'मिनी संसद्'ले सुरु गरे काम, कस्ता विषयमा देलान् ध्यान

'मिनी पार्लियामेन्ट' पनि भनिने संसद्का समितिहरूले एकसाथ काम सुरु गरेका छन्।

संसदीय निर्वाचन भएको झन्डै छ महिना पछि मङ्गलवार १० वटै विषयगत समितिहरू पहिलो पटक बैठक बसेका हुन्।

पहिलो बैठक परिचयात्मक र समितिको कार्यक्षेत्रमाथि प्रकाश पार्न केन्द्रित रहेको संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले बीबीसीसँग बताए।

“प्रारम्भिक बैठक भएकाले मुद्दा माथि छलफल भएन। मूलतः अब कसरी अघि बढ्ने र आफ्नो कार्यक्षेत्रको कामकारबाही कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भन्नेबारे कुराकानी भयो,” उनले जानकारी दिए।

चैत १९ गते प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ को संशोधन पारित भएपछि मात्र समिति गठनको लागि बाटो खुलेको थियो। यद्यपि, कुन समितिमा कति जना हुने र कोको हुने भन्नेबारे दलहरूले समयमै नामावली नदिएपछि समिति गठनमा ढिलासुस्ती भएको थियो। संसद्को पहिलो अधिवेशनको अन्तिम बैठकमा मात्र समितिहरू बनेका हुन्।

केही समितिका सदस्यहरूले परिचयात्मक बैठकमा पनि आफूहरूले आवश्यक मुद्दा उठान गरेको जानकारी दिएका छन्।

उपसमिति गठनदेखि सीमा सुरक्षाबारे छलफल

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिका सदस्य रहेका सांसद प्रेम सुवालका अनुसार पहिलो बैठकमा सदस्यहरूले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समसामयिक विषयहरूमाथि छलफल गरेका थिए। नेपाल मजदुर किसान पार्टीको तर्फबाट आफूले सीमा सुरक्षा र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सुधारको पाटोमा जोड दिन पर्ने विषय अघि सारेको उनले बताए।

“हामीले खुला सीमा बन्द गरिनु पर्नेदेखि सीमा अतिक्रमण रोक्न के गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा गर्‍यौँ। देश खुला राखेकै कारण सीमा अतिक्रमण भइरहेको छ भन्ने हाम्रो धारणा रह्यो,” उनले भने।

साथै नेपालको नक्सामा भएको लिम्पियाधुरामा जनगणना हुनु पर्ने, एमसीसी सम्झौताको समीक्षालगायत विषयमा समितिले ध्यान दिनुपर्ने बारे छलफल भएको उनले बताए।

त्यस्तै पूर्वाधार विकास समितिकी सदस्य रास्वपा सांसद निशा डाँगीले समितिको आफ्नै कार्यविधि र क्यालेन्डर बनाउने प्रस्ताव अघि सारेको जानकारी दिइन्।

“के काम कसरी गर्ने भन्न तय गर्न कार्यविधि र कहिले गर्ने भन्ने तय गर्न क्यालेन्डरको अवधारणा अघि सारिएको हो। यसबारे सबैजना सकारात्मक सुनिनु भएको छ। यी योजना कार्यान्वयन भएको खण्डमा कामहरू भद्रगोल हुँदैन,” उनले भनिन्।

विकास निर्माणसम्बन्धी थुप्रै परियोजना अघि बढेकाले आफू सम्बद्ध समितिले ती सबैको अनुगमन र मूल्याङ्कनमा ध्यान दिन सबैजना सहमत भएको उनले बताइन्।

डाँगीका अनुसार समितिमा उप-समिति गठनबारे पनि छलफल भएको छ।

सार्वजनिक लेखा समितिमा एमालेका तर्फबाट सदस्य रहेका सूर्य थापाले स्वार्थको द्वन्द्वको विषय उठान गरे। उनले फेसबुकमा लेखेका छन्, “स्वार्थ बाझिने सदस्यलाई सम्बन्धित समितिमा मनोनयन नगर्ने व्यवस्थाको व्याख्यासहित त्यसमा स्पष्ट हुन जोड गरिएको छ।“

उनका अनुसार “कोही स्वार्थ बाझिने सदस्य मनोनीत भएको खण्डमा समितिमा नबस्ने स्वघोषणा गर्न” समेत ध्यानाकर्षण गरिएको थियो। थापाले स्वार्थको द्वन्द्व हुने अवस्थाबारे स्पष्ट व्याख्या र निर्णय हुन आवश्यक रहेको पाटोबारे पनि औँल्याएका छन्।

के हो प्रतिनिधिसभाको समिति?

संसद्को नियमित कार्यमा सहयोग पुर्‍याउनका निम्ति गठन भएको समितिहरूलाई मिनी पार्लियामेन्ट समेत भनिन्छ। प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ ले यस्ता विषयगत समितिहरूलाई सरकारले गरेका कामकारबाहीको अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्न साथै आवश्यक निर्देशन वा सुझाव दिन जिम्मेवार ठहराएको छ।

समितिहरूमा सदनमा राजनीतिक दलको नेतृत्व गर्ने राजनीतिक दलको सदस्य सङ्ख्या, महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खस-आर्य, मधेसी, थारु, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र, अल्पसङ्ख्यकलगायत हरेक समुदायको समानुपातिक तवरमा सदस्य रहने प्रावधान छ।

“प्रत्येक समितिको कार्यविधि प्रतिनिधिसभाको अवधिभर कायम रहन्छ,” नियमावलीमा उल्लेख गरिएको छ।

के हो समितिको काम?

संसद्का विषयगत समितिहरूले आफ्नो क्षेत्रको मन्त्रालय, आयोग र निकायसँग सम्बन्धित विधेयकमाथि छलफल गर्नुपर्ने प्रावधान छ। प्रतिनिधिसभाका समितिमा हाल १० वटा विधेयक छलफलका लागि पुगेका छन्।

समितिले सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग वा निकायको नीति तथा कार्यक्रम, स्रोत परिचालन, व्यवस्थापनलगायत अन्य गतिविधिको मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने जनाइएको छ।

“सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने र आवश्यक टिप्पणी, सिफारिस र निर्देशनसहितको वार्षिक प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने” नियमावलीमा लेखिएको छ।

त्यस्तै सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायहरूको राजस्व र व्यय सम्बन्धी जाँच, वैकल्पिक नीतिको सुझाव, मन्त्रीले सरकारको तर्फबाट दिएको आश्वासनको अवस्थाबारे जानकारी समितिले राख्नु पर्ने जनाइएको छ।

कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित सरकारी निकायको सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिनाबारे अध्ययन तथा अनुगमन, छानबिन वा जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन, आम मानिसबाट भएको उजुरीको सुनुवाइलगायत जिम्मेवारी समितिहरूलाई दिइएको छ।

“नियमावलीमा तोकिए बमोजिम कार्यसम्पादन हुने भएकाले अब हरेक समितिको काम सही दिशामा अघि बढ्छ। यसका लागि माननीयहरूले पनि कसरी आफू रहेको समितिलाई प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा जोड दिएको पाइएको छ,” सार्वजनिक लेखा समितिको सचिवसमेत रहेका प्रवक्ता एकराम गिरीले बीबीसीसँग भने।

यस्ता छन् विषयगत समितिहरू

यी समितिहरूको पहिलो बैठक ज्येष्ठ सदस्यको अध्यक्षतामा भएको थियो। अब सभामुखको निर्देशनमा सभापति चयनका लागि निर्वाचन हुनेछ।