विश्वकप छनोटसँगै सतहमा आएका नेपाली फुटबलका विवादहरू किन सुल्झिरहेका छैनन्?

बहराइनमा भएको खेल

तस्बिर स्रोत, ANFA

तस्बिरको क्याप्शन, बहराइन रातो जर्सीसँग गोल खाएपछि नेपाली खेलाडी (निलो जर्सीमा)
    • Author, निरञ्जन राजवंशी
    • Role, बीबीसी न्यूज नेपाली

नेपाल र बहराइनबीचको फिफा विश्वकप २०२६ र एएफसी एसियन कप २०२७ को संयुक्त छनोट अन्तर्गतको 'होम म्याच' काठमान्डूको दशरथ रङ्गशालामा आयोजना हुनुपर्ने थियो।

तर दशरथ रङ्गशाला समयमै बनाउन नसकेपछि अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ (एन्फा) ले सो अवसर गुमायो।

उक्त खेल बहराइनले आफ्नै मैदान (चैत ८ र १३ गते ) मा खेलेर दुवै खेल जितिसकेको छ।

यो प्रकरणले एन्फा भने थुप्रै विवादमा परेको देखियो।

एन्फा मात्र होइन, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् र नव नियुक्त युवा तथा खेलकुद मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठसमेत विवादमा मुछिएका छन्।

विवाद नम्बर १

पहिलो विवाद दशरथ रङ्गशाला किन मर्मत भएन भन्ने थियो।

राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले दशरथ रङ्गशालामा कार्यक्रम गर्न अन्य सङ्घ संस्थालाई दिएकोले मर्मत गर्न नपाएको आरोप एन्फाको छ।

सोही समयमा रङ्गशालामा रग्बी प्रतियोगिताको आयोजना भएको थियो र सदस्य सचिव टङ्कलाल घिसिङ रग्बी सङ्घका पूर्व अध्यक्ष थिए।

खेलकुद मन्त्रीलाई स्वागत गर्दै

तस्बिर स्रोत, ANFA

तस्बिरको क्याप्शन, खेलकुद मन्त्रीलाई स्वागत गर्दै एन्फा अध्यक्ष र महासचिव

सदस्य सचिव घिसिङले भने एन्फाले समयमा नै रङ्गशाला नमागेको भन्दै दोषी एन्फा नै भएको बताएका छन्।

यी दुईबीच बढेको आरोप प्रत्यारोपका माझ खासमा दोषी को हो त्यो भने अहिलेसम्म स्पष्ट हुन सकेको छैन।

अहिलेसम्म राखेपको नजरमा एन्फा नै दोषी छ भने एन्फाको नजरमा राखेप दोषी देखिन्छ।

विवाद नम्बर २

अर्को विवाद फुटबल पदाधिकारीहरूको विदेश भ्रमणमा देखियो।

सुरुमा बहराइन जानु अगाडि मलेसियामा भएको मैत्रीपूर्ण खेलमा एन्फाले १० जना पदाधिकारीलाई पठाउन खोज्यो।

त्यसको लागि नियमानुसार राखेपसँग स्वीकृति नलिएपछि युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले अनावश्यक पदाधिकारी रोक्न राखेपलाई निर्देशन दियो।

निर्देशन अनुसार राखेपले भ्रमण रोक्न एन्फालाई पत्राचार गर्‍यो। तर राखेपको पत्र एन्फा पुग्नु अगावै ती पदाधिकारीहरू मलेसिया उडिसकेका थिए।

मलेसिया जाने टोलीको विदाइ गर्दै एन्फा पदाधिकारी

तस्बिर स्रोत, ANFA

तस्बिरको क्याप्शन, मलेसिया जाने टोलीको विदाइ गर्दै एन्फा पदाधिकारी

एन्फाले बहराइनका लागि अरू १० पदाधिकारीहरू पठाउन राखेपसँग स्वीकृति माग्यो। राखेपले भने २ जनालाई मात्र स्वीकृति दिएको थियो।

तर एन्फाले त्यसलाई पनि बेवास्ता गर्दै १० जना पदाधिकारीलाई नै बहराइन पठायो।

त्यसबाट रुष्ट राखेपले त्यसपछि एन्फालाई स्पष्टीकरण सोध्यो।

स्पष्टीकरणको जवाफमा एन्फाले नव नियुक्त खेलकुद मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठको निर्देशनमा नै पदाधिकारी बहराइन पठाएको जवाफ दियो।

गत चैत २० गते राखेपलाई पठाएको जवाफमा भनिएको छ, "युवा तथा खेलकुद मन्त्रीको सचिवालयमा भएको छलफल पश्चात् सङ्घले सिफारिस गरेको ९ जना पदाधिकारी मध्ये एक जना हटाई ८ जना पदाधिकारीहरूलाई जिम्मेवारी सहित मित्र राष्ट्र बहराइन पठाउन परिषद्‌मा समन्वय गरिएको थियो"।

विवाद नम्बर ३

खेलकुद मन्त्रालय सम्हालेपछि नवनियुक्त मन्त्री श्रेष्ठले एन्फामाथि कारबाही गर्न दिएको निर्देशनले सुरुमा उनको वाहवाही भएको थियो।

तर एकातिर स्पष्टीकरण सोध्न निर्देशन दिने तर अर्कोतर्फ आफैँले जान स्वीकृति दिएर 'दोहोरो चरित्र' देखाएको भन्दै त्यसपछि मन्त्री श्रेष्ठको आलोचना भयो।

एन्फाले पठाएको जवाफमा नवनियुक्त मन्त्री श्रेष्ठ प्रत्यक्ष मुछिएपछि उनी एन्फा पदाधिकारीहरूसँग रिसाएको बुझिएको छ।

मन्त्री रिसाएपछि एन्फाले तुरुन्तै अर्को प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्‍यो।

एन्फा महासचिव किरण राईले जारी गरेको उक्त विज्ञप्तिमा "स्वीकृति दिने विषयमा मन्त्रालयसँग कुनै छलफल नै नभएको, स्वीकृति दिने वा नदिने क्षेत्राधिकार राखेपसँग नै रहेको" भनेको छ।

विवाद नम्बर ४

सदस्य सचिव टंकलाल घिसिङ र एन्फा अध्यक्ष पंकज नेम्वाङ

तस्बिर स्रोत, ANFA

तस्बिरको क्याप्शन, सदस्य सचिव टंकलाल घिसिङ र एन्फा अध्यक्ष पंकज नेम्वाङ

सोही स्पष्टीकरण पत्रमा एन्फाले "आफ्नो पदाधिकारीहरूको आर्थिक व्यय भार नेपाल सरकार वा सङ्घको नभई मित्र राष्ट्रहरूबाट नै बेहोर्ने" भनी उल्लेख गरेको छ।

सो जवाफ अनुसार मित्र राष्ट्रहरूबाट भन्नाले मलेसिया र बहराइन भन्ने बुझिन्छ।

राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन २०७७ अनुसार सङ्घले वैदेशिक सहयोग सिधै लिन पाउँदैन।

एन्फाका पूर्व अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पा भन्छन्, "ऐनको दफा २८(ज) अनुसार वैदेशिक सहयोग लिनका लागि एन्फाले राखेपको सिफारिसमा मन्त्रालय मार्फत अर्थ मन्त्रालयबाट नै सहमति लिनुपर्दछ। मलाई विश्वास छ राखेपले यो विषयमा पनि छानबिन गर्ने नै छ।"

राखेपको जवाफको पर्खाई

एन्फाले दुई हप्ता अगाडि नै पठाएको स्पष्टीकरणको भने राखेपले कुनै जवाफ दिएको छैन।

राखेप सदस्य सचिव टङ्कलाल घिसिङले पत्रको अध्ययन भइरहेको बताए।

उनले बीबीसीसँग भने, "राखेप अहिले राष्ट्रपति रनिङ शील्डमा व्यस्त छ। यो प्रतियोगिता सकिएपछि के गर्ने भन्ने बारेमा निर्णय लिनेछु।"

समग्रमा रङ्गशालामा 'होम म्याच' हुने नहुने विषयबाट सुरु भएको विवाद अझै टुङ्गिएको छैन।

यो प्रकरणमा नेपाली फुटबल क्षेत्रलाई हरेक दृष्टिकोणले बेफाइदा पुगेको देखिएको छ। फाइदा पुगेको पक्ष भनेको चाहिँ बहराइन फुटबल देखिएको छ।

जसले नेपाली दर्शकहरूको दबाब विना घरमा आरामदायी रूपमा खेल्दै २ खेलबाट ८ गोल गर्न सफल भयो।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।