच्चा पदार्थको आयातको स्रोत बढाउनका लागि मद्दत गर्नेछ।

उनले बीबीसीसँग भने, “बङ्गलादेश आफ्ना गार्मेन्ट क्षेत्रका लागि चाहिने कच्चा पदार्थ आयात गर्नका लागि बढी चीनमा निर्भर रहेको थ यो। अब उसले नेपालबाट पनि कच्चा पदार्थ मगाउन सक्छ।”

नेपाली पक्षले बाङ्ग्लादेशको निर्णयलाई स्वागत गरेका छन्।

नेपाल तयारी पोसाक उद्योग सङ्घका अध्यक्ष पशुपति देव पान्डेका अनुसार बाङ्ग्लादेशले बेनापोल भूमि बन्दरगाह प्रयोग गर्न दिएको भए पनि भारतले आफ्नो तर्फको पेट्रोपोल चेकपोस्टलाई प्रयोग गर्न नेपाली निर्यातकर्ताहरूलाई अनुमति दिएको थिएन।

बाङ्ग्लादेशले बङ्गलाबन्ध र भारतले फूलबारी चेकपोस्ट खोल्ने निर्णय लिएको भन्दै उनले दुवै देशलाई धन्यवाद दिए।

यसबाट नेपाल र बाङ्ग्लादेशबीच व्यापार थप वृद्धि हुने उनले उल्लेख गरे।

ढाकास्थित व्यापार समीक्षक गुलाम मोअज्जमको धारणाप्रति सहमति जनाउँदै उनले बताए अनुसार अघिल्लो वर्ष बाङ्ग्लादेशले ३१ अर्ब डलरको गार्मेन्ट निर्यात गरेको थियो। 

“त्यसका लागि उनीहरूलाई धेरै ठूलो परिमाणमा कच्चा पदार्थ चाहिएको थियो। यो निर्णयले नेपाल, भारत र बङ्गलादेश तीनवटै देशलाई फाइदा हुन्छ।”

नेपाल टेक्सटाइल एशोसिएसनका अध्यक्ष शैलेन्द्रलाल प्रधानले पनि यो निर्णयको स्वागत गरेका छन्।

उनले भने, “नेपालमा जति पनि धागोको उत्पादन भइरहेको छ त्यसका लागि बजार चाहिन्छ र बाङ्ग्लादेशको यो फैसलाले नेपाली निर्यातकर्ताहरूलाई एकदमै लाभ हुनेछ।”

उनले भारतले यो विषयमा पूर्ण समर्थन गर्ने अपेक्षा पनि गरेका छन्।

नेपाल र बाङ्ग्लादेशबीचको व्यापार कस्तो छ?

बाङ्ग्लादेशलाई स्वतन्त्र राष्ट्रको रूपमा मान्यता दिने नेपाल विश्वको सातौँ देश थियो।

त्यो बेला नेपाल र पाकिस्तानबीचको सम्बन्ध पनि राम्रो थियो। तर पनि काठमाण्डूले बाङ्ग्लादेशको अस्तित्वलाई स्वीकार गर्‍यो।

पाकिस्तानले चित्त दुखाउँदै नेपालसँग केही दिनका लागि सम्बन्ध नै अन्त्य गरिदिएको थियो।

सन् १९७६ मा पहिलोपटक नेपाल र बाङ्ग्लादेशबीच व्यापार, ट्रान्जिट, नागरिक उड्डयन र प्राविधिक सहयोगको क्षेत्रमा चारवटा सम्झौता भएको थियो।

त्यसको दुई वर्षपछि दुवै देशले अर्थमन्त्रीको स्तरमा संयुक्त आर्थिक सहयोग संयन्त्रको गठन गरेका थिए।

सन् १९९७ मा बाङ्ग्लादेशले काकरभिट्टा-फूलबारी-बङ्गलाबन्ध ट्रान्जिट रुटको उद्घाटन गरेको थ यो र नेपाललाई मोङ्गला बन्दरगाह प्रयोग गर्न अनुमति पनि दिएको थियो।

तर नेपाल र भारत एवं बाङ्ग्लादेशको सीमामा नेपाली निर्यातकर्ताहरूले कैयौँ तरिकाका अप्ठेराहरूको नेपाली निर्यातकर्ताहरूले सामना गर्नुपर्‍यो जसका कारण उक्त बन्दरगाहलाई नेपालले खासै उपयोग गर्न सकेन। 

एउटा रिपोर्टका अनुसार सन् २०१९ मा नेपालले बाङ्ग्लादेशमा एक अर्ब २९ करोड रुपियाँ भन्दा बढीको निर्यात गरेको थियो। उक्त साल बाङ्ग्लादेशबाट ४ अर्ब २४ करोड रुपियाँ भन्दा बढीको आयात भएको ढाकास्थित नेपाली दूतावासको तथ्याङ्कले देखाउँछ।

सन् २०२१ मा आइपुग्दा नेपालले ६७ करोड भन्दा केही बढी निर्यात गरेको छ भने बाङ्ग्लादेशबाट १० अर्ब भन्दा बढीको आयात गरेको थियो।

नेपाल र बाङ्ग्लादेश दुवै सार्कका संस्थापक सदस्य हुन्।

त्यसबाहेक दुवै देश बे अफ बङ्गाल इनिशिएटिभ फर मल्टी-सेक्टोरल टेक्निकल कोअपरेशन (बिमस्टेक) र बाङ्ग्लादेश, भुटान, इन्डिया, नेपाल इनिसिएटिभ (बीबीआईएन) जस्ता सङ्गठनमा पनि सक्रिय छन्।

गुलाम मोअज्जमका अनुसार दुई देशबीच एकदम राम्रो सम्बन्ध भएपनि व्यापार अझै कमजोर नै छ। उनले नेपालीहरूको क्रय शक्ति कमजोर रहेको उल्लेख गर्दै बाङ्ग्लादेशलाई आवश्यक कच्चापदार्थ नेपालसँग ठूलो परिमाणमा रहेको उल्लेख गरे।

चीन र भारत जस्ता दुई शक्तिशाली छिमेकीबाट घेरिएको नेपालबाट बाङ्ग्लादेशको दुरी मात्रै २२ किलोमिटर छ। भारतको पश्चिम बङ्गाल राज्यको सिलगुडी कोरिडोरले नेपाल र उत्तरी बाङ्ग्लादेशलाई जोड्छ। उक्त कोरिडरलाई ‘चिकेन्स नेक’ पनि भन्ने गरिन्छ। 

तर बाङ्ग्लादेशसम्म पुग्नका लागि नेपाललाई भारतको आवश्यकता पर्छ त्यही भएर भारतको भूमिका महत्त्वपूर्ण बन्न जान्छ।

नेपाल-बाङ्ग्लादेश व्यापारमा भारतको भूमिका के

उनले भारतले आफ्नो भूमि नेपालको निर्यातकर्ताहरूका लागि खुल्ला गरिदियो भने त्यसले अरूलाई पनि अवसर उपलब्ध गराउँछ।

हाल नेपाल र बाङ्ग्लादेश ऊर्जाको क्षेत्रमा सहयोगबारे छलफल गरिरहेका छन्। नेपालमा रहेको हाइड्रोपावर र बाङ्ग्लादेशको ग्यास दुवै देशबीच सहयोगको ठूलो कारण बन्न सक्छ।

हाल सन् २०१९ देखि २०२४ सम्मका लागि कार्यान्वयन भइरहेको पञ्चवर्षीय योजना अन्तर्गत नेपालले कैयौँ जलविद्युत परियोजनाका लागि करोडौँ रुपियाँ खर्च गरिरहेको छ। हाल नेपालमा जम्मा १२५० मेगावाट बिजुली उत्पादन भइरहेको भएपनि त्यसलाई बढाएर ५ हजार मेगावाट पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको छ।

नेपालले आफ्नो माग भन्दा बढीको बिजुलीको उत्पादन बाङ्ग्लादेशलाई विक्री गर्न चाहिरहेको छ। त्यसका लागि भारतले आफ्नो ट्रान्समिसन ग्रिडलाईन प्रयोग गर्न दिनुपर्ने हुन्छ।

काठमाण्डूस्थित इन्स्टिच्युट अफ डिप्लोमेसी एन्ड इन्टरन्याश्नल अफेयर्सका संस्थापक प्रमुख कार्यकारी सुनिल केसी नेपाल र बाङ्ग्लादेश दुवैले भारतको एनटीपीसी विद्युत् व्यापार निगमलाई ५० मेगावाट बिजुली बाङ्ग्लादेश निर्यात गर्न सहयोग गर्न अनुरोध गरेका थिए।

तर चार महिना जति हुँदा पनि भारतले कुनै त्यस्तो अनुमति दिएको छैन।

सुनिल केसी थप्छन्, “भारतले आफ्ना दुवै छिमेकीहरूलाई ऊर्जाको क्षेत्रमा मद्दत गर्नुपर्छ र यो कदम बीबीआईएन इनिसिएटिभका लागि गेम चेन्जर बन्न सक्छ।”

केसीका अनुसार भारत र नेपालले अब रोटी-बेटीको सम्बन्धबाट माथि उठेर व्यावसायिक सम्बन्ध समेत कायम गर्नुपर्छ।

के ईयू र आसियानको अनुभव यो क्षेत्रमा लागु होला

गुलाम मोअज्जमले दक्षिण एसियाका देशहरूले असियान र युरोपेली सङ्घबाट सिक्नुपर्ने बताए।

उनका अनुसार आसियान देशहरूको कूल व्यापारको ३८ प्रतिशत एक आपसमा हुने गर्छ भने युरोपेली सङ्घको व्यापार लगभग ६८ प्रतिशत एक आपसमा हुन्छ।

तर उनका अनुसार दक्षिण एसियाली देशहरू आफ्नो कूल व्यापारको पाँच प्रतिशत भन्दा कम एक अर्कासँग गर्ने गर्छन्।

उनले दक्षिण एसियाका देशहरूबीच व्यापार बढाउने हो भने त्यसका लागि भारतले केन्द्रीय भूमिका खेल्नुपर्ने बताए।

उनले थपे, “ईयूमा जर्मनीले अहम् भूमिका खेल्छ, आसियानमा इन्डोनेसिया र सिङ्गापुरले प्रमुख भूमिका खेल्छन्। दक्षिण एसियामा भारतले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्छ। किनभने उसको सीमा सार्कका पाँच वटा देशसँग जोडिएको छ।”

तर अन्य कैयौँ विश्लेषकहरू भारत पाकिस्तानको कटुताको छायामा परेका कारण सार्क जस्तो क्षेत्रीय संयन्त्र निष्प्रभावी भएको र दक्षिण एसियाली सहकार्य कमजोर भएको बताउने गर्छन्।