भारतमा गर्भवती किशोरीको सङ्ख्या बढ्दो, सामाजिक सञ्जालको भूमिकामाथि प्रश्न

प्रतीकात्मक तस्बिर

तस्बिर स्रोत, Getty Images

    • Author, इमरान कुरैशी
    • Role, बीबीसी हिन्दी

सामाजिक सञ्जालमा 'इन्फ्लुअन्सर'को चर्चा सामान्य हो। तर भारतमा अहिले सामाजिक सञ्जालले किशोरकिशोरीलाई कुन हदसम्म असर गरिरहेको छ भन्ने विषयमा पनि बहस बढ्दो छ। के यसको सम्बन्ध किशोरावस्थामा बढ्दै गएको गर्भधारणसँग छ?

हामीले सामाजिक सञ्जालमा इन्फ्लुअन्सरहरूबारे सुनेका छौँ। अहिले सामाजिक सञ्जालले किशोरकिशोरीलाई यति धेरै असर गरिरहेको पनि सुनिएको छ कि भारतमा किशोरावस्थामा गर्भधारण गर्ने घटनाहरू बढिरहेका छन्।

कर्नाटककी महिला तथा बालविकास मन्त्री लक्ष्मी हेब्बलकरले पछिल्ला तीन वर्षमा राज्यमा किशोरावस्थामा गर्भधारण बढ्नुको एउटा कारण सामाजिक सञ्जाल पनि रहेको बताएकी छन्।

'अप्रत्यक्ष कारक'

उक्त राज्यमा सन् २०२२-२३ मा नाबालिग गर्भधारणका ४०५ वटा घटना भएको तथ्याङ्क छ। सन् २०२३–२४ मा यो सङ्ख्या बढेर ७०५ पुगेको थियो।

सन् २०२४–२५ मा यो सङ्ख्या केही घटेर ६८५ मा झरेको थियो। यसरी तीन वर्षको अवधिमा १,७९९ जना किशोरीहरू गर्भवती भएका थिए।

मन्त्री लक्ष्मी हेब्बलकरले तीव्र गतिमा बदलिँदो पारिवारिक संरचना, पारिवारिक समस्या, किशोरकिशोरीबीच बढ्दो प्रेमसम्बन्ध, बालविवाहजस्ता अन्य धेरै कारणले सङ्ख्या बढेको बताइन्।

तर उनको दाबीलाई केही हदसम्म भारत र विदेशका वैज्ञानिक संस्थाहरूले गरेका अनुभवजन्य अध्ययनहरूले समर्थन गरेका छन्।

कर्नाटककी मन्त्री लक्ष्मी हेब्बलकर

तस्बिर स्रोत, LAXMI_HEBBALKAR/X

तस्बिरको क्याप्शन, कर्नाटककी मन्त्री लक्ष्मी हेब्बलकरले किशोरावस्थामा गर्भधारणको वृद्धिको एउटा कारण सामाजिक सञ्जाल भएको बताइन्

न्याश्नल इन्स्टिट्यूट अफ मेन्टल हेल्थ एन्ड न्यूरो साइन्सेज (निमहान्स) को क्लिनिकल साइकोलजी विभागका प्राध्यापक मनोजकुमार शर्माले बीबीसीसँग भने, "अहिलेको प्रमाणले सामाजिक सञ्जालको प्रयोग र गर्भावस्थाको दरबीच तथ्याङ्कको सम्बन्ध छ भन्ने कुरा प्रत्यक्ष रूपमा स्थापित गर्दैन। यद्यपि अप्रत्यक्ष कारकहरू भने हुन सक्छ।"

उनले भने, "उदाहरणका लागि सामाजिक सञ्जालको प्रयोग बढेको छ। एउटा अर्थमा, हामी भन्न सक्छौँ कि परिणामहरू यससँग सम्बन्धित हुन सक्छन्। तर साङ्ख्यिक रूपमा भन्नुपर्दा हामीले अहिलेसम्म त्यो फेला पारेका छैनौँ।"

बेङ्गलुरुस्थित चाइल्ड राइट्स ट्रस्टका कार्यकारी निर्देशक वासुदेव शर्माको भनाइ भने फरक छ।

बीबीसी हिन्दीसँग कुरा गर्दै उनले भने, "सामाजिक सञ्जाललाई मात्र दोष दिनु ठिक होइन। हामी किशोरकिशोरीहरूलाई मोबाइल फोनबाट टाढा राख्न सक्दैनौँ। किशोरकिशोरीलाई उनीहरूको शरीर, यौनस्वास्थ्य र सम्बन्धका बारेमा सही जानकारी दिनु महत्त्वपूर्ण छ।"

व्यवहारमा फरक ल्याउने कारणहरू

मन्त्री हेब्बलकरको भनाइ जेडी(एस) नामक राजनीतिक दलका विधायक सुरेश बाबुले विधानसभामा राखेको कुरासँग मिल्दो छ। सुरेश बाबुले किशोरावस्थामा गर्भधारणका घटना बढ्दै गएको बताएका थिए।

उनले बालबालिकाले सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्दा देखिने 'आपत्तिजनक विज्ञापन' माथि प्रतिबन्ध लगाउन माग गरेका थिए।

उनले राज्यमा बालबालिकामाथि हुने यौन अपराधका घटना र बालविवाह बढ्दै गएको अनि किशोरावस्थामा गर्भधारण हुनुको प्रमुख कारण पनि यही भएको बताएका थिए।

केही आदिवासी समुदायमा अझै पनि सामाजिक परम्पराका कारण बालविवाह हुने गरेको छ। त्यसले गर्दा पनि किशोरी गर्भवती भएका हुन सक्छन्।

तर चाइल्ड राइट्स ट्रस्टका कार्यकारी निर्देशक वासुदेव शर्मा विगत चारपाँच दशकमा समाजमा भएका परिवर्तनलाई औँल्याउँछन्।

उनी भन्छन्, "झन्डै चार दशकअघिसम्म केटाकेटीहरूले आफ्ना आमाबाबु वा बूढापाकाहरूलाई आफ्नो अगाडि घनिष्ठ भएको कमै मात्र देख्थे। तर पछिल्लो दुई दशकमा यो परिस्थिति बदलिएको छ, जसको प्रभाव अहिले जताततै देखिन थालेको छ।"

शर्मा भन्छन्, "आजकल सार्वजनिक रूपमा प्रेम व्यक्त गर्नु सामान्य मानिन्छ।"

"यस्तो अवस्थामा सामाजिक सञ्जाललाई मात्र दोष दिनु ठिक होइन। मोबाइल फोन, फिल्म वा ओटीटी प्ल्याट्फर्मलाई दोष दिनु पनि ठिक होइन। हामीले यी कुराहरूलाई सामान्य रूपमा स्वीकारेका छौँ। यस्तो अवस्थामा केहीकेहीले प्रयोग गर्छन्।"

तर के यस्ता प्रयोगहरूले जोखिमपूर्ण व्यवहार निम्त्याउन सक्छन्?

अनुसन्धानबाट मिश्रित परिणाम

प्राध्यापक मनोज शर्मा भन्छन्, "ठूलो मात्रामा भारतीय अध्ययन पनि समावेश रहेका केही अनुसन्धानहरूले सामाजिक सञ्जालले किशोरकिशोरीहरू, विशेष गरी निम्नमाध्यमिक र माध्यमिक विद्यालयका बालिकाहरूमा यौन र प्रजनन स्वास्थ्यबारेको बुझाइ बढाउन मद्दत गर्न सक्ने देखाएको छ। यसले जोखिमपूर्ण व्यवहारलाई कम गर्न सक्छ।"

उनले ब्रिटिश मेडिकल जर्नलमा प्रकाशित एक समीक्षालाई उद्धृत गर्दै सामाजिक सञ्जालको प्रयोग र जोखिमपूर्ण यौन व्यवहारबीच सम्बन्ध रहेको दाबी गरेका छन्।

उनले भने, "ठूला नमुनामा आधारित धेरै अध्ययनहरू छन्। तर समयसँगै गरिएका अनुसन्धानको भने कमी छ। सामाजिक सञ्जाल, यौन व्यवहार र स्वास्थ्य परिणामबीचको सम्बन्ध के हो भन्ने स्पष्ट छैन।"

उनले नीतिनिर्माणमा ठूलो कमजोरी रहेको पनि औंल्याएका छन्।

उनी भन्छन्, "वर्तमान सरकारी दिशानिर्देशहरू केवल सामाजिक सञ्जालको सुरक्षित प्रयोगमा केन्द्रित छन् (जस्तै : हानिकारक सामग्रीबाट बच्नु), तर तिनीहरूमा यौन र मानसिक स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित पक्षहरू छैनन्।"

"आजकल किशोरावस्था चाँडै सुरु हुन्छ। यसले गर्दा पनि बालविवाह भएको हुन सक्छ," उनले भने।

जब पहिलो पटक यो विषय उठ्यो

मे महिनामा मुख्यमन्त्री सिद्धारमैयाले जिल्ला अधिकारीहरूको बैठकमा विभागहरूको कार्यसम्पादनको समीक्षा गरेपछि यस विषयमा सरकारको दृष्टिकोण पहिलो पटक देखा परेको थियो।

सन् २०२४–२५ मा करिब ७०० बालविवाह भएको र तीमध्ये आधाभन्दा बढी बालविवाह पाँच जिल्लाका मात्र रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

कर्नाटक महिला तथा बालविकास विभागले पनि बालिकाहरूमा भएको गर्भधारण उनीहरूमाथि हुने यौन अपराधसँग सम्बन्धित रहेको बताएको छ। जम्मा ३, ४८९ वटा त्यस्ता घटनामा ६८५ नाबालिग किशोरीहरू गर्भवती रहेको पाइएको थियो।

मुख्यमन्त्री सिद्धारमैयाले उक्त आँकडालाई 'स्तब्ध पार्ने' बताएका छन्।

राज्य सरकारले विधानसभाको चालु अधिवेशनमा बालविवाहको तयारीलाई पनि अपराध मानिने गरी विधेयक ल्याउन लागेको उनले बताए।

यसका लागि दुई वर्षसम्म कैद वा एक लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना हुने व्यवस्था गरिएको छ।

कर्नाटकका मुख्यमन्त्री सिद्धारमैया

तस्बिर स्रोत, ANI

न्यायपालिकाको आदेश

ख्याल गर्नुपर्ने कुरा के छ भने सन् २०२२ को नोभेम्बरमा कर्नाटक उच्च अदालतको एउटा निर्णयमाथि धेरैको ध्यान पुगेन।

अदालतले कक्षा ११ का विद्यार्थीहरूलाई बालिकामाथि हुने यौन अपराधसम्बन्धी ऐन 'पीओसीएसओ' र भारतीय न्यायसंहिता 'बीएनएस'मा अपराधसँग सम्बन्धित दफाबारे सचेत गराउन सरकारलाई भनेको थियो।

यो निर्णय दुई किशोरहरू गाउँबाट भागेको केही वर्षपछि दुई बच्चाहरू लिएर फर्किएको घटनासँग सम्बन्धित थियो।

चाइल्ड राइट्स ट्रस्टका कार्यकारी निर्देशक वासुदेव शर्माले भने, 'बालकविरुद्ध यौन शोषणको मुद्दा दर्ता गरिएको थियो। केटाहरू पनि त्यति बेला नाबालिग नै थिए। यो मुद्दामा अदालतले दुई ठूला कुरा भनेको थियो।"

न्यायाधीश सुरज गोविन्दराजले आफ्नो आदेशमा भनेका छन्, "शिक्षा विभागका प्रमुख सचिवलाई यस विषयमा उपयुक्त शिक्षण सामग्री तयार गर्न एक समिति गठन गर्न निर्देशन दिइएको छ। सबै सरकारी र निजी विद्यालयलाई यी कानुनको उल्लङ्घनको परिणामबारे विद्यार्थीहरूलाई सिकाउन र सचेत गराउन निर्देशन दिनुपर्छ।"

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।