युद्धग्रस्त देशमा अप्ठेरोमा परेका नेपालीलाई 'खाँचो हेरेर व्यवस्थापन', सरकारले अपनाएका उपाय यस्ता

इजरेल र अमेरिकाले आक्रमण गरेपछि इरानले पनि विभिन्न स्थानमा क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेको छ

तस्बिर स्रोत, Reuters

तस्बिरको क्याप्शन, इजरेल र अमेरिकाले आक्रमण गरेपछि इरानले पनि विभिन्न देशमा क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेको छ
    • Author, पवनराज पौडेल
    • Role, बीबीसी न्यूज नेपाली
  • पढ्ने समय: ५ मिनेट

युद्ध प्रभावित पश्चिम एशियाली देशहरूमा समस्यामा परेका नेपालीहरूलाई उनीहरूको आवश्यकता अनुसार व्यवस्थापन गर्ने काम भइरहेको अधिकारीहरूले बताएका छन्। तर हालसम्म कसैलाई पनि हवाईजहाजमार्फत् उद्धार गरेर सरकार आफैँले स्वदेश ल्याउनुपर्ने अवस्था नआएको परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ताले बीबीसीसँग बताए।

मन्त्रिपरिषद्को आइतवारको बैठकले ती देशहरूमा रहेका तथा ट्रान्जिटमा अलपत्र परेका नेपाली नागरिकहरूको तत्काल राहत तथा उद्धार कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन रियाद, अबुधाबी, दोहा, कुवेत सिटी, मनामा, मस्कट, इस्लामावाद कायरो र तेल अभिभमा रहेका दूतावास तथा जेद्दा र दुबईमा रहेका महावाणिज्य दूतावासहरूमार्फत् आवश्यक व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको छ।

"खाडीभित्र पनि सबै ठाउँको एउटै अवस्था छैन," मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीले बीबीसीसँग भने, "त्यहाँको परिस्थिति र ट्रान्जिटमा रहेका नेपालीको अवस्था हेरेर सोबमोजिमको सहयोग गर्ने भन्ने सम्बन्धमा उक्त निर्णय भएको हो।"

केही दिनअघिको तुलनामा उद्धारका लागि सहायता माग्ने नेपालीहरूको सङ्ख्या उल्लेख्य रूपमा घटेको प्रवक्ता क्षेत्रीले बताए।

"पहिले त्यो सङ्ख्या सयौँमा थियो तर अहिले घटेको छ तर एक-एक जनाको सुरक्षाको विषय भएकाले हामीले सोहीअनुसार काम गरिरहेका छौँ," उनले भने।

तर गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए)का मध्यपूर्व संयोजक रमेश श्रेष्ठका अनुसार हालसम्म नेपालीहरूको समस्या व्यवस्थापन गर्न सकिने तहमा रहे पनि परिस्थिति बिग्रिए नेपालको तयारीले धान्न कठिन हुन सक्छ।

"यूएईको मात्रै उदाहरण लिने हो भने यहाँ करिब सात लाख नेपाली छन्। स्थिति अझै बिग्रियो भने समस्या व्यापक हुन सक्छ," उनले भने, "यद्यपि यहाँबाट तीन–चार हजार नेपाली भने आफ्नै हिसाबले फर्किसकेका छन्।"

सुरक्षा चिन्ता

परराष्ट्र मन्त्रालय

तस्बिर स्रोत, MOFA

पश्चिम एसिया मामिला हेर्ने परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव रामकाजी खड्काका अनुसार आइतवारसम्म सरकारी संयन्त्रमा आफ्नो स्थिति टिपाउनेको नेपालीको सङ्ख्या ७२,९५१ पुगेको छ।

केही दिनअघि सरकारले त्यहाँ रहेका नेपालीहरूलाई आफ्नो स्थिति खुलाउन आह्वान गर्दै एउटा सूचना जारी गरेको थियो।

"त्योमध्ये साढे ५ हजारजतिले आफूलाई सुरक्षा चिन्ता भएको भन्नुभएको छ," उनले भने, "त्यसमध्येका कतिपयलाई हाम्रा नियोगहरूले इमेल वा टेलिफोनमार्फत् सम्पर्क गरेका छन्। त्यस क्रममा कतिपयले आफूहरू उडान पर्खेर बसेको र त्यसमा छिटो गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने चासो व्यक्त गरेका छन्।"

सहसचिव खड्काका अनुसार सरकारी संयन्त्रमा आफ्नो स्थिति दर्ता गराउनेमा इजिप्ट, लेबनन, जोर्डन, इराक, कुबेत, बाहरेन, साउदी, कतार, यूएई र ओमनसहितका देशमा रहेकाहरू छन्।

अबुधाबीस्थित नेपाली नियोगकी उपप्रमुख रञ्जिता दाहालले यूएईमा रहेका धेरै नेपालीले तत्काल स्वदेश फर्किने चाहना नदेखाएको बताइन्।

"यहाँ फोन गर्नेहरूलाई नेपाल जाने कुनै योजना छ कि भनेर सोध्दा अधिकांशले अहिले नजाने बताए। केहीले मात्रै बिदामा जान लागेको भने," उनले भनिन्।

मन्त्रालयका प्रवक्ता क्षेत्रीका अनुसार ट्रान्जिटमा अड्किएका नेपालीहरूको सङ्ख्या पनि घट्दै गएर सय भन्दा तल पुगेको छ।

"बीचमा केही उडानहरू भएकाले ट्रान्जिटमा रहेका धेरैजना त त्यहाँबाट निस्किसक्नुभयो। त्यो सङख्या पनि केही दिनअघिको तुलनामा घटेर दुई अङ्कको सङ्ख्यातिर छ।"

मद्दतका उपाय

सरकारले अप्ठेरोमा परेका कतिपय नेपालीलाई सुरक्षित देशतर्फ जान भिसा प्रक्रियामा मद्दत गरेको र केहीलाई सम्बन्धित एअरलाइन्ससँग अनुरोध गरेर नेपाल वा अन्य सुरक्षित देशतर्फ जान सघाउने काम भइरहेको मन्त्रालयका सहसचिव खड्काले जानकारी दिए।

"कुवेतमै कुवेत एअरवेजले सहयोग नगरिदिएका ५०/५२ जना थिए। उनीहरूलाई दुतावास र एनआरएनले खानेबस्ने व्यवस्था गरेर पछि साउदीको भिसा लगाएर उता लग्यौँ," उनले भने, "कतारको दूतावासले रियादको दूतावाससँग समन्वय गरेर हिमालय एअरलाइन्सकै क्रूका सात जना नेपाल फर्किए।"

"अप्ठेरो परेर नेपाल आइरहेकाहरू र हाम्रो दूतावासले एअरलाइन्सलाई भनिदिएर फर्किरहेका पनि छन्। आइतवार फर्केका सोह्रजनामध्ये एकजना दूतावासले भनेर ल्याइदिएको हो। शनिवार पनि त्यसरी दुई जना आए। सोझै नेपाल आउनेमात्रै होइन, भारत पनि पठाइएको छ।"

"अहिलेसम्मका उद्धार र विशेष उडानहरू मात्रै भएका छन् र उनीहरूले आफ्ना पुरानै यात्रुहरूलाई रिशेड्युल गरेर लगिरहेका छन्," सहसचिव खड्काले भने, "अब नयाँको पनि बुकिङ हुँदै जाला।"

महँगो टिकट

सहसचिव खड्काका अनुसार कतार एअरलाइन्सले आउँदो बिहीवारदेखि हप्ताको १४ वटा कतार-नेपाल उडान हुने जानकारी दिएको छ।

"केहि दिनअघिसम्म कतारबाट कतार एअरलाइन्सले मात्रै उडान गर्ने भन्ने थियो। अहिलेचाहिँ कतारले अन्य इच्छुक एअरलाइन्सले पनि उद्धार उडान गर्न सक्ने गरी सर्कुलर गरेको छ र त्यसका निम्ति हामीले लेखेर पठाएका छौँ," उनले भने।

एनआरएनए कतारका अध्यक्ष रमेश भट्टका अनुसार कतार-नेपाल उडान पुन: सुरु हुँदै गर्दा टिकटहरू निकै महँगो भएकाले इच्छुक नेपालीहरूलाई चाहेर पनि नेपाल फर्किन कठिन छ।

"(कतार-नेपाल) टिकटको मूल्य ४,००० रियालसम्म देखाइरहेको छ। त्यो नेपाली श्रमिकहरूको क्षमताले भ्याउँदैन," उनले भने, "नेपाल एअरलाइन्स वा हिमालय एअरलाइन्सले उडान गरे श्रमिकहरूलाई राहत हुन्थ्यो।"

अतिरिक्त तयारी

परराष्ट्रका प्रवक्ता क्षेत्रीका अनुसार सरकारले परराष्ट्रसचिव अमृत राईको नेतृत्वमा बनेको 'इमर्जेन्सी रेस्पोन्स टिम'ले सम्बन्धित नियोगहरूबाट सूचना प्राप्त गर्ने र आवश्यकताबमोजिम सम्बोधन गर्ने गरेको छ।

"सुरुमा जे थियो (तनावको) अवस्था लगभग त्यही नै छ तर सुरुको जस्तो 'प्यानिकिङ'को स्थिति छैन। असुरक्षित छौँ भन्ने नेपालीहरू एकदमै कम भएका छन्," उनले भने, "तर हामी उही गम्भीरताका साथ काम गरिरहेका छौँ।"

स्थिति अझ बिग्रिएको खण्डमा सरकारको योजनाबारे सोधिएको प्रश्नमा प्रवक्ता क्षेत्रीले भने, "हवाईजहाजदेखि पानीजहाजसम्मका केकस्ता उपायहरू अपनाउन सकिन्छ भन्नेबारे गृहकार्य भइराखेको अवस्था हो अहिले।"

नेपाली कामदारका अन्य अप्ठेरा

एनआरएनए कतारका भट्टका अनुसार खाडीका अन्य देशका तुलनामा कतारमा नेपालीहरूको अवस्था केही सहज रहे पनि श्रम स्वीकृत रोकिँदा कतिपय नेपाली कामदारहरू समस्यामा पर्न सक्ने देखिएको छ।

"नयाँ श्रम स्वीकृति जारी नगर्नु एउटा कुरा भयो तर विदेशमा भएकाहरूको श्रम स्वीकृति रोकिँदा यहाँ रहेका नेपाली कामदारहरूको कानुनी हैसियत अवैध हुन सक्ने जोखिम देखिएको छ। यसबारे नेपाली दूतावासमा सम्पर्क गर्दा हामीलाई नेपालमै सम्पर्क गर्न भनियो।"

परराष्ट्रका अधिकारीहरूले यस विषयमा सरकारले चाँडै निर्णय गर्ने बताएका छन्।

त्यस्तै एनआरएनए मध्यपूर्वका संयोजक श्रेष्ठले सुरक्षाका विषयमा धेरै समस्या देखिइ नहाले पनि यूएईका कतिपय नेपाली कामदारको रोजगारीमा समस्या देखिन थालेको बताए।

"कतिपय होटेल कामदारलाई पाहुना नभएको कारण देखाउँदै बेतलबी बिदामा बस्न भनिएको भन्ने गुनासो आएको छ। कतिपयलाई बिदामा जाने भए जाऊ भनिएको छ," उनले भने, "एकदम (सुरक्षासम्बन्धी) समस्या नै चाहिँ भएको छैन।"

"कहिलेकाँही हामीले पनि मिसाइलहरू देख्ने भएकाले डर त छ तर ती रोकिइराखेका पनि छन्।"

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।