संसद्मा ‘सधैँ उपस्थित हुनेको अपमान भयो’‍

सांसदहरूको उपस्थिति न्यून हुने क्रम नरोकिएपछि प्रतिनिधिसभा बैठकमा ई-हाजिरीको व्यवस्था गर्ने विषयमा छलफल भएको छ। सङ्घीय संसद्को कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा डिजिटल उपस्थिति सुरु गर्ने र सभाका सदस्यहरूको उपस्थिति वेबसाइटमार्फत् सार्वजनिक गर्नेबारे छलफल भएको सभामुखको सचिवालयले जनाएको छ।

“संसद्मा माननीयहरूको उपस्थिति कमजोर भएको र सांसद तलब/भत्ता खान मात्र बैठकमा आउँछन् भन्ने आम बुझाइ रहेकाले” सभामुख देवराज घिमिरेले दल तथा सांसदहरूलाई बैठकमा नियमित र प्रभावकारी उपस्थितिका लागि आह्वान गरेको एकजना अधिकारीले बताएका छन्।

“विद्युतीय हाजिरी पछिल्लो समयमा सबै सरकारी तथा गैर-सरकारी निकायहरूले अवलम्बन गर्दै आएको प्रविधि हो। त्यो अपनाउँदा संसद्को प्रभावकारिता अभिवृद्धि हुन्छ भन्ने धारणाका साथ कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा छलफल भएको हो,” प्रतिनिधिसभा सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले बीबीसीसँग भने।

प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ मा पनि सदस्यले विद्युतीय माध्यमबाट उपस्थिति जनाउन सक्ने प्रावधान उल्लेख गरिएको छ। त्यस प्रावधान कार्यान्वयनका लागि पनि ई-हाजिरीबारे छलफल भएको गिरीले जानकारी दिए।

उनले भने,”तत्काल कार्य सम्पादन हुने गरी यसबारे आवश्यक प्रक्रिया अघि बढ्ने छ। यसले पारदर्शिता बढाउँछ भन्ने बुझाई हो।“

संसद्मा विद्युतीय हाजिरी अनिवार्य भएको मत राख्छन् नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडा। संसद्मा उपस्थित नहुने सांसदहरूका कारण नियमित उपस्थित हुनेहरू समेत अपमानित हुनुपरेको अनुभव उनले बीबीसीसँग साटे।

“सदनमा सधैँ थोरै माननीयहरू देखिनु हुन्छ। अनि हामी सधैँ जानेहरूले ‘तपाईँहरूको के हो?’ भन्ने प्रश्नको सामना गर्नुपर्छ। भाग्नेहरू चाहिँ भागेको भाग्यै,” उनले भने।

जनताका कुरा सरकारसम्म र सरकारको कुरा जनतासम्म पुर्‍याउने जिम्मेवारीका बाबजुद प्रतिनिधिसभाको बैठकहरूमा गणपूरक सङ्ख्या नपुगेकै कारण विधेयक अघि नबढेपछि संसद्मा सांसदहरूको उपस्थिति बढाउन जोड दिनु पर्ने स्थिति आएको उनको तर्क छ।

“ई-हाजिरीले कोरम नपुर्‍याउने तर भत्ता बुझ्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्छ भन्ने आशा छ। अहिले हामी समग्रमा ई जमानामा गइसक्यौँ। सबैतिर यो लागु भएको छ भने संसद्मा पनि लागु गरे सकारात्मक परिणाम दिन्छ,” खतिवडाले भने।

माननीयहरूले संसद्प्रतिको र संसद्ले सरकारप्रति उत्तरदायित्व पूरा गर्न पनि सदनमा नियमित उपस्थिति सुनिश्चित गर्न आवश्यक रहेको उनले बताए।

यद्यपि, आफूहरूले सुरुवातदेखि नै डिजिटल उपस्थितिको माग गरेको भए पनि हालसम्म सम्बोधन नभएको बताउँछिन् राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद निशा डाँगी।

उनले भनिन्,”हामीले पटक-पटक डिजिटल हाजिरी राख्नुपर्छ भनेका हौँ तर सचिवालयले विभिन्न बहाना बनाएर टारिराखेको छ।”

रास्वपाकै अर्की सांसद सुमना श्रेष्ठले भने यस सम्बन्धमा केही परिष्कृत सुझावसहित थोरै भिन्न मत राखेकी छन्। ई-हाजिरी उपयुक्त विकल्प भए पनि बैठक सुरु हुनुअघि र सकिएपछि पनि हाजिरी गर्ने व्यवस्था नभएसम्म सांसद अनुपस्थितिको समस्या समाधान नहुने उनले बताइन्।

“अहिले पनि हाजिरी त हुन्छ नि तर त्यो प्रभावकारी भएन। हाम्रो माग भित्र जाने र बाहिर निस्कने दुवैको रेकर्ड राख्नु पर्‍यो। त्यसपछि उदाहरणको लागि, ४ घण्टा बैठक चल्यो भने पूरै अवधिभर बस्नेले पूरै भत्ता पाउन्। एक घण्टा बस्नेले एक चौथाइ मात्र पाउन्,” उनले भनिन्

“डिजिटल रेकर्ड राख्दैमा उपस्थित हुनेको सङ्ख्या बढ्ने होइन। त्यसका लागि संसदीय क्यालेन्डर आवश्यक पर्छ। त्यसैले अहिलेलाई ई-हाजिरी गराएर इन र आउट दुवै मापन गर्ने हो भने बल्ल अलिकति सुधार हुन सक्छ।“

आइतवार बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा उपस्थित सांसदहरूले संसद्को अन्त्यमा सभामुखले उपस्थित हुने सांसदहरूको नाम पढेर सुनाउनु पर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन्। अहिले सभामुखले अनुपस्थित सांसदहरूको नाम पढ्ने गरेका छन्।

“नियमित उपस्थिति जनाउनेहरूको नाम घोषणा गर्नुले प्रोत्साहित गर्छ। बिस्तारै माननीय सदस्यहरू संसद्मा आउने अनि हाजिर गरेर टाप भाग्ने पद्धतिको अन्त्य हुनसक्छ भन्ने कुरा भएको छ,” सांसद खतिवडाले भने।

यससँगै प्रधानमन्त्री महिनामा एक पटक संसद्मा अनिवार्य उपस्थित हुनुपर्ने र सांसदहरूसँग प्रश्नोत्तर गर्नु पर्ने व्यवस्थाको माग गरिएको बताइएको छ। त्यस्तै मन्त्रीहरूले शून्य समय र विशेष समयमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिनुपर्ने चर्चा पनि चलेको छ।

“संसद्मा सभामुख र उपसभामुखको भूमिका तटस्थ देखिएन कि भन्ने परिस्थितिको अन्त्य हुनुका पर्‍यो। साथै कसैले पनि तोकिएको समयभन्दा बढी बोल्दा स्वतः आवाज काटिने व्यवस्था हुनुपर्‍यो। किनकि कसैले लामो समय बोल्छन्। कसैले छोटोमा आफ्नो कुरा राख्नु पर्ने बाध्यता हुन्छ,” खतिवडाले बैठकमा प्रस्तावित विषयहरूमाथि प्रकाश पारे।