मानवडिम्ब सङ्कलनमा अदालतको अङ्कुश, 'स्पष्टता' खोज्दै सरकार

केही सातादेखि निकै चर्चामा रहेको डिम्ब निष्काशन तथा भण्डारणको विषयमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेसँगै त्यस्तो कार्यमा तत्कालका लागि अङ्कुश लागेको छ।

विशेष गरी किशोरीहरूबाट अवैध रूपमा डिम्ब निकालिएका घटनाहरूबारे नेपाल प्रहरीले अनुसन्धान थालेको पृष्ठभूमिमा सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश आएको हो।

न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुङ्गानाको एकल इजलासले विपक्षीलाई १५ दिनभित्र लिखित जबाफ पेस गर्न मङ्गलवार आदेश पनि दिएको सर्वोच्च अदालतका सहायक प्रवक्ता निराजन पाण्डेले बताए।

"अब लिखित जबाफ पेस भएपछि संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने विषयमा निर्णय गर्ने छ," बीबीसी न्यूज नेपालीसँग उनले भने।

निःसन्तान दम्पतीलाई लाभ हुने गरी कृत्रिम गर्भाधान (आईभीएफ) उपचारविधि र सेवालाई व्यवस्थित बनाउन एवं नियमन गर्न भन्दै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले मापदण्ड स्वीकृत गरेको एक साता पनि नपुग्दै अदालतले दिएको आदेशलाई कतिपयले अर्थपूर्ण मानेका छन्।

नयाँ मापदण्ड आएसँगै नेपालमा आईभीएफ सेवा र त्यसका लागि आवश्यक दक्ष जनशक्ति, प्रयोगशाला, शुक्रकीट तथा डिम्ब दान प्रक्रिया थप व्यवस्थित हुने अधिकारीहरूको विश्वास छ।

सर्वोच्च अदालतको आदेशमा के छ

रिट निवेदकले बालिकाहरूको प्रजनन स्वास्थ्य, मर्यादित जीवन र गैरकानुनी शोषणसम्बन्धी "अत्यन्त गम्भीर र संवेदनशील प्रश्न" उठाएको देखिएको अदालतले जनाएको छ।

"…संवैधानिक व्यवस्था र कानुनी प्रावधानको आलोकमा हेर्दा बालबालिकाको मौलिक हक संरक्षण गर्नु विपक्षीको संवैधानिक कर्तव्य रहेको, बालिका तथा किशोरी शोषण हुन सक्ने जोखिम र सुविधा सन्तुलनलाई समेत दृष्टिगत गरी प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म नेपाल राज्यभर महिला तथा बालबालिकाबाट डिम्ब निष्कासन तथा भण्डारण गर्ने कार्यमा रोक लगाई सरकारको नियमन र निगरानी प्रभावकारी बनाउनु भनी विपक्षीको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ ," अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ।

संविधानको धारा ३९ ले बालबालिकालाई कुनै पनि प्रकारको दुर्व्यवहार, उपेक्षा वा शारीरिक मानसिक यौनजन्य हिंसा तथा कुनै पनि प्रकारको शोषण गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको विषयप्रति अदालतले ध्यानाकर्षण समेत गराएको छ।

जनस्वास्थ्य ऐन, २०७५ ले मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार, महिला तथा किशोरीको स्वास्थ्य सुरक्षाको ग्यारेन्टी गरेको विषय पनि अन्तरिम आदेशमा उल्लेख छ।

रिट निवेदक के भन्छन्

रिट निवेदक तीन जनामध्ये एक अधिवक्ता ध्रुव भण्डारीले आफूहरूले उठाएको विषयलाई अदालतले गम्भीर रूपमा लिएको बताए।

"किशोरीहरूबाट मात्रै नभई कसैबाट पनि डिम्ब निष्काशन नगर्नू भनेर सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ," बीबीसी न्यूज नेपालीसँग उनले भने।

सरकारले हालै ल्याएको मापदण्डले विषयको संवेदनशीलतालाई संबोधन गर्न नसकेको उनको तर्क छ।

"डिम्ब निष्काशन मानव बेचबिखनसँग सम्बन्धित विषय भए पनि त्यसलाई कम आँक्ने गरी मापदण्ड ल्याइएको छ," उनले थपे।

त्यसलाई पनि कार्यान्वयन गर्न नदिन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गर्न लागेको भण्डारीले बताए।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता के भन्छन्

सर्वोच्च अदालतको मङ्गलवारको आदेशसँगै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कानुनी परामर्श थालेको उक्त मन्त्रालयका प्रवक्ता डा प्रवक्ता प्रकाश बुढाथोकीले बताए।

"आदेश हामीकहाँ आइपुगेको छैन, तर सञ्चारमाध्यममा अन्तरिम आदेशबारे आएका कुराहरू हेर्दा नाबालिगको समेत विषय उल्लेख छ। हामीले मापदण्डमा किशोरी भनेका छौँ। अब त्यो रोक्नुपर्ने अवस्था हो कि होइन भन्नेबारे कानुनी परामर्श गरिरहेका छौँ," बीबीसी न्यूज नेपालीसँग उनले भने।

"यदि सर्वोच्च अदालतको आशय अन्तिम निर्णय नगरेसम्म मापदण्डलाई रोक्ने कुरा हो भन्ने हामी रोक्छौँ।"

मन्त्रालयले ल्याएको मापदण्डअनुसार २० देखि ३५ वर्ष उमेरका महिलाले डिम्ब दान गर्न पाउने उल्लेख छ।

अदालतले सबैको हकमा डिम्ब दान रोक्न भनेको हो अथवा होइन भन्ने विषयमा स्पष्टता खोजेको प्रवक्ता बुढाथोकीले बताए।

अवैध रूपमा 'सरोगेसी'

सर्वोच्च अदालतमा आईभीएफ सेवालाई पनि कानुनी चुनौती दिँदै रिट निवेदनहरू परेका छन्।

एउटा रिट निवेदन दर्ता गरेकी श्रीना नेपालले आईभीएफ सेवाको आवरणमा नेपालमा प्रतिबन्धित सशुल्क सरोगेसी सेवा अर्थात् पैसा लिएर अरूको भ्रूण आफ्नो गर्भमा हुर्काएर बच्चा जन्माउने काम चल्दै आएको दाबी गरेकी छन्।

उनले दायर गरेको रिट निवेदनको हकमा न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको एकल इजलासले भदौ २ गते 'कारण देखाऊ' आदेश एवं अन्तरिम आदेशका लागि प्रत्यार्थीहरूलाई झिकाउने आदेश दिएको छ।

नियमन नहुँदा समस्या निम्तिने नेपालले औँल्याइन्।

"एकै व्यक्तिले विभिन्न आईभीएफ सेन्टरमा शुक्राणु वा डिम्ब दान गर्ने सम्भावना रहन्छ भने सम्बन्धित दम्पतीको अनुमति नलिईकनै अरूको शुक्राणु वा डिम्ब प्रयोग हुन सक्छ।"

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।