सहज अनलाइन टिकटको व्यवस्थाले नेपाल वायु सेवा निगमको अवस्था फेर्न सक्छ?

नयाँ पर्यटन मन्त्री सुदन किरातीले सोमवार नेपाल वायुसेवा निगमलाई एक महिना भित्र अनलाइन मार्फत सहज रूपमा आम सर्वसाधारणले टिकट पाउने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएका थिए।

सरकारी स्वामित्व रहेको र साधन स्रोतको हिसाबमा निजी कम्पनी भन्दा पछि नरहेको बताइने निगमले यतिका वर्षमा सहज अनलाइन टिकट खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था किन गर्न सकेन?

बीबीसीको यो प्रश्नमा निगमका सहप्रवक्ता गणेशकुमार घिमिरेले प्रतिप्रश्न गरे: “तपाईँले अनलाइन चेक गर्नु भएको छ?”

उनको आशय मन्त्रीले निर्देशन दिएका भएपनि निगमले विगत देखिनै आफ्नो वेबसाइट मार्फत हवाई टिकट बुकिङको सुविधा उपलब्ध गराइरहेको र ई-सेवा अनि आईएमई पे लगायतका 'डिजिटल वालेट'हरू मार्फत पनि टिकट बिक्री गरिरहेको भन्ने थियो।

अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्य तर्फ ई-सेवा लगायतबाट सहजै टिकट खरिद गर्न सकिने अवस्था रहेको बताइन्छ।

तर समाचार विवरण सङ्कलन र दाबी पुष्टि गर्ने प्रयास स्वरूप ती 'डिजिटल वालेट' मार्फत आन्तरिक गन्तव्यका टिकट खरिद गर्ने प्रकृया पुरा गर्ने हाम्रो प्रयास भने सफल हुन सकेन।

सर्वसाधारण प्रयोगकर्ताका निगमको टिकट काट्ने सेवाप्रतिको गुनासो पनि सहजता र त्यसको व्यवहारिक प्रयोग गर्दा भोग्नु पर्ने अन्योल र अप्ठेरोप्रति लक्षित देखिन्छ।

निगमका जहाज धेरै उड्ने कतिपय गन्तव्य 'डिजिटल वालेट' मा सूचिकृत नै भएको देखिँदैन। निगमको वेबसाइटबाट भने टिकट खरिद गर्न सकिने अवस्था देखिन्छ।

तर अन्य निजी कम्पनीका वेबसाइटको तुलनामा वेबसाइटको प्रतिक्रिया निकै सुस्त हुने गरेको र त्यो पनि उल्लेख भएका सबै गन्तव्य अनि मितिमा भने लागु भएको देखिँदैन भन्ने गुनासो हुने गरेको छ।

त्यसैगरी प्रयोगकर्ताले कतिपय मितिमा उडान रहेको देखिए पनि वेबसाइटमा टिकट काट्ने प्रक्रिया नै अघि नबढ्ने गरेको पनि बताउने गरेका छन्।

नवनियुक्त मन्त्रीले कडा शब्दमा सार्वजनिक रूपमै निर्देशन दिएको हुँदा आफूहरू आवश्यक सुधार गर्न प्रतिबद्ध रहेको घिमिरेले बताए।

"अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा पनि छ अनलाइन। अन्तर्राष्ट्रिय कार्ड भएकाले (उपयोग) गरिरहेका छन्। स्थानीय मुद्रामा गर्न हामी परीक्षण गरिरहेका छौँ। मन्त्रीज्यूलाई ब्रिफिङ गर्दा कसरी गरिएको थियो ... तर त्यसलाई अझै सुधार्ने, स्पष्ट देखिने गरी सबैले देखिने बनाउने कुरा स्वाभाविक हो," उनले भने। 

निर्देशन दिने क्रममै मन्त्री किरातीले निगमले इ-टिकटको व्यवस्था गरेको भए पनि त्यो उनकै शब्दमा “कर्मकाण्डी” हुन पुगेको उल्लेख गरेका थिए।

“हुनका लागि भयो। मन्त्रीले नै गएर उद्घाटन गरे। कर्मकाण्डी हुन पाइन्छ? पाउनु परेन नागरिकले टिकट?,” हालको ई-टिकेटिङ सुविधाप्रति प्रश्न तेर्साउँदै उनले भनेका थिए।

त्यसपछि मन्त्री किरातीले एक महिना भित्रमा अनलाइन टिकटको व्यवस्था गरिनुपर्ने र त्यस्तो गर्न नसके निगमका अधिकारीहरूले राजीनामा दिए हुने धारणा समेत व्यक्त गरेका थिए।

अनलाइन टिकट मात्रैले उडान सहज बनाउला?

तर के त्यसले यात्रुहरूले नेवानीको हवाईजहाजबाट यात्रा गर्नकालागि टिकट काट्ने कुरामा तात्त्विक भिन्नता ल्याउला ? वा निगम प्रतिस्पर्धामा उत्रिएपछि चर्को हवाई भाडाको मार खेपेका सर्वसाधारणलाई राहत मिल्न सक्लाा?

सम्बन्धित अधिकारीहरूसँग यस्ता प्रश्नको सोझो जवाफ छैन।

र, त्यसका निम्ति इंगित गरिने अवस्था हो नेपाल वायुसेवा निगमसँग हाल चालु हालतमा रहेका विमानको सङ्ख्या।

विभिन्न आन्तरिक गन्तव्यमा सेवा दिन निगमसँग जम्मा दुई वटा ट्विन-अटर विमान उपलब्ध छन्। र, ती पनि सीमित गन्तव्यमा मात्रै चल्छन्।

अझ बेला बेला मौसम, मर्मतसम्भार लगायतका विभिन्न कारणले गर्दा यी जहाज मार्फत भरपर्दो गरी सेवा उपलब्ध गराउन निगमले नसकेको भुक्तभोगी यात्रुहरूले बताउने गरेका छन्।

उडान निश्चित नहुने हुँदा 'वालेटहरू'मा टिकट काट्ने व्यवस्था प्रभावित हुने गरेको निगमले पनि स्वीकार गरेको छ।

दुर्गम क्षेत्रमा मागका आधारमा हुने केही आकस्मिक उडान बाहेक यी दुई विमानले मुलुकका १४ गन्तव्यमा उडान भर्ने गरेको निगमको वेबसाइटमा उल्लेख छ।

धेरैजसो दुर्गममा उडान भर्ने ती दुई ट्विन-अटर विमानको यात्रु क्षमता ११ देखि १२ जनासम्म छ जुन विमानको तौलमा आधारित रहेर अझ घट्न सक्ने घिमिरे बताउँछन्।

निगमसँग रहेको अर्को एउटा ट्विन-‍अटर विमान चल्न नसक्ने अवस्थामा थन्किएको छ।

मङ्गलवार निगमका दुई विमानले जम्मा ६ वटा उडान भर्ने तालिका थियो।

निगमका अन्य विमानको अवस्था के छ?

विगतमा निगमले हाल सञ्चालनमा रहेका विमान बाहेक चीनमा बनेका ६ वटा विमान मार्फत देशका विभिन्न गन्तव्यमा उडान भर्दै आएको थियो।

ती मध्ये चार वटा विमान नेपालले झन्डै साढे चार अर्ब रुपैयाँमा खरिद गरेको थियो भने दुई वटा विमान नेपालले अनुदानमा प्राप्त गरेको थियो।

तर चिनियाँ प्राविधिकहरूकै आवश्यकता पर्ने हुँदा विमान उडाउनदेखि मर्मतसम्भारसम्मको काम कठिन भएकाले दुई वर्षअघि देखि ती ६ वटै विमान सञ्चालनमा छैनन् अर्थात् 'ग्राउन्डेड छन्' र तिनलाई बिक्री गर्ने प्रक्रिया अघि सारिएको छ।

निगमसँग चीनमा बनेका दुई वटा एमए ६० र ४ वटा वाइ १२ ई विमान छन्। विगतमा एमए ६० ट्रङ्क रुटमा सञ्चालन गरिएको थियो भने वाइ १२ ई पहाडी जिल्लाहरूमा।

“हामीले यी विमान मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिएर भाडामा दिने प्रक्रिया अघि बढाएका थियौँ। त्यसको अवधि सकियो। अब बिक्री गर्ने चरणका लागि कानुनी प्रक्रियामा छौँ,” सहप्रवक्ता घिमिरेले भने।

“हाम्रो अध्ययन अनुसार दुईवटा ट्विन-अटर र दुई वटा एटीआर जस्ता ट्रङ्क रुटमा सञ्चालन गर्न सकिने विमान थप्नुपर्ने देखिन्छ। यति भयो भने दुर्गममा र मूल्य नियन्त्रण गर्ने हिसाबले अन्य क्षेत्रमा (उडान) गर्न सक्छौँ,” उनले थपे।

तर मन्त्री किरातीले भने निगमलाई उपयुक्त व्यावसायिक योजना बनाएर मात्रै अघि बढ्न निर्देशन दिएका छन्।

निगमले सन् २०२१ देखि सन् २०३०सम्मको व्यावसायिक योजना बनाइसकेको छ र त्यो स्वीकृत पनि भएको छ।

तर कोभिड महामारीका कारण प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसकिएकाले त्यसलाई परिमार्जन गरेर पुनः बोर्डमा पेस गरिसकिएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

“अब त्यसलाई पनि ब्रेक डाउन गरेर अहिलेको आवश्यकता अनुसार बोर्डमा लैजाने प्रक्रिया अघि बढाइँदै छ,” घिमिरेले भने। 

अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्यमा अवस्था के छ?

लामो समयदेखि नयाँ विमान खरिद गर्ने सकस चिर्दै केही वर्षअघि निगमले एअरबस कम्पनीद्वारा निर्मित दुई वटा 'वाइड बडी' र दुई वटा 'न्यारो बडी' गरी चार वटा विमान मार्फत विभिन्न देशमा उडान भर्दै आएको छ।

भारतका तीन सहर दिल्ली, बैङ्ग्लोर अनि मुम्बइ बाहेक हङकङ, क्वालालम्पुर, ब्याङ्कक, दुबई, दोहा, रियाद र टोकियोमा यी चार विमानले सेवा उपलब्ध गराउँदै आएका छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्य तर्फ आफूहरूको अकुपेन्सी ७५ देखि ८० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको निगमको भनाइ छ।

तुलनात्मक रूपमा ‘प्रतिस्पर्धी हुन सक्दा’ निगमले यी गन्तव्यमा मूल्य नियन्त्रण गर्न सकेको दाबी गर्ने गरेको छ।

तर आन्तरिक सेवामा भने निजी क्षेत्रले सेवा विस्तार गरेका अधिकांश गन्तव्यमा निगमको उपस्थिति नरहँदा अवस्था निकै फरक छ।

“विगतमा चिनियाँ विमान आन्तरिक गन्तव्यमा उडाउँदा विराटनगर धनगढीमा चलाउँदा भाडादर पाँच ६ हजार घटेको थियो,” विमान सङ्ख्या थप गर्न सके धेरै समस्या समाधान हुने दाबी गर्दै घिमिरेले भने।