'थुनछेक बहस सकिएन': रवि लामिछानेलाई प्रहरी हिरासतमा निरन्तरता

काठमाण्डू जिल्ला अदालतबाट बाहिरिँदै रवि लामिछाने

तस्बिर स्रोत, RSS

सहकारी रकम अपचलनसम्बन्धी मुद्दामा सोमवार थुनछेक बहस नसकिएपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई काठमाण्डू जिल्ला अदालतले पुनः प्रहरी हिरासतमा पठाएको छ।

"आजका लागि बहस सकिएको छ। जाहेरवालाकै तर्फबाट बहस गर्न केही [वकिल] बाँकी हुनुहुन्छ," काठमाण्डू जिल्ला अदालतका सूचना अधिकारी अमरबहादुर चन्दले बीबीसी न्यूज नेपालीसँग भने।

"अब माघ २ गतेबाट फेरि बहसले निरन्तरता पाउने छ। त्यो दिन जाहेरवालाको तर्फबाट बहस सकिएपछि प्रतिवादीको तर्फबाट बहस हुने छ। अहिलेका लागि उहाँ [रवि लामिछाने] प्रहरी हिरासतमा जानुहुन्छ।"

कास्की जिल्ला अदालतले ६५ लाख रुपैयाँ धरौटी लिएर पुर्पक्षका लागि तारिखमा राख्न आदेश दिएपछि गत बिहीवार लामिछाने हिरासतमुक्त भएका थिए।

उनी आइतवार काठमाण्डू जिल्ला अदालतमा आफैँ उपस्थित हुन गएका थिए। तर बयान सकिए पनि थुनछेक बहस सुरु नभएकाले उनालाई प्रहरी हिरासतमा पठाइएको थियो।

कास्कीमा लामिछानेविरुद्ध पोखरास्थित सूर्यदर्शन सहकारी संस्थाको बचत रकम दुरुपयोगसहित सङ्गठित अपराध र सम्पत्ती शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा अहिले पनि विचाराधीन छन्।

उनलाई धरौटी बुझाएर पुर्पक्षका लागि साधारण तारेखमा राख्न आदेश दिँदै कास्की जिल्ला अदालतले "…प्रतिवादी अहिले नै कसुरदार रहेनछन् भन्ने मनासिब आधार... " नदेखिएको जनाएको थियो।

छानबिनका लागि गठित समितिमा बयान लिन जाँदा ल्याप्चे लगाउँदै रवि लामिछाने

तस्बिर स्रोत, Surya Thapa/FB

तस्बिरको क्याप्शन, छानबिनका क्रममा संसदीय समितिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति समेत रहेका पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछानेसँग पनि बयान लिएको थियो

काठमाण्डूको मुद्दा कस्तो?

काठमाण्डूमा उनीविरुद्ध स्वर्णलक्ष्मी सहकारी संस्थाको बचत अपचलन र सङ्गठित अपराधसम्बन्धी मुद्दा परेका छन्।

सरकारी वकिलको कार्यालयले गत साता लामिछानेसहित ३९ जनाविरुद्ध स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको बचत अपचलन गरी बचतकर्ताको रकम ठगी गरेको र त्यो कार्य सङ्गठित रूपमा भएको भन्दै मुद्दा दर्ता गराएको थियो।

उनीहरूविरुद्ध सहकारीमा बचतकर्ताहरूले जम्मा गरेको कुल एक अर्ब १९ करोड ९५ लाख रुपैयाँ अपचलन गरेको आरोप लागेको छ।

स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको रकम हिनामिनाका मामिलामा दायर अभियोगपत्रमा कास्कीमा जस्तो लामिछानेसहित प्रतिवादीहरूलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलामा भने कारबाही मागदाबी गरिएको छैन।

काठमाण्डूमा सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा किन चलाइएन

जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाण्डूका अधिकारीहरूले बीबीसीलाई बताएअनुसार एक स्थानमा सबैतिरको बिगो कायम गरी सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा चलाएपछि सोही स्थानबाट मात्र त्यसलाई अघि बढाउने गरिन्छ। त्यसैले गर्दा काठमाण्डूमा सहकारी ठगी र सङ्गठित अपराधका मामिलामा मात्र लामिछानेविरुद्ध अभियोगपत्र दायर गरिएको अधिकारीहरूले बताए।

स्वर्णलक्ष्मी सहकारी ठगी प्रकरणमा दायर अभियोगपत्रमा पनि सोही विषय उल्लेख गर्दै दुवैतिर मुद्दा चलाउँदा "दोहोरो पर्ने भएकाले" त्यस्तो मागदाबी नगरिएको उल्लेख छ।

त्यसमा भनिएको छ, "…सम्पत्ति शुद्दीकरण सम्बन्धमा गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिको सञ्चालक एवम् कार्यकारी अध्यक्ष गितेन्द्रबाबु राई, संस्थापक सञ्चालक छविलाल जोशी, शेअरधनी एवम् प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछानेको हकमा बिगो कायम गरी जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय कास्कीको अभियोगपत्र मिति २०८१।९।७ गते कास्की जिल्ला अदालतमा दर्ता भएको हुँदा निज प्रतिवादीहरूको सम्बन्धमा यस कार्यालयमा अनुसन्धान हुँदै रहेको स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेडको बचत रकम अपचलन भई गएको गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिसहित अन्य विभिन्न ८ वटा कम्पनीहरूले धारण गरेको सम्बन्धमा समेत बिगो कायम गरि सकिएको हुँदा यस कार्यालयबाट निजहरूको हकमा सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्दा दोहोरो पर्ने भएकाले निजहरूको हकमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीबाट अभियोजन भएको मुद्दाको अभियोग पत्रलाई आधार मानी अनुसन्धान हुनसमेत अनुरोध गरिएको भनी जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीको … पत्र यस मिसिलमा रहेकोले निजहरूको सम्बन्धमा सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धमा कुनै दाबी लिएको छैन।"

सहकारी ठगी प्रकरणमा आफ्ना सभापति रवि लामिछाने पक्राउविरुद्ध राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका कार्यकर्ताहरूले गरेको प्रदर्शन

तस्बिर स्रोत, RSP

तस्बिरको क्याप्शन, सहकारी ठगी प्रकरणमा आफ्ना सभापति रवि लामिछाने पक्राउविरुद्ध राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका कार्यकर्ताहरूले प्रदर्शन गर्दै आएका छन्

अरू जिल्लामा के हुँदै छ

सहकारी समस्याबारे छानबिनका लागि गठन भएको संसदीय विशेष समितिले लामिछानेमाथि कारबाही गर्न सिफारिस गरेपछि उनीमाथि विभिन्न जिल्लामा अनुसन्धान सुरु भएको थियो।

अधिकारीहरूका अनुसार लामिछानेमाथि कास्की र काठमाण्डूबाहेक रूपन्देही, चितवन पर्सामा पनि सहकारी ठगी तथा सङ्गठित अपराधसम्बन्धी अनुसन्धान जारी छ।

कास्कीबाट हिरासतमुक्त भए पनि लामिछानेलाई अरू जिल्ला अदालतहरूले हिरासतमा राख्न आदेश दिन सक्ने कानुनका जानकारहरूले बताएका छन्।

पर्सा, चितवन र रूपन्देहीका अनुसन्धान अधिकारीहरूले ती जिल्लाहरूमा पनि लामिछानेविरुद्ध चाँडै अभियोगपत्र दर्ता हुने बताएका छन्।

रूपन्देहीकी सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता उमाकुमारी केसीले बुटवलको सुप्रिम सहकारी संस्थाको बचत अपचलनबारे लामिछानेमाथि जारी अनुसन्धान लगभग सकिएको बीबीसीलाई बताइन्।

"अब मकर सङ्क्रान्तिको बिदा सकिनासाथ हामी मुद्दा दायर गर्छौँ," उनले भनिन्। मङ्गलवार मकर सङ्क्रान्तिको सार्वजनिक बिदा छ।

रवि लामिछाने

तस्बिर स्रोत, RSP

रवि लामिछाने पक्राउ परेपछि कहिले के भयो

  • कात्तिक २: काठमाण्डूमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयबाट पक्राउ, पोखरा चलान
  • कात्तिक ४: कास्की जिल्ला अदालतद्वारा पक्राउ परेको दिनदेखि लागु हुने गरी छ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्ने अनुमति
  • कात्तिक ८: कास्कीमै दोस्रो पटक सात दिन म्याद थप
  • कात्तिक २०: कास्कीमै तेस्रो पटक १० दिन म्याद थप
  • कात्तिक २५: कास्कीमै चौथो पटक १३ दिन म्याद थप
  • कात्तिक २५: अनुसन्धानका लागि पोखराबाट भैरहवा लगेर बयान
  • मङ्सिर ९: कास्कीमै पाँचौ पटक १५ दिन म्याद थप
  • मङ्सिर १३: अनुसन्धानका लागि पोखराबाट काठमाण्डू लगेर बयान
  • मङ्सिर १८: अनुसन्धानका लागि काठमाण्डूबाट चितवन लगेर बयान
  • मङ्सिर २३: कास्कीमै छैँटौँ पटक चार दिनका लागि म्याद थप
  • मङ्सिर २४: अनुसन्धानका लागि पोखराबाट पर्सा लगियो
  • मङ्सिर २५: पर्सामा बयान
  • मङ्सिर २६: पर्साबाट काठमाण्डू हुँदै पोखरा लगियो
धरौटीमा छुटेपछि कास्की जिल्ला अदालतबाट बाहिरिँदै रवि लामिछाने
तस्बिरको क्याप्शन, गत बिहीवार कास्की जिल्ला अदालतबाट बाहिरिँदै रवि लामिछाने
  • मङ्सिर २७: पाँच दिनका लागि कास्कीमा सातौँ पटक म्याद थप
  • पुस १: प्रहरीद्वारा अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालयमा पेस
  • पुस २: जिल्ला अदालत कास्कीद्वारा चार दिनका लागि आठौँ पटक म्याद थप
  • पुस ७: कास्की जिल्ला अदालतमा सहकारी ठगी, सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा दायर
  • पुस २१: स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको बचत अपचलन प्रकरणमा लामिछानेसहित ३९ जनाविरुद्ध काठमाण्डू जिल्ला अदालतमा सहकारी ठगीको मुद्दा दर्ता
  • पुस २५ः कास्की जिल्ला अदालतको निर्णयपछि ६५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा
  • पुस २८ः काठमाण्डू जिल्ला अदालतमा उपस्थित, पुनः हिरासतमा

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।