मतदाता नामावली ऐनमा संशोधनको प्रस्ताव गर्दै आयोगले पठायो पत्र

फागुन २१ गतेका लागि तोकिएको आमचुनावलाई दृष्टिगत गरी नयाँ मतदाता नामावली सङ्कलनको बाटो खुला गर्न निर्वाचन आयोगले सरकारसमक्ष प्रस्ताव गरेको छ।

त्यसका निम्ति मतदाता नामावली ऐनमा संशोधन गरिनुपर्नेबारे गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिएको आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले बीबीसीलाई बताए।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले आमचुनाव घोषणा गरेको डेढ सातापछि आयोगले पछिल्लो निर्णय गरेको हो।

एक पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्तले निर्धारित समयभित्रै चुनाव सम्पन्न गराउनका लागि सरकार र आयोगले "युद्धस्तरमा काम गर्नुपर्ने" बीबीसीलाई बताएका छन्।

'कार्यतालिका प्रभावित नहुने'

विद्यमान कानुनी व्यवस्थाअनुसार निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेपछि आयोगले मतदाता नामावली सङ्कलन गर्न नपाउने अवस्था छ।

आयोगले चुनावी कार्यतालिकामा असर नपर्ने गरी मतदाता नामावली ऐनमा संशोधन गर्न खोजिएको जनाएको छ।

"नामावलीमा समेटिन खोज्ने मतदाताहरूलाई समेट्ने र निर्वाचन कार्यतलिकामा कुनै किसिमको असर नपर्ने गरी हामीले यो गर्न खोजेका हौँ," आयोगका प्रवक्ता भट्टराईले बीबीसी न्यूज नेपालीसँग भने।

फागुन अन्तिम सातातिर हुने चुनावका लागि कुन महिनासम्म मतदाता नामावली सङ्कलन गर्न चाहेको हो भन्नेबारे आयोग केही बोलेको छैन।

"त्यसबारे आयोगले पछि निर्णय गर्छ। अहिले यो महिनासम्म भनेर हामीले भनिसकेका छैनौँ," भट्टराईले अगाडि थपे।

जेन जी पुस्ताको आकाङ्क्षालाई ध्यानमा राखी काम गर्ने अन्तरिम प्रधानमन्त्रीको उद्‌घोषबीच नयाँ मतदाताहरूलाई समेट्नुपर्ने बाध्यता पनि आयोगसामु रहेको जानकारहरू बताउँछन्।

मतदाता नामावली ऐन, २०७३ को दफा ४ को उपदफा २ बमोजिम चुनावको मिति घोषणा भइसकेपछि सोही निर्वाचनको प्रयोजनका लागि मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्न नपाइने व्यवस्था छ।

उक्त पृष्ठभूमिमा मतदाता नामावली सङ्कलनका निम्ति अध्यादेशमार्फत्‌ ऐन संशोधन गराउन खोजिएको आयोग स्रोतले जनाएको छ।

'युद्धस्तरमा काम गर्नुपर्छ'

पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेती घोषणा भइसकेको चुनाव सम्पन्न गराउनुको विकल्प नरेहको बताउँछन्।

तर त्यसका लागि सरकार र निर्वाचन आयोग एकसाथ द्रुत गतिमा अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता उनी औँल्याउँछन्।

"तोकिएको समयमा चुनाव सम्पन्न गर्न अब दिनरात केही नभनी युद्धस्तरमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ," बीबीसी न्यूज नेपालीसँग उनले भने।

मतदाता नामावली सङ्कलनको दिशामा ऐन संशोधनका लागि चालेको कदम उपयुक्त भएको उनले बताए।

मतदानका लागि योग्य भए पनि यसअघि मतदाता नामावलीमा नाम लेखाउन छुटेका मतदाताहरूलाई समेट्नु अहिलेको महत्त्वपूर्ण काम हुने उप्रेतीले उल्लेख गरे।

"तर त्योसँगै देशभरि जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरूमा आवश्यक जनशक्ति तथा उपकरणहरू ठीक अवस्थामा छन् कि छैनन्, ती सबै अब आयोगले हेर्नुपर्‍यो," उनले थपे।

त्यो दिशामा सरकारले पनि सोहीअनुरूप कदम चाल्नुपर्ने उप्रेती औँल्याउँछन्। "सरकारले पनि आयोगलाई आवश्यक पर्ने स्रोतसाधन उपलब्ध गराउनुपर्‍यो।"

सीमित अवधि र सुरक्षाको हिसाबले समेत अहिलेको विषम परिस्थितिमा फागुनभित्रै चुनाव सम्पन्न गराउनु चुनौतीपूर्ण हुने कतिपय जानकारले बताउँदै आएका छन्।

जेन जी आन्दोलनपछि देशभरि प्रहरीका हतियार लुटिएका तथा प्रहरी चौकीहरूमा आगजनी तथा तोडफोड भएका छन्।

घटनापछि सुरक्षाकर्मीहरूको खास गरी प्रहरीको मनोबल केही हदसम्म खस्किएको देखिएको कतिपय सुरक्षाविज्ञले बताउने गरेका छन्।

विगतका उदाहरण हेर्दा मतपत्र, मतपेटिकासहित निर्वाचन सामग्री ओसारपसारमा प्रहरीले मुख्य भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ।

अर्कोतर्फ महत्त्वपूर्ण चुनाव घोषणा भइसके पनि निर्वाचन आयोग अहिले कार्यवाहकको भरमा चलिरहेको छ।

आमचुनावका निम्ति कतिपय महत्त्वपूर्ण नीतिगत निर्णय गरिनुपर्ने समयमा निर्वाचन आयोग नेतृत्वविहीन छ।

यसअघिका प्रमुख आयुक्त दिनेशकुमार थपलिया र आयुक्त सुधीरकुमार शाहको अवकाशपछि प्रमुख आयुक्त र अर्का एक आयुक्तको पद रिक्त छ।

अन्तरिम सरकारले रिक्त पदमा नियुक्तिका विषयमा अहिलेसम्म केही बोलिसकेको छैन।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।