'आईभीएफ' मापदण्ड कार्यान्वयनमा सेवा प्रदायक र स्वास्थ्य मन्त्रालयबीच असहमति

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले केही दिनअघि स्वीकृत गरेको नि:सन्तान उपचारबारेको मापदण्डमा तोकिएका सर्त पूरा गर्न 'व्यावहारिक कठिनाइ रहेको' सेवा प्रदायकहरूले बताएका छन्।

नि:सन्तान उपचार (आईभीएफ) सेवालाई व्यवस्थित बनाउन र नियमन गर्न भन्दै मन्त्रालयले नि:सन्तान व्यवस्थापन सेवा सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्ड २०८२ स्वीकृत गरेसँगै त्यसमा रहेका सर्तहरूले सार्वजनिक बहस निम्त्याएका छन्।

मापदण्डमा तोकिए अनुसार जनशक्ति (एम्ब्रीओलोजिस्टको शैक्षिक योग्यता), तोकिएका उपकरण, नजिकै आकस्मिक सेवा दिने अस्पताल हुनुपर्ने जस्ता व्यवस्था पूरा गर्न व्यावहारिक कठिनाइहरू रहेको 'फर्टिलिटी क्लिनिक' सञ्चालकहरूले बताएका हुन्।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले भने एम्ब्रीओलोजिस्टको शैक्षिक योग्यता र अनुमति लिनुपर्ने विषयमा सहजीकरण गरिदिने जनाएको छ।

तर अस्पताल र उपकरणका विषयमा भने सम्बन्धित विज्ञ डाक्टर र सरोकारवालाहरूसँगकै सल्लाहमा व्यवस्था गरिएकाले त्यस्ता मापदण्ड पूरा गरेपछि मात्रै संस्था नवीकरण हुने मन्त्रालयले जनाएको छ।

सरकारी मापदण्ड अनुसार नेपालभर सञ्चालित २६ वटा 'आईभीएफ क्लिनिक' हरूले ९० दिनभित्र नवीकरणका लागि निवेदन दिनुपर्नेछ र त्यसको १८० दिनभित्र सबै मापदण्ड पूरा गरेर संस्था नवीकरण गरिसक्नुपर्नेछ।

यही बीचमा नि:सन्तान उपचारसम्बन्धी मापदण्ड कार्यान्वयनमा आएलगत्तै सर्वोच्च अदालतमा परेको एउटा रिट निवेदनमा अदालतले "रिट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म नेपाल राज्यभर महिला तथा बालबालिकाबाट डिम्ब निष्कासन तथा भण्डारण गर्ने कार्यमा रोक लगाई सरकारको नियमन र निगरानी प्रभावकारी बनाउनु" भन्दै अन्तरिम आदेशमा जारी गरेको छ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले उक्त आदेशका कारण डिम्ब निष्कासन तथा भण्डारणको काममाथि रोक लागे पनि आईभीएफ क्लिनिकको नवीकरण गर्नुपर्ने मन्त्रालयले तोकेको म्यादबारे केही असर नगर्ने जनाएको छ।

मापदण्ड कार्यान्वयनका अप्ठ्यारा के छन्?

नि:सन्तान व्यवस्थापन सेवा सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्ड २०८२ मा एम्ब्रीओलोजिस्टको शैक्षिक योग्यता शिर्षकको (क) मा "मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट क्लिनिकल एम्ब्रीओलोजी विषयमा स्नातकोत्तर उत्तीर्ण गरेर नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्‌मा विशेषज्ञको रुपमा दर्ता भएको वा चिकित्सा सम्बन्धी विषयमा स्नातक/स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरी सम्बन्धित परिषद्‌मा दर्ता भइ एम्ब्रीओलोजी विषयमा कम्तीमा एक वर्षको फेलोसीप गरेको" उल्लेख छ।

त्यस्तो मापदण्डको (ख) मा "यो मापदण्ड लागू हुनुपूर्व चिकित्सा विज्ञान विषयमा स्नातक/स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरी सम्बन्धित परिषद्‌मा दर्ता भई एम्ब्रीओलोजी विषयमा तालिम लिइ सुपरभिजनमा कम्तीमा ५० वटा भन्दा बढी आइभीएफ साइकल/१५० एम्ब्रीओ हेन्डलिङ गरेको र नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त आइभीएफ सेन्टरको एम्ब्रीओलोजी प्रयोगशालामा निरन्तर काम गरिरहेको" भन्ने उल्लेख छ।

उक्त मापदण्डको नोटमा भने "कुनै पनि तालिम/अध्ययन वा शैक्षिक कार्यक्रम भौतिक रूपमा नै हुनुपर्ने। अन्य विधि जस्तै अनलाइन वा फेलोसीप कार्यक्रमलाई मान्यता दिइने छैन" भन्ने उल्लेख छ।

यो नयाँ व्यवस्थाले आफू जस्ता व्यक्तिहरूलाई समस्यामा पार्ने एन्जल फर्टिलिटी क्लिनिकमा प्रमुख क्लिनिकल एम्ब्रीओलोजिस्टका रूपमा काम गर्दै आएकी प्रीति विष्ट बताउँछिन्।

"मैले एक दशकभन्दा लामो समयदेखि नेपालमा एम्ब्रीओलोजीस्टका रूपमा काम गर्दै आएकी छु। तर म सन् २०१६ मै नेपाल स्वास्थ्य व्यावसायी परिषद्‌(एनएजपीसी) बाट अनुमति लिनका लागि गएको भए पनि मैले पाइनँ," उनले भनिन्।

"स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको मापदण्ड आएपछि मसँग एनएचपीसीकोअनुमति नभएकै कारण मैले अहिले एम्ब्रीओलोजिस्टका रूपमा काम गरिरहेकी छैन।"

"हामीलाई एनएचपीसीले पनि दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको छ। नेपाल मेडिकल काउन्सिलको अन्तर्गत हामी आउँदैनौँ। र, स्वास्थ्य मन्त्रालयले निकालेको मापदण्डमा कुनै न कुनै परिषद्बाट दर्ता भएको हुनुपर्छ भनेको छ," उनले भनिन्।

उनले आफूले एम्ब्रीओलोजीको फेलोसिप भारतबाट र युनिभर्सिटी अफ भ्यालेन्सिया स्पेनबाट बायोटेक्नोलोजीअन्तर्गत आईभीएफकै असिस्टेड रिप्रोडक्टिभ टेक्नोलोजीमा पोस्टग्र्याजुएट डिप्लोमा गरेको बताइन्।

उनको जस्तै अवस्थामा अन्य एम्ब्रीओलोजिस्टहरू पनि रहेका छन्।

नेपालमा अहिले एनएचपीसीबाट अनुमतिप्राप्त क्लिनिकल एम्ब्रीओलोजिस्ट एकजना मात्रै रहेको अनुमान छ।

स्वास्थ्य मन्त्रालय के भन्छ?

"हामीले सरोकारवालाहरूसँग बसेर नै यो मापदण्ड बनाएका हौँ। रजिस्टर्ड क्लिनिकल एम्ब्रिओलोजिष्ट मात्रै भन्न थाल्यौँ भने एकजना मात्रै भएकोले बाँकी सबै आईभीएफ सेन्टर बन्द हुने भएकोले हामीले त्यहाँ कसले गर्न पाउने भनेर खुलाएका छौँ," स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता बुढाथोकीले बीबीसीसँग भने।

"नेपालमा अनुमति पाउन बाँकी एम्ब्रीओलोजीस्टहरूले मापदण्ड राम्रोसँग हेर्न र त्यसमा पनि समस्या देखिए स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई जानकारी गराएर समस्याको समाधान खोज्न" पनि उनी सुझाउँछन्।

"उहाँहरूको दर्ता भएको छैन भने स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई भन्नुपर्‍यो। त्यसपछि हामीले स्वास्थ्य व्यावसायी परिषद् वा मेडिकल काउन्सिललाई त्यही अनुसार दर्ता गर्न सहजीकरण गर्छौँ," डाक्टर बुढाथोकीले भने।

"उहाँहरू (एम्ब्रीओलोजिष्ट पढेर आएका ) नै पहिलो प्राथमिकताको हो। एम्ब्रीओलोजी नै पढेर आएको एम्ब्रीओलोजिस्ट हो नि त।"

मापदण्डमा आईभीएफ विशेषज्ञ र एम्ब्रीओलोजिस्टजस्ता आवश्यक जनशक्ति उत्पादनका लागि शैक्षिक तथा फेलोसिप कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न समन्वय गर्ने पनि उल्लेख गरिएको छ।

अन्य जटिलता कस्ता छन्?

स्वास्थ्य मन्त्रालयले जारी गरेको मापदण्ड अनुसार कुनै पनि आईभीएफ क्लिनिकले आफैँ इमर्जेन्सी सेवा राख्नुपर्ने र त्यो नभए आफ्नो दुई किलोमिटरको दूरीभित्र इमरजेन्सी सेवा भएको गुणस्तरीय अस्पताल हुनुपर्ने मापदण्डमा उल्लेख गरेको छ।

"दुई किलोमिटरभित्र रहेका अस्पतालहरूले नै कतिपय अवस्थामा मापदण्ड पुर्‍याउन नसकेर नवीकरण भएका हुँदैनन्, हामीले मापदण्डमा तोकिए अनुसारको अस्पतालसँग समन्वय गर्ने भन्ने कुरा अलि सम्भव नहुने देखिएको छ," वात्सल्यका निर्देशक प्रशान्त सुवेदीले भने।

तर स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता भन्छन्, "हामीले विज्ञ डाक्टरहरू, फर्टिलिटी सेन्टरका विज्ञ तथा अन्य सरोकारवालाहरूसँगको छलफल पछि नै यी उपकरणहरू आवश्यक पर्छ र अस्पताल नजिक हुनुपर्छ भनेर मापदण्डमा उल्लेख गरेका हौँ।"

"आईभीएफ विशिष्टिकृत सेवा भन्ने अनि इमरजेन्सी पर्दा जुनसुकै अस्पतालमा लैजाने भन्ने कुरा मिल्दैन। अस्पताल पनि त्यही स्तरको हुनुपर्छ। यदि सोसाइटीभित्र नै यदि त्यो भन्नुभएको छ र त्यो सोचेको रहेछ भने रिभाइज गरौँला नि। मुख्य कुरा विज्ञहरू कन्भिन्स हुनुपर्‍यो," उनले भने।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।